उदाहरण– १
दाङ घोराहीको हरिद्वार प्राविमा कुनै समय १२ विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत थिए। विद्यार्थी न्यून र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएपछि विद्यालयलाई घोराहीनजिकैको चौघेरा माविको जिम्मा लगाइयो। यी विद्यालयलाई मर्ज गर्ने हल्ला चल्यो। यसो गर्दा विद्यालयको सबै संरचना शून्य हुने भएपछि यहाँ फरक नीति लिइयो। घोराही उपमहानगरले नजिकैको राम्रो विद्यालयमा समायोजन गर्ने र त्यसले दुवैतर्फका विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढायो।
चौघेराको हरिद्वार प्राविलाई यही नीतिमा समेटियो र व्यवस्थापनसहित सबै जिम्मा चौघेरा माविलाई दिइयो। थोरै विद्यार्थी हुने विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कुनै वेला १२ विद्यार्थी हुने विद्यालयमा अहिले तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको प्रधानाध्यापक श्याम मल्ल बताउँछन्। ‘मर्ज भनेर विद्यालय गाभ्नेभन्दा जुन विद्यालयमा कम विद्यार्थी छन्, त्यसलाई नजिकै राम्रो ढंगले सञ्चालन भएकोलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिइएयो थियो। सोहीअनुसार हाम्रो नजिकै रहेको हरिद्वार विद्यालयलाई हामीले हेर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारीमा आउँदा सो विद्यालयमा १२ जना मात्रै पढ्थे। अहिले त्यही ठाउँमा तीन सय अध्ययनरत छन्।’ हरिद्वार र चौघेराको दूरी करिब ढेड किलोमिटर मात्रै छ ।
यस्तै कारणले कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कक्षा तीनसम्म मात्र पढाइ हुन थाल्यो। पाँच स्थायी शिक्षक रहेको विद्यालयमा तीनजनाको दरबन्दी अन्यत्र सारियो। तर, व्यवस्थापन अर्को विद्यालयलाई दिएपछि यस वर्षदेखि यहाँ पनि कक्षा आठसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। शिक्षक दरबन्दी पनि पाँचजनाकै कायम गरिएको छ।
उदाहरण– २
घोराही उपमहानगरपालिकाकै वडा नं. १८ को आधारभूत विद्यालय मसिनाको कथा पनि उस्तै छ। कुनै समय २० जना मात्रै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा पनि व्यवस्थापन फेरिएसँगै अवस्था राम्रो भएको छ। विद्यालय प्रांगण गाईवस्तु चरणस्थल बनेको थियो। कक्षा पाँचसम्म सञ्चालित यो विद्यालय रझेना माविमा समायोजित भएपछि यसको मुहार नै फेरियो।
अहिले यहाँ नर्सरी, एलकेजी, युकेजी कक्षा सञ्चालित छ। निजी विद्यालयको ‘मोडेल’मा विद्यालय सञ्चालन गरिएसँगै विद्यार्थी संख्या ६० पुगेको छ। रझेनाका प्रअ उद्धव न्यौपाने भन्छन्, ‘विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारीमा आएपछि निजी विद्यालयको मोडेलमा सञ्चालन गर्याैँ, अनि विद्यार्थी पनि बढे।’
दाङ घोराहीका यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन्। यहाँ समायोजित विद्यालय ६ वटा छन्। यी सबै विद्यालय अहिले भने साँच्चै विद्यार्थी पढ्ने ठाउँजस्तो भएका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत नारायण पौडेलका अनुसार विद्यालय सशक्त बनाउन व्यवस्थापन नै मजबुत हुनुपर्छ। समायोजन भएको एक वर्षमा ती विद्यालयमा आशातीत सुधार भएको पौडेलको बुझाइ छ।
उपमहानगर शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद गौतमले सोही नीतिअनुसार घोराही– ७ को घुस्रा प्राविलाई सौडियार माविमा, घोराही– १० को बिपी वाटिकालाई सिद्धरत्ननाथ मावि नारायणपुरमा, घोराही– ६ को गुरुवागाउँ प्राविलाई जदरागाउँ मावि र पक्वै प्राविलाई जयसेयर माविको व्यवस्थापन जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए। ०७७ असारमा ती विद्यालयलाई समायोजन गरिएको थियो। एक वर्षभित्रै व्यवस्थापन निकै राम्रो भएको अभिभावकहरूको भनाइ छ।
एक किलोमिटर दूरीका, पैदल आधा घन्टा वरपर भएका, तर विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई नजिकको व्यवस्थित विद्यालयको जिम्मा लगाएको गौतमले बताए । देशभर गरिएको विद्यालय मर्जभन्दा घोराहीको नीति प्रभावकारी देखियो,’ उनको दाबी छ, ‘यसले राज्यको दायित्व पनि कम हुने रहेछ ।’ समायोजन गर्दा विद्यालय प्रशासन मजबुत भएकाले नै सुधार आएको शिक्षा प्रमुख गौतमको बुझाइ छ। मर्ज गर्दा विद्यार्थी टाढाको विद्यालय जानुपर्ने भएकाले पनि समायोजन गर्दा सोही विद्यालयमै पढ्न पाउने हुँदा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
विद्यालय समायोजन गरेर नजिकको राम्रो विद्यालयलाई जिम्मा दिएपछि अहिले अभिभावक तथा विद्यार्थीमा पनि विश्वास बढेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन्। ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीले विश्वास गर्ने खालको बनाउने हो,’ मेयर चौधरी भन्छन्, ‘त्यसपछि विद्यार्थी बढ्छन्। हामीले मर्ज गर्नेभन्दा पनि विश्वासको वातावरण तयार पार्ने योजना बनायौँ र अघि बढ्यौँ। विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने र अभिभावकले अपनत्व लिने हुँदा नीति ठिक छ भन्ने लागेको छ।’
नजिकैको दूरीका विद्यालय पनि कतै विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक हुने र कतै शून्य हुने अवस्था रहेको भन्दै समायोजन गरेपछि धेरै विद्यार्थी भएकाबाट पनि कम विद्यालयका विद्यार्थीहरू ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। जसमा उपमहानगरपालिकाले समन्वयको भूमिका मात्रै खेलेको भन्दै मर्ज भएका विद्यालयमा छुट्टै लगानी भने उपमहानगरपालिकाले नगरेको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए। ‘मर्ज गरेका विद्यालयलाई भनेर छुट्टै लगानी गरेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले नीति बनाएका छौँ । त्यही नीतिलाई टेकेर मर्ज हुने र खर्चको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयले गर्छ।’