मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असोज २१ बिहीबार ०८:११:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एमसिसीका विषयमा नेपालको निजी क्षेत्र एकै ठाउँ, तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असोज २१ बिहीबार ०८:११:००

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् । मुलुकको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने तीनवटै संस्थाको ठहर छ । एमसिसीअन्तर्गत परिचालित आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

तीनवटै संस्थाहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको निजी क्षेत्रको ठहर छ । 

‘कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसमक्ष आग्रह गर्दछौँ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिडबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

एकातिर प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत कमजोर भएको छ । एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास र सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने तीनवटै संस्थाको ठहर छ ।