प्रस्तावित बहु-सांस्कृतिक सहर डिजाइनको आधारभूत खाका बौद्ध दर्शनअनुसार धर्मचक्रमा आधारित छ । सहरको विशिष्ट पहिचान झल्कने गरी बीचमा कमलको फूलको आकृति प्रस्ताव गरिएको छ ।
भैरहवामा नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । विमानस्थलको सञ्चालनसँगै यातायात, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । तर, विमानस्थल निर्माण गरिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम विमानस्थलको चौघेराभित्र मात्र सीमित छ । बाहिरको प्रभाव र परिवर्तनका लागि सायदै काम भएका छन् । विमानस्थल अवस्थित रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले विमानस्थलका प्रभावलाई मध्यनजर राखेर तथा विमानस्थललाई प्रणालीमा समायोजन गरेर विकास निर्माणको काम गरेजस्तो लाग्दैन ।
नगरपालिकामा विमानस्थलबारे सोधखोज गर्यो भने सम्भावित सहज उत्तर ‘त्यो त संघीय सरकारले गर्दै छ’ भन्ने आउँछ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । यो तहका पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहको समन्वयले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ, तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारसमेत सो निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिकामा जोडिएको छैन । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हुने प्रभावलाई आकलन गरेर योजनाबद्ध विकास गर्न सकिएन भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रो हुने मात्र होइन, घर–टहरा, व्यापारिक भवन, होटेल, रेस्टुरेन्ट, म्यानपावर, ट्राभल एन्ड टुर्स तथा व्यापारिक स्थलको अव्यवस्थित विकास एवं यातायातका कारण नयाँ किसिमका समस्या बल्झिने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउने भनिएको विमानस्थलबाट बाहिर निस्केपछि यात्रुले देख्ने तथा भोग्ने वातावरण र सेवासुविधा सुलभ र सुपथ हुनुका अतिरिक्त सुन्दर पनि हुनु जरुरी छ । यिनै पृष्ठभूमिमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश योजना आयोगले बहु–सांस्कृतिक विमानस्थल नगरी परियोजनाको अवधारणा विकास गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । दीर्घकालीन महŒवको यस्तो परियोजनाबारे प्रारम्भिक चरणदेखि नै सरोकारवालाहरूबीच छलफल हुनु उपयुक्त हुने हुँदा यस आलेखमा सो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको स्थल हो र विश्वभरका बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र हो । लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाको काम सम्पन्न भइनसक्दै र अन्य पर्यटकीय विकाससमेत अपेक्षाकृत रूपमा भइनसक्दै पनि वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी पर्यटक (आन्तरिक र बाह्य)ले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यांक छ । कोभिड–१९ अगाडि सन् २०१९ को आँकडाअनुसार सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक क्रमशः भारत, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड, चीन, भियतनाम, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आएको पाइन्छ । तर, लुम्बिनीमा आउने पर्यटकको बसाइ एकदमै छोटो हुनु यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनको एक मुख्य चुनौती हो ।
लुम्बिनी विकास कोषले गर्ने काम सम्पदा संरक्षण र विकासमा केन्द्रित हुने र होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात सुविधाको विकास निजी क्षेत्रले गरिरहेको परिप्रेक्षमा यस्ता सरोकारवालाबीच पर्याप्त समन्वयको आवश्यकता छ । लुम्बिनी विकासको गुरुयोजनाले विभिन्न देश (खासगरी बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका देश)लाई सम्बोधन गर्ने गरी लुम्बिनीलाई बहु–सांस्कृतिक आकर्षणका रूपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण र अवलोकनलाई ध्यानमा राखी विभिन्न देशका नाममा गुम्बा विकास गरिएको छ । तर, बहु–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका पर्यटकलाई उनीहरूको संस्कृति र रहनसहनअनुरूपका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा बजार भने विकास हुन सकेका छैनन् ।
केही चिनियाँबाट निजी स्तरमा चाइना टाउन विकास गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव पनि बेलाबखत उठ्ने गरेका छन् । यस्ता सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप रुपन्देहीमा बहु–सांस्कृतिक विमानस्थल नगरी परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो । यसक्रममा विश्वका विभिन्न देशमा भएका विमानस्थलकेन्द्रित सहरका विकास परियोजनाहरूको समेत विश्लेषण गरिएको छ । मिल्दोजुल्दो लाग्ने केही परियोजनामध्ये अमेरिकाको मेम्फिस एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट सहर, भारत अहमदाबादको धोलेरा सहर र साउदी अरबको मक्का सहरका विकास परियोजनाको सन्दर्भ अध्ययन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विकास गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको प्रस्तावित परियोजनालाई कम्तीमा १०० हेक्टर जमिनमा प्रस्ताव गरिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई केन्द्रबिन्दु मानेर १५ किलोमिटरको अर्धव्यासभित्र कुनै पनि प्रमुख सडक (सिद्धार्थ राजमार्ग, भैरहवा–लुम्बिनी सडक, बेल्बास–बेथरी सडक तथा बेथरी–मर्चवार सडक)ले छोएको जग्गा प्रदेश सरकारले खरिद गर्नेछ ।
ठूलो जग्गाको खरिदमा हुन सक्ने अनियमितता तथा अपारदर्शी चलखेलको जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हिसाबले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदको पद्धतिअनुरूप बोलपत्रमार्फत जग्गाको स्पेसिफिकेसन तोक्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने र उपयुक्त प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा जग्गा उपलब्ध गराउनेबाट जग्गा प्राप्ति गर्ने विधिको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको योजनाबद्ध विकासद्वारा सस्तो जग्गालाई आकर्षक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।
प्रस्तावित सहर डिजाइनको आधारभूत खाका बौद्ध दर्शनअनुसार धर्मचक्रमा आधारित छ । सहरको विशिष्ट पहिचान झल्कने गरी बीचमा कमलको फूलको आकृति प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना स्थलको गर्मी मौसमलाई विचार गरी पर्याप्त जल सतह, हरित क्षेत्र, सौर्य प्यानल तथा हरियालीयुक्त छाना, वातावरण संवेदनशील डिजाइनका मान्यताहरू समावेश गरिएका छन् । शान्त र खुला वातावरण, सहज यातायात, पैदल यातायातको पर्याप्त सुविधा, विश्वकै नवीनतम प्रविधि र मान्यताको प्रयोगलाई आत्मसात् गरिएको छ । बहुसांस्कृतिक सहर क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्र गरी तीन मुख्य क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ ।
बहुसांस्कृतिक सहर क्षेत्रमा १२ वटा नगर प्रस्ताव गरिएका छन् । चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड र कोरिया गरी सातवटा नगर विभिन्न देशलाई लक्षित गरी प्रस्ताव गरिएका छन् । ग्लोबल नगर, हाई–टेक नगर, आधुनिक नेपाली नगर र परम्परागत नेपाली नगर गरी थप चारवटा नगर पनि हुनेछन् । विमानस्थलको सुविधा विस्तार गर्ने अवधारणामा एउटा विमानस्थल एनेक्स नगर पनि प्रस्तावित छ । पर्यटकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिंगो इकोसिस्टम विकास गर्ने मान्यता अघि सारिएको छ । विदेशी पर्यटकका लागि ‘घरभन्दा परको अर्को घर’ बनाउने र नेपाली पर्यटकलाई ‘विश्व हेर्ने आँखीझ्याल’ बनाउने ध्येय राखिएको छ ।
कुनै देशविशेषको नामको नगरमा जाँदा जोकसैले उक्त देशमै पुगेको महसुस गर्नेछन् । जस्तै, जापान नगरीमा घरको आकृति, होटेलको साजसज्जा, बिछ्यौना, खानाका परिकार, बोलिने भाषा, ग्राहकलाई गरिने व्यवहार, बज्ने धुन र गल्लीको गन्ध आदि सबै जापानिज शैलीका हुनेछन् । सो नगरमा जापानमा मनाइने प्रमुख चाडपर्वसमेत मनाइनेछन् । नेपालमा उत्पादन नहुने जापानी सामानका व्यापार केन्द्रहरू रहनेछन् ।
नेपाली वा अंग्रेजी नजान्ने जापानी व्यक्तिलाई पनि कत्ति गाह्रो महसुस हुनेछैन । पर्यटकका रूपमा नभई आफ्नो जागिरको सिलसिलामा आउने व्यक्तिले समेत आफ्नो देश छोड्नुपरेको असन्तुष्टि लिनुपर्ने छैन र त्यो हर्षका कारण उसले आफूलाई पर्यटकका रूपमा बदल्ने रहर गर्नेछ । यस्तै खालको परिवेश चीन नगरीमा हुनेछ, जहाँ चिनियाँ पर्यटकले आफ्नै गृहनगरमा भएजस्तो आत्मीयता महसुस गर्नेछन् भने अन्य देशका पर्यटकले चिनियाँ सभ्यता जान्ने–बुझ्ने मौका पाउनेछन् । बाँकी सांस्कृतिक नगरहरू पनि त्यसरी नै विकास गरिनेछन् ।
प्रस्तावित बहुसांस्कृतिक नगरको खाकामा पर्यटकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिंगो इकोसिस्टम विकास गर्ने मान्यता अघि सारिएको छ । विदेशी पर्यटकका लागि ‘घरभन्दा परको अर्को घर’ बनाउने र नेपाली पर्यटकलाई ‘विश्व हेर्ने आँखीझ्याल’ बनाउने ध्येय राखिएको छ ।
देशको नाममा नगर नहुनेहरूलाई समेट्ने गरी वैश्विक (ग्लोबल) नगरको परिकल्पना गरिएको छ । ग्लोबल तथा हाई–टेक नगरहरू विश्वका नवीनतम जीवनशैली, विकासक्रम तथा प्रविधिमा आधारित रहनेछन् । विमानस्थल नगरभित्र छिरेपछि नेपाली पर्यटकलाई विभिन्न देशको चालचलन, रहनसहन, खानपिन अनुभव गर्ने अनुपम अवसर मिल्नेछ । आफू विदेश बसेको तर परिवारलाई घुमाउन लैजान अनुकूल नहुनेहरूले परिवारलाई त्यहाँ लगेर सम्बन्धित देशको अनुभव र स्मृति सुनाउने, बुझाउने मौका पाउनेछन् ।
नेपाली आधुनिक नगर र नेपाली परम्परागत नगरको विकास पनि योजनाबद्ध तवरले गरिनेछ । नेपालमा विकास र विस्तार हुँदै गरेको आधुनिक सहरी शैली, व्यापार, सुविधा आदि नेपाली आधुनिक सहरमा पाइनेछ । उता, परम्परागत नगरमा हाम्रा कला, भाषा, रहनसहन, संस्कृति उजागर गरिनेछ । हाम्रा चाडपर्व, झाँकी, नृत्य, संगीत, भेषभुषा, खानपान आदि प्रस्तुत गरिनेछन् । एयरपोर्ट एनेक्स नगरीमा यात्रुको सुविधालाई ध्यान दिइनेछ ।
हवाई यातायात, ट्रान्जिट तथा यात्राको दौरानमा बसोवासको सुविधा, आकाशमार्गबाट स्थलमार्गसम्मको सम्पर्क, टिकटको व्यवस्था, कागजात तथा आवश्यक प्रबन्धहरू, चढाउने तथा ओराल्ने सेवा, लगेज व्यवस्थापन, लकर आदि सुविधा हुनेछन् । यसरी एउटा पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले सेवासुविधा एकै ठाउँमा व्यवस्था गरेर सिंगो पर्यटकीय प्रणाली विकास गर्न सकेमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुने, पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिने तथा देशभित्र रोजगारी र व्यापारका विशाल सम्भावनाहरू स्थापित हुनेछन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई योजनाबद्ध तवरले एकै क्षेत्रमा आकर्षित गरेर विश्वकै उदाहरणीय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने सोच राखिएको छ । यसरी योजनाबद्ध विकास गर्न सकेमा छरपष्ट हिसाबले हुने विकास निरुत्साहित हुँदै जाने र लुम्बिनीआसपासको क्षेत्र सुन्दर स्थलका रूपमा विकास हुँदै जानेछ । तथापि, यो एउटा परियोजना मात्रैले सिंगो क्षेत्रको विकासको चाहना सम्बोधन गर्न नसक्ने हुनाले तीनै तहका सरकारहरूले विमानस्थलआसपासका क्षेत्रमा भवन निर्माण आचारसंहिता तथा अन्य विकासनिर्माणको कामलाई विशेष रूपले व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
परियोजनाको विकासलाई तीन तहमा प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो तहमा प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्ने, जग्गाको विकास गर्ने र सडक, यातायात, बिजुली, खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधार विकास गर्नेछ । जग्गालाई गुरुयोजनाको मर्मबमोजिमका विभिन्न नगरको ढाँचामा छुट्याएर निजी क्षेत्रका लागि बिक्री एवं लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । दोस्रो तहमा निजी क्षेत्रले नगरका कित्ताहरू प्राप्त गरी त्यसमा सहरी पूर्वाधार विकास गर्नेछन् । गुरुयोजना एवं परियोजना विकासका आशय र सर्तको अधीनमा रही पर्यटकीय तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने गरी त्यस्ता नगरहरू विकास हुनेछन् ।
यसरी नगर विकास गर्ने ठूला निजी क्षेत्रले त्यहाँभित्रका सेवा सुविधा र व्यापारका लागि ठूलो संख्यामा निजी व्यवसायी भित्र्याउनेछन् र उनीहरूले गर्ने विकास परियोजनाको तेस्रो तहको विकास हुनेछ । कृषि उत्पादन र रोजगारीमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने कुरा नीतिबाटै निर्देशित हुनेछ । जापानी, चिनियाँ वा अन्य विदेशी रेस्टुरेन्टमा पाक्ने परिकार त्यहाँको हुनेछ, तर त्यसको कृषि उपज प्रायः नेपालकै हुनेछ । त्यसैगरी, व्यापारिक केन्द्रका कर्मचारीले सम्बन्धित देशको भाषामा पाहुनाको सत्कार गर्नेछन्, तर ती सकेसम्म नेपाली नै हुनेछन् ।
पहिलो तहको परियोजना विकासका लागि करिब २.२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आठौँ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने र सहर पूर्ण स्वरूपमा सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति गर्ने र बिक्री एवं लिजमा दिने गरी वित्तीय हिसाबले आकर्षक परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ । १८ प्रतिशत हाराहारी प्रतिफल प्राप्त हुने विश्लेषण गरिएको छ । परियोजनामार्फत प्रदेश सरकारले जनताको सेयरको समेत व्यवस्था गरेर पुँजी परिचालन गर्ने र जनताको पुँजीसमेतबाट प्रदेशको योजनाबद्ध एवं दिगो विकासका लागि नयाँ खुड्किला तय गर्ने विश्वास लिइएको छ । दोस्रो र तेस्रो तहको विकासमार्फत करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रिने र करिब तीन हजारले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गर्ने तयारी गरेको लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गरी सो परियोजनाको अध्ययन गरिएको हो । यो र यस्तै थुप्रै परियोजना प्रस्तुत गर्ने गरी गत आर्थिक वर्षमै लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम थियो । कोभिड–१९ का कारण स्थगित भएको सो सम्मेलन यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समाविष्ट छ र उचित समयमा आयोजना हुने विश्वास लिइएको छ ।
(डा. गौतम लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका सदस्यको रूपमा कार्यरत रहेको वेला सो परियोजनाको अवधारणा विकास तथा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको हो । व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् र यो प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा नहुन सक्छ ।)