कानुन निर्माण प्रभावित हुने चिन्ता

कानुन निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने संघीय संसद्का दुई सदनबीच विपक्षीको भूमिकाले तिक्तता बढाउँदै लगेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भूमिकालाई लिएर राष्ट्रिय सभामा अवरोध मात्र होइन, विपक्षीका सांसदहरूले सभामुखमाथि निरन्तर आक्रोशसमेत पोखेका छन् । विपक्षीको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । 

२३ भदौमा दशौँ अधिवेशन सुरु भएयता संसद्मा एमालेको अवरोध कायमै छ, उसले कुनै पनि बैठक सहज ढंगले चल्न दिएको छैन । विपक्षीको अवरोधबीच दुवै सदनमा केही विधेयक पेस भएका छन् र कतिपय पारित पनि गरिएको छ । तर, निसानामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा मात्रै छन्, सभामुखविरुद्ध विपक्षीले लगातार आक्रोश पोखे पनि सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनामाथि प्रश्न उठाएको छैन । 

डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

एमालेले संसद् विघटन गर्न खोजेको थियो, त्यो सफल भएन । त्यही प्रतिशोधमा उनीहरूले काम गरेको देखिन्छ । यो एकदमै अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार छ । यसले कानुन निर्माणमा त असर गर्ने भइहाल्यो । संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो । अहिले दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयक त्यहाँ छन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलले आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएर सदन चलाउन दिने हो । आफ्नो भिन्न मत राख्न सकिन्छ, त्यसलाई रेकर्ड गराए भयो । उसको मुद्दा त सुनिहाल्यो नि ! दिनहुँ अवरोध गर्दा उसको नियत नै ठीक छैन भन्ने देखियो ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विपक्षीले प्रतिशोधमा काम गरेको र यसले कानुन निर्माण प्रभावित भएको बताए । ‘एमालेले संसद् विघटन गर्न खोजेको थियो, त्यो सफल भएन । त्यही प्रतिशोधमा उनीहरूले काम गरेको देखिन्छ । ‘संसद्ले काम गर्न सक्दैन भनेर भनेकै थियौँ नि !’ भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गराउन पनि उसले दिनहुँ अवरोध गरेजस्तो देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘यो एकदमै अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार छ । यसले कानुन निर्माणमा त असर गर्ने भइहाल्यो । संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो । अहिले दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयक त्यहाँ छन् ।’

उनले प्रतिपक्षले आफ्ना मुद्दा संसद्मा राख्न सक्ने भए पनि दिनहुँ अवरोधले उसको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘जिम्मेवार राजनीतिक दलले आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएर सदन चलाउन दिने हो । आफ्नो भिन्न मत राख्न सकिन्छ, त्यसलाई रेकर्ड गराए भयो । उसको मुद्दा त सुनिहाल्यो नि ! दिनहुँ अवरोध गर्दा उसको नियत नै ठीक छैन भन्ने देखियो,’ आचार्यले भने । 

विपक्षीले सोमबार पनि सभामुखको आचरणमाथि प्रश्न उठाएर राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्‍यो । हरेक बैठकमा विपक्षीले एउटै मुद्दा उचालेकोमा राष्ट्रिय सभाभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपय सांसदले प्रतिनिधिसभाको विषयलाई ल्याएर राष्ट्रिय सभा अवरोध गर्न नहुने माग राखेका छन् । 

एमालेको अवरोधकै बीच विशेष समय लिएर बोलेका राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको विषय त्यहीँ रहन दिन आग्रह गरे । ‘प्रतिनिधिसभाको विषय त्यहीँ छाडिदिऊँ । प्रतिनिधिसभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोर्न पाइन्छ ? हामी गम्भीर हुनुपर्छ,’ देवकोटाले भने । देवकोटाले एमालेले संसद् अवरोध गरेर आफूहरूको बोल्ने हक हनन गरेको आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पु¥याउने गरी विरोध कायम गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले नियमावलीअनुसार अघि बढ्न र विधिलाई स्विकार्न एमाले सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । ‘हामी थिति बसाउनेतर्फ जानुपर्छ । त्यसका लागि नियम छ । नियम सबै मिलेर बनाएका हौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार सभामुख वा अध्यक्षको रुलिङ वा आचरणलाई लिएर छलफल गर्नु उचित होइन । त्यसकारण विधि र पद्धति बनाउँदै जानुपर्छ । एमालेका सांसदले विचार पु¥याउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

निरन्तर संसद् अवरोध गर्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही नहुने अधिकारीको भनाइ छ । ‘संसद् अवरोध गर्ने काम जायज मान्न सकिँदैन । कहिलेकाहीँ एक–दुई घन्टा गर्नु एउटा कुरा, तर छलफल गर्ने, कानुन बनाउने थलोमा लगातार विरोध गर्नुहुँदैन,’ उनले थपे, ‘महत्वपूर्ण विधेयक अहिले रोकिएका छन् । संसद्काे काम रचनात्मक हुनुपर्छ । सदनप्रति वितृष्णा बढाउने काम हामीले गर्नुहुन्न ।’

तर, निरन्तरको अवरोधबारे एमालेको दृष्टिकोण फरक छ । एमालेका राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले मुद्दामाथि दलको दृष्टिकोणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘दलीय हिसाबले हेर्दा कुनै पनि विषय संघीय संसद्काे विषय बन्छ किनभने हाम्रो एउटै संसदीय दल हुन्छ । त्यहाँ दलको कुरा हुन्छ । र, दुई सदनमध्ये जुनसुकै सदनको विषय भए पनि त्यो सिंगो संसद्कै विषय बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रतिनिधिसभाको विषयले राष्ट्रिय सभा अवरोध किन भन्ने हिसाबले बुझ्न भएन ।’

सभामुखको आचरणमाथि एमालेको प्रश्न रहेकाले राष्ट्रिय सभामा विरोध गर्नुपरेको भट्टराईको तर्क छ । ‘सभामुखको आचरणमाथि हाम्रो प्रश्न हो । उहाँले संविधान र कानुनको बर्खिलाप काम गर्नुभएको छ । गैरसांसदलाई लिएर कसरी संसद् चल्छ ? उहाँले गैरसांसद राख्नुभएको छ, गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक ढंगले उहाँ चलिरहनुभएको छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभामा सभामुखविरुद्ध प्रयोग भएका अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग उठेको छ । बैठकमा सांसद् देवकाेटाकाे भनाई थियाे, ‘प्रायः सबै बैठकमा विपक्षी दलका माननीयहरूबाट प्रतिनिधिसभाका सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्दछु । नियमावलीको नियम २१ ले सांसदलाई सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्द प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ । सभामुखलाई नेताको आदेश पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ताजस्ता अमर्यादित शब्द प्रयोग भएका छन् । यसको घोर भत्र्सना गर्छु । सुरुदेखि प्रयोग भएका यस्ता शब्द संसद््को रेकर्डबाट हटाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

तर, अध्यक्ष तिमल्सिनाले देवकोटाको नियमापत्ति खारेजयोग्य रहेको बताए । र, एमाले सांसदहरूले सभामुखमाथि प्रयोग गरेका शब्दहरू पनि पनि रेकर्डबाट हटाएनन् । 

संसद्लाई जीवन्त बनाउन प्रयासरत छु : सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्लाई जीवन्त बनाउन आफू प्रयासरत रहेको बताएका छन् । सोमबार संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनले सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा उनले संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्ने बताए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले प्रण गरेका छौँ– संघीय संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने । त्यो सूत्र वाक्यलाई मैले त सधैँभरि दिल र दिमागमा राखेर कार्यरूप दिन सकियोस् भनेर प्रयास गरिरहेको छु ।’ सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने कामलाई पनि आफूले दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेको जिकिर गरे । 

दुई सदनबीच कसरी हुन्छ समन्वय ? 
संघीय संसद्का दुवै सदनलाई एक–अर्काको परिपूरकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कानुन निर्माणमा त राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बराबरी भूमिका रहन्छ । प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयक त्यहाँ छलफल भएर राष्ट्रिय सभामा र राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक त्यहाँ छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा पुग्छन् । दुवै ठाउँमा विधेयकलाई समृद्ध बनाउन भूमिका खेलिन्छ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्रै विधेयक ऐन बन्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत विषय पनि दुवै सदनले छलफल गरेपछि मात्रै पारित हुन्छ । त्यति मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्बाट भएका सिफारिस दुवै सदनका सांसद सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति कार्यान्वयनका लागि पनि दुवै सदनका सांसद सम्मिलित समितिको भूमिका हुन्छ ।