मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
सिन्धुलीको माझीटारमा म्याद नाघेको खाद्य वस्तु जफत गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोली । फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७८ असोज १५ शुक्रबार ०८:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बजार अनुगमनबाट गत वर्ष चार करोड  जरिवाना, पौने चार करोडको सामग्री नष्ट

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ
२०७८ असोज १५ शुक्रबार ०८:२०:००

प्रमुख बजार अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गत आव ०७७÷७८ मा विभिन्न मापदण्ड पालना नगरेका र उपभोक्ताहित प्रतिकूल व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई चार करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छन् ।

वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा कैफियत देखिएका आधारमा दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ, विभागमातहतका ५ कार्यालयले गरेको अनुगमनबाट ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनबाट ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो ।  

पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएपछि व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने क्रम उकालो लागेको छ । ऐनले सानोतिनो गल्तीमा पनि कम्तीमा पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले अनुगमन निरीक्षकलाई नै कसुरका आधारमा दुई लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । जसकारण उपभोग्य मिति सकिएको, रि–लेबलिङ गरिएको, फरक वस्तु बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, बढी मुनाफा राखेकोलगायत कसुरमा व्यवसायीलाई अनुगमन निरीक्षकले दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्दै आएका छन् ।

०७५ को कात्तिकमा नयाँ ऐन आएपछि वाणिज्य विभागले सोहीअनुसार अनुगमन गर्न थालेको हो । सो आव ०७५÷७६ मा विभागले अनुगमन संख्या बढाएको थियो, जसकारण दुई करोड रुपैयाँ जरिवाना व्यवसायीबाट असुल गरेको थियो । त्यस्तै, आव ०७६÷७७ मा तीन करोड तथा गत आव ०७७÷७८ मा तीन करोड ९८ लाख नौ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको विभागले जनाएको छ ।  

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसकारण देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्दै आएका छन् । वाणिज्य विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बजारमा अनुगमन बढाउँदा पनि कैफियत नघटेकाले जरिवानाको दर बढ्दै गएको बताए ।

‘विभागले मात्रै गत आवमा २५ सयभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गर्‍र्‍यौँ । ८४ वटा फर्म छाडेर बाँकीमा केही न केही कसुर भेट्यौँ,’ सेढार्इंले भने, ‘चालू आवको पहिलो दुई महिनामा चार सयभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन भइसक्यो । फेरि पनि कैफियत उत्तिकै छन् । व्यवसायीमा सुधार नै नभएकाले जरिवाना गर्नुपरेको छ । मूल्यसूची नभएको, साइनबोर्ड नराखेको, पसल–फर्म दर्ता वा नवीकरण नगरेकोलाई सकेसम्म एकपटक मौका दिएर जरिवाना नगर्ने गरेको उनले बताए । तर, मिति सकिएको खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, नयाँ लेबल राख्ने, अस्वाभाविक मूल्य तोक्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोज्ने, कार्टेलिङ गर्ने, वस्तुको अनावश्यक सञ्चय गर्नेलगायतका कसुर धेरै देखिने भएको हुँदा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

चालू आवको दुई महिनामा २४ लाख जरिवाना

चालू आव ०७७÷७८ को साउन र भदौ महिनामा विभागले चार सय २४ फर्ममा अनुगमन गरेको छ । ती फर्मलाई कारबाही गर्ने क्रममा २४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिसकेको छ । बजारमा अनुगमन बढाएर जति दण्डित गरे पनि व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको विभागका निर्देशक सेढार्इंले बताए । ‘बजार अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार अनुगमन र दण्डित गर्ने गरिएको छ । तर, अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

व्यवसायीहरूले भने विभागबाट अनुगमन हुँदा जरिवानामुखी भएको अरोप लगाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सचिव देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले अनुगमनबाट निस्कने टोलीले सुरुमै कति रकम जरिवानाबापत उठाउने, कतिलाई कारबाही गर्ने भन्ने सोच लिने गरेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘व्यवसायीले अन्जानमा गरेका गल्तीलाई माफी दिनुपर्छ । नियतवश गरेको रहेछ भने पनि सुधार गर्न एक–दुईपटकलाई माफी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येकपटकको गल्तीमा कानुनको डन्डा लगाएर जरिवाना तिराउनु ठीक होइन ।’

पौने चार करोडको गुणस्तरहीन वस्तु नष्ट

अनुगमनका क्रममा विभाग, मातहतका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बर्सेनि ठूलो मात्रामा मिति सकिएका खाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गर्ने गरेका छन् । आव ०७६÷७७ मा करिब दुई करोड मूल्यको मिति सकिएको खाद्य वस्तु बजारबाट जफत गरी नष्ट गरिएको छ । गत आव ०७७÷७८ मा विभाग र प्रहरीको समन्वयमा ठूलो मात्रामा मिति सकिएका प्याकेटमा उपलब्ध खाद्य वस्तु (चिजबल, कुरकुरे, बिस्कुट, चकलेट, दूध पाउडरलगायत) र कस्मेटिक सामग्री बरामद गरी नष्ट गरिएको थियो । 

गत आवमा कुल तीन करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँको मिति सकिएका वस्तुहरू जफत गरी नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ । बजारमा उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य वस्तुको बिगबिगी रहेकाले उपभोक्ताहरू सजक हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि जुनसुकै वस्तु खरिद गर्दा उपभोग्य मिति, उत्पादन मितिलगायत लेबल हेर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन् ।