कोरोनाले अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिकी थप कष्टकर र चुनौतीपूर्ण भएको सहज अनुमानकै विषय हो । महामारीले अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष दुवैमा गहिरो असर गरेको छ । जोखिम समूहमै पर्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ खोपको उपलब्धता पनि सहज हुन सकेन । राज्यले प्राथमिकतामा नराख्नु, सबै देशले आफैँले खोप उत्पादन गर्न नसक्नु, निम्न र मध्यम आय भएका देशमा अधिकांश सार्वजनिक संरचना अपांगतामैत्री नहुनुलगायत यसका धेरै कारण हुन सक्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाले सुरक्षित मापदण्डसहितका उपयुक्त विधि अपनाएमा अपांगता भएका व्यक्तिमाथि कोभिडको असमानुपातिक प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । तथ्यांकअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको अपांगता छ । तीमध्ये ८० प्रतिशत निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा बसोवास गर्छन् । जहाँ अपांगता भएका व्यक्तिले महामारीअघि पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानी आदि) पूर्तिकै लागि अनगिन्ती चुनौती सामना गरिरहेका थिए । नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको लगभग दुई प्रतिशत छ । तर, यस क्षेत्रमा गहन तथा राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान र तथ्यांकको अभावमा अपांगता भएका व्यक्तिका मुद्दाबारे बुझाइको कमी छ । 

सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप सहजै उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले समावेशी, समतामूलक र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि केही उदाहरणीय पहल गरेको भए पनि पर्याप्त ध्यान अझै दिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस मामिलामा अझै बढी गर्न सक्छन् । तीनै तहका सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका मुद्दामा आवश्यक ध्यान दिन सकेमा उनीहरूको दैनिक जीवन सहज र सम्मानजनक हुनुका साथै कोभिड–१९ जस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी आपत्कालीन अवस्थाका सबै चरणमा अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपालले गतवर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिमा पहुँचयुक्त सूचना अभावका कारण कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी न्यून ज्ञान भएको पाइएको थियो । लगभग ६ प्रतिशतलाई त सामान्य सूचनाको पनि जानकारी नभएको तथ्य सार्वजनिक भयो । करिब ७ प्रतिशतमा कोभिडको सम्भावित संक्रमणबाट बच्नका लागि प्रयोग गरिने जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे कुनै जानकारी नभएको उल्लेख छ ।

हालै नेपाल सरकारले चारमध्ये दुई वर्गका (अति र पूर्ण अशक्त) अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने निर्णय गरी खोप उपलब्ध गराउन थालेको छ । तर, अति र पूर्ण अशक्त वर्गमा पर्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई खोप केन्द्रसम्म पुग्न सहयोगीको मद्दत लिनुपर्ने तथ्यतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । अधिकांश खोप केन्द्र अहिले पनि अपांगतामैत्री छैनन् । यस्तो अवस्थामा सहयोगीलाई खोप उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णयले, यस वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई खोप लगाउन थप चुनौती छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका सबै चरणमा असमानुपातिक चुनौती र सामाजिक विभेदको अवस्था सामना गर्नुपरेको छ
 

अपांगता बहुआयामिक अवधारणा हो । यसका विभिन्न प्रकार र पक्ष छन् । यसको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा नेपाल सरकारले क्रमशः १० प्रकार र चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये पनि स्वभावैले, बौद्धिक अपांगता (जुन अपांगताभित्रै पनि सीमान्तकृत समूहमा पर्छ), बहुअपांगता भएका र पूर्ण अशक्त वर्गमा पर्नेहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी गम्भीर हुन्छ । कोभिडको प्रभाव पनि यी नै वर्गमा बढी परेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ । विभिन्न तथ्यांकले अपांगता र गरिबीले पनि एकअर्कामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था अझै कठिन बनाउने तथ्य पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी, दलित अपांगता भएका व्यक्ति, अपांगता भएका महिला त्यसमा पनि अशिक्षित, आदिवासी, एकल महिला दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूले खोप लगाउने क्रममा भोगेका चुनौतीका तह धेरै र जटिल छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्ति खोप लगाउने वेलामा पनि ओझेलमा परेका छन् । अपांगताप्रति सम्बन्धित निकायको नै आवश्यक ध्यानाकर्षण हुन नसक्दा अपांगताको महत्वपूर्ण पक्ष गहनता, जटिलता, सान्दर्भिकता र बोझबारे पनि बुझिँदैन । साथै अपांगता भएका व्यक्तिले विभिन्न समय, ठाउँ र परिस्थितिमा भोगेका चुनौती समाधान गर्न पनि सकिँदैन । 

अपांगता भएका व्यक्तिले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका सबै चरणमा असमानुपातिक चुनौती र सामाजिक विभेदको अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । फलस्वरूप, उनीहरूकै लागि भनेर सरकारले छुट्याएको खोपसमेत सहज तरिकाले लगाउन सकिएका छैन । न यसको कुनै लेखाजोखा छ, न त अभिलेखीकरण नै । परिस्थितिलाई विद्यमान सामाजिक असमानता कम गर्नेतर्फ पहल गर्दै सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको कानुनी प्रतिबद्धता (जस्तै– दसैँसम्ममा देशको कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने) लाई व्यवहारमा उतार्न ‘सबैका लागि खोप’ भन्ने नारा सार्थक पार्न र समावेशी, समतामूलक, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने मौकाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । 
(चन्द स्वास्थ्य तथा समाजविज्ञान अध्येता हुन्)