मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७८ असोज १४ बिहीबार ०९:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कोभिड महामारीको प्रभाव : शिक्षा क्षेत्रको राजस्व आधा घट्यो, स्वास्थ्यको दोब्बर बढ्यो

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७८ असोज १४ बिहीबार ०९:५०:००
  • आव ०७७/७८ मा शिक्षा क्षेत्रबाट ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन, पछिल्ला तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कम
  • आव ०७७/७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पाँच अर्ब सात करोड राजस्व, तीन वर्षअघिको तुलनामा दोब्बर

कोभिड महामारीका कारण भौतिक र नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा शैक्षिक संस्थाको आम्दानी र नाफामा प्रभावित भएको छ । यसको असर राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट संकलन गर्ने राजस्वमा समेत परेको छ । पछिल्ला तीन वर्षयता राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट उठाउने राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको व्यवसाय खस्किँदा उनीहरूले राज्यलाई तिर्ने कर झन्डै आधाले घटेको देखिएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले शिक्षा क्षेत्रबाट ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन पछिल्ला तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । तीन वर्षअघिको तुलनामा सरकारले उठाएको शिक्षा क्षेत्रको कर तीन गुणाले कमी हो । सरकारले आव ०७६/७७ मा ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव ०७५/७६ मा एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ शिक्षा कर उठाएको थियो । 

निजी क्षेत्रका महँगा एवं ठूला शैक्षिक संस्थाले सरकारलाई धेरै कर तिर्दै आएका छन् । युलेन्स, जेम्स, मल्पी इन्टरनेसनल, शुभतारा, रातो बंगला, चाँदबाग, प्रिमियर, काठमाडौं इन्टरनेसनललगायत विद्यालय महँगा छन् । यस्ता विद्यालयले आम्दानी पनि धेरै गर्ने र कर पनि धेरै बुझाउने गर्छन् । शैक्षिक संस्थाले आम्दानीको २८ प्रतिशतसम्म कर बुझाउने गरेको बताउँदै आएका छन् । 

भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा शैक्षिक संस्थाको आम्दानी घटेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्ष एवं जेम्स स्कुलका सञ्चालक राजेश खड्काले बताए । ‘भौतिक रूपमा शिक्षण संस्था चल्दा बोडर्स, गाडी, खाना, खाजा, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत धेरै शीर्षकमा शुल्क उठ्थ्यो, अहिले एउटा मात्रै शीर्षकमा शुल्क उठ्छ, त्यो पनि नियमितभन्दा कम उठ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हुने आम्दानीले शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन, अन्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत गाह्रो छ ।’ यस्तो वेलामा समेत संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले विद्यालयहरूलाई करमा कुनै खाले सहुलियत नदिएको उनको गुनासो छ । 

कोभिडका कारण शैक्षिक क्षेत्रको आम्दानी घटेको र त्यसको प्रभाव सरकारले उठाउने करमा समेत परेको उनले बताए । तर, शैक्षिक क्षेत्रको कर नै धेरै भएको उनी बताउँछन् । ‘खासमा शैक्षिक क्षेत्रमा कर नै धेरै छ, डिस्टिलरीलाई पनि ३० प्रतिशत हाराहारी अनि शैक्षिक संस्थालाई पनि ३० प्रतिशत हाराहारी कर लगाइन्छ, यो उचित हो र ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यस्तो महामारीका वेला स्थानीय सरकारले सम्पत्तिलगायत करमा छुट दिनुपर्ने हो, तर त्यता ध्यान दिइएको छैन ।’ 

अर्कोतर्फ, कोभिडका कारण आम्दानी कम भएकाले अभिभावकले निजीलाई छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरेको पनि देखिएको छ । कोभिड महामारी सुरु भएको एक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा साढे दुई लाख विद्यार्थी बढेका छन् । कोभिड संक्रमण फैलिएपछि थोरै समय मात्र भौतिक उपस्थितिमा र लामो समय वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन भएको शैक्षिक सत्र ०७७ मा दुई लाख ५४ हजार चार सय ९७ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको आम्दानी बढ्यो
कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको आम्दानी भने मनग्य बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको आम्दानी बढेकै कारण यस क्षेत्रबाट राज्यले संकलन गर्ने राजस्वसमेत झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पाँच अर्ब सात करोड राजस्व उठाएको छ । तीन वर्षअघिको तुलनामा झन्डै तीन गुणाले बढी हो । सरकारले आव ०७६/७७ मा तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र आव ०७५/७६ मा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उठाएको थियो ।