मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
२०७८ असोज ७ बिहीबार ०९:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जनगणनासँगै प्राकृतिक विपत् जोखिमबारे अध्ययन

Read Time : > 1 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
२०७८ असोज ७ बिहीबार ०९:१३:००

देशैभरबाट प्राकृतिक विपत्, क्षतिको विवरण र जोखिमबारे तथ्यांक संकलन गरिने, जोखिममा रहेका क्षेत्र छुट्याउन र क्षति न्यूनीकरणका लागि सघाउ पुग्ने अपेक्षा 

सरकारले पहिलोपटक देशैभरबाट प्राकृतिक विपत्, क्षतिको विवरण र जोखिमबारे तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनासँगै विपत् जोखिमको तथ्यांक पनि संकलन गर्न लागेको हो । ३० भदौदेखि जनगणना सुरु भइसकेको छ । देशभर आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । यिनै सुपरिवेक्षकबाट २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म विपत्को तथ्यांक पनि संकलन गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले जनगणनाअन्तर्गतकै कार्यक्रमको ‘च’ खण्डमा विपत् जोखिमको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सूचना संकलन र विवरणलाई समेटेको छ । 

जनगणनाका लागि घर–घरबाट तथ्यांक लिने भए पनि विपत्को तथ्यांक प्रत्येक वडा कार्यालयबाट लिइनेछ । यसका लागि वडाध्यक्षसँग समन्वय हुनेछ । यो अध्ययनले प्राकृतिक जोखिममा रहेका क्षेत्र छुट्याउन र क्षति न्यूनीकरणका लागि रणनीति निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने सरकारी अपेक्षा छ । ‘प्राकृतिक विपत् र जोखिमको दीर्घकालीन अवस्थालाई बुझ्न पनि पहिलोपटक तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो,’ तथ्यांक विभागका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईंले भने, ‘हामीले विपत्का सबै पक्ष समेटेर तथ्यांक तयार पार्न लागेका छौँ ।’

वर्षात्को समयमा बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायत नदीले काठमाडौं उपत्यकामा पारेको क्षतिको विवरण पनि संकलन हुनेछ । यसले खोला क्षेत्रमा भएको डुबान र बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार तथ्यांक संकलन गरेपछि विभागले गृह मन्त्रालयमा पनि बुझाउनेछ । गृहले सोही तथ्यांकका आधारमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न योजना बनाउनेछ । हाल गृहले हचुवाको भरमा जोखिमको तथ्यांक संकलन तथा जोखिमलक्षित कार्यक्रम बनाइरहेको छ । यसले जोखिम न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको छ ।

‘गृहले कुनै ठूलो प्राकृतिक घटना भयो भने तत्कालीन सूचना संकलन गरेको हुन्छ । तर, जोखिममा रहेका क्षेत्रको कुनै विवरण छैन । अब विभागले यस्तो तथ्यांक तयार गर्नेछ,’ गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘त्यही तथ्यांकका आधारमा विपत्सँग सामना गर्न सरकारले पूर्वाधार तथा स्रोत–साधन तयार पार्नेछ ।’

१७ बुँदामा सूचना संकलन 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनासँगै विपत् जोखिमको तथ्यांक पनि संकलन गर्न लागेको हो । विभागले जनगणनाअन्तर्गतकै कार्यक्रमको ‘च’ खण्डमा विपत् जोखिमको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सूचना संकलन र विवरणलाई समेटेको छ ।

बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान, आँधीहुरी, असिना, आगलागी, हिमपहिरोको क्षति, शीतलहर क्षेत्र, वन्यजन्तुको असर, भूकम्पको असरलगायत १७ बुँदामा सुपरिवेक्षकहरूले अध्ययन तथा सूचना संकलन गर्नेछन् । पछिल्लो वर्ष विपत्बाट विस्थापित परिवार, मृतक, घाइते, पशुपक्षी तथा बालीनालीको क्षतिजस्ता विषय तथ्यांकमा समेटिनेछन् ।

 कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षासम्मका तथ्यांक
सरकारले सबै घरपरिवारको खेतीपाती तथा पशुपक्षीको संख्याबारे विवरण संकलन सुरु गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए–नलिएको, कुनै स्वरोजगार तालिम लिए–नलिएको, बैंक वा अन्य वित्तीय संस्था उक्त क्षेत्रमा पुगे–नपुगेकोलगायत विवरण पनि जनगणनाकै क्रममा लिइँदै छ ।

त्यस्तै, मानिसहरूले प्रयोग गरेको स्रोत–साधन र सुविधाबारे पनि विवरण लिइनेछ । सवारीसाधनको सुविधा, सरकारी कार्यालयहरूले दिने सुविधा, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको तथ्यांक, जन्मदर, मृत्युदरलगायतको तथ्यांक संकलन हुनेछ ।