नेपालमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्नु निकै झन्झटिलो मानिन्छ। एकातिर सरकारी निकायबीचकै समन्वयको अभाव छ भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन।

मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा जताततै अवरोधैअवरोध देखिनुले पनि सो कुराको पुष्टि गर्दछ।

झन्डै आठ वर्ष पहिलेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण हालसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका– ४मा जोडिने प्रसारणलाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ। जति जिल्ला आयोजनाले छुन्छ, उत्ति नै धेरै समस्या छ।

प्रसारणलाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले गर्दा प्रसारणलाइन निर्माण ढिला भएको हो। स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सार्थक रूपमा सफल हुन सकिरहेको छैन ।
 
रणनीतिक महत्वको प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् धनुषामा रहेको ढल्केबर सबस्टेसनबाट क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइन मात्रै छ ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने कुल दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रूख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बाँकी टावरको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५, १६ र १७ स्थित हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितसँग पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्थानीयवासीले प्रसारणलाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुईवटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रसारणलाइन मानवबस्तीबाट नलगी जंगलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन्। आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिनअघि अवरोधस्थलको अवलोकन गरी प्रभावितसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्वको प्रसारणलाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ।

लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले मानवबस्ती छलेर प्रसारणलाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको बताए। ‘विकासविरोधी हाेइनौँ, अहिलेको मार्ग व्यावहारिक छैन, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।’

स्थानीयवासीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान एक सय ३२ केभी प्रसारणलाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारणलाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारणलाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३–२३ मिटर हुनेछ ।

नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइनको निर्माण भइरहेको हो। यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। रासस