नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा ‘सेटिङ’ गरेर संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमालेले स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष केपी ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निश्चित समूहहरूका स्वार्थमा अदालतले राजनीतिक फैसला गरेको र संविधानको अपव्याख्या गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सारमा संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला अदालतबाट हुन नहुने तर्क गरिएको छ। राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालत संयमित हुनुपर्नेमा मागदाबी नै नभएका विषयमा अदालत प्रवेश गरेको निष्कर्ष छ। राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालतले स्थापित गरेका नजिरलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ।

‘राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो, सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालत अधिकतम संयमित हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ। यस्ता क्रियाकलापले अदालतको गरिमा, निष्पक्षता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ, दोहोरो मापदण्डका कारण संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।’

एमालेले मुद्दाको दर्तादेखि फैसलासम्मलाई सेटिङमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मुद्दा दर्ताका क्रममा अदालतले आफ्नै नजिरको वेवास्ता गरेर राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर फैसलाका क्रममा सैनिक शासनका उदाहरण दिएर निश्चित स्वार्थलाई सघाउ पुग्ने गरी फैसला गरेको उल्लेख गरिएको छ।  

‘फैसलामा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउने खालका कतिपय नजिरहरूलाई उद्धृत गरिएको छ। संसद् विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झुटा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशहरूलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने सेटिङको गलत र घातक अभ्यास सुरु भएको छ।’

अध्यादेश : एमाले फुटाउने दूषित मनसाय 
प्रतिवेदनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुलाई जसरी पनि एमाले फुटाउनुपर्ने मनसायका साथ ल्याइएको ठहर गरेको छ। संसद्को अधिवेशन चालू रहेकै अवस्थामा हतारमा संसद्र अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको अध्यादेशले दूरगामी असर पार्ने जिकिर गरिएको छ। 

‘०७८ भदौ १ गते केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जसरी पनि विभाजित गर्ने दूषित मनशाय र संविधानको खुला उल्लंघन गर्दै ल्याइएको यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र विकृत राजनीतिको भद्दा दृष्टान्त हो। एमाले विभाजनको दुराशयका साथ चालिएको कदमका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव मुलुकको बहुदलीय प्रणालीमाथि पर्नेछ।’

त्यस्तै पार्टीले अनुशासन उल्लंघन गरेका १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना संसद् सचिवालयलाई तत्काल गराइएको सभामुखले कारबाहीको सूचना जारी नगरी कानुनविपरीत थाँती राखेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सभामुखले निर्वाचन आयोगलाई विषय विचाराधीन रहेको छ भनेर पत्राचार गर्नुले समामुख स्वयं एमाले विभाजनको योजनामा संलग्न रहेको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

आयोगले संवैधानिक भूमिका उल्लंघन गर्‍यो 
प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले समेत आफ्नो संवैधानिक भूमिका उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले सनाखतका क्रममा कारबाही गरिएको सांसदहरूको संख्या समावेश गरेकार र सुरुमा हस्ताक्षर नगरेकालाई सनाखतमा गणना गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको मान्यता दिएको दाबी गरिएको छ।

तटस्थ र संवैधानिक भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्ति/संस्थाहरूले विवादित भूमिका खेल्नु, दोहारो मापदण्ड अपनाउनु र निश्चित पार्टीको विभाजनका सहयोगी बन्नु अस्विकार्य विषय हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 
प्रतिवेदनमा अदालत, आयोग र सभामुखबाट भएको गतिविधि कानुनविपरीत रहेकाले प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।