बजेट अध्यादेश बुधबार मध्यरातिदेखि निष्क्रिय हुने र  संसद्मा प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयक पनि तत्काल पारित नहुने भएपछि केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नमिल्ने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको म्याद बुधबार सकिने र अहिलेको सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि तत्काल पारित नहुने भएपछि देश बजेटविहीनताको अवस्थामा प्रवेश गर्ने भएको छ । विधेयक पास नहुन्जेलसम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइनेछैन । यसलाई बजेट ‘होली डे’ पनि भनिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित संसद्को गत ३ साउनमा बसेको पहिलो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो । ३० भदौ अर्थात् बुधबार ६० दिन पुग्दै छ । जब कि संसद् बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बुधबार मध्यरातपछि विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन् । र, सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाइनेछैन । अध्यादेश जारी भइसकेपछि संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि संसद्बाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । नेपालमा बजेट आउन थालेको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो समस्या देखिएको हो । 

एकदम छिटो भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक ४ असोजमा मात्रै पारित हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन थप केही दिन लाग्नेछ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताए । ‘सरकारी खर्च कसरी चल्छ’ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा देउवाले भने, ‘हिजो जसरी चलेको थियो, त्यसैगरी चल्छ ।’

कर उठाउन भने बाधा छैन
प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि कर उठाउन भने सरकारलाई बाधा पर्नेछैन । सरकारले सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अनुसार कर संकलनसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । ‘त्यसैले राजस्व संकलनमा भने बाधा पर्दैन,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने । 

अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले केही दिन खर्च रोकिँदा ठूलो अप्ठ्यारो केही नपर्ने बताए । ‘यो विधेयक पारित नहुन्जेललाई कर संकलन रोकिनेछैन । तर, सरकारको खर्च रोकिने हो । साता–दश दिन खर्च रोकिँदा त्यस्तो ठूलो अप्ठ्यारो पर्ने केही देखिन्न । खर्च रोकिएर केही आपत्कालीन अवस्था आयो भने त्यसका लागि केही सोचौँला,’ उनले भने ।

०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित हुन्थ्यो र साउनबाट कार्यान्वयन सुरु हुन्थ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने समय सरकार फेरबदल भएपछि गत आर्थिक वर्षमा सहज वातावरणमा बजेट आएन । अघिल्लो सरकारले संसद् विघटन गरी अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो । 

नयाँ सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । तर, मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सो विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर ४ असोजसम्मलाई स्थगित भएको छ । यसरी ३० भदौभित्र विधेयक पारित नहुने भएपछि सरकार बजेटविहीन हुने भएको हो । 

नेपालमा बजेट आउन थालेपछिको इतिहासमै यसपटक अनौठो समस्या आएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘यसरी मुलुक बजेटविहीन बन्ने अवस्था आउनुमा सरकार तथा प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मुलुक शासनविहीन अवस्थामा पुगेको सन्देश गएको छ, लगानीकर्ताको मनोबल निश्चित रूपमा घट्नेछ ।’ 

 

यसअघि आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा मुलुकलाई बजेटविहीन हुनबाट रोक्न संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको पनि उनले सम्झिए । सो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि बजेट संसद्मा पेस हुन नसक्ने अवस्था बन्यो । ‘बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा मात्रै पेस्की खर्च विधेयक ल्याउन पाइन्थ्यो, तर बजेट नै पेस हुन नसक्ने भएपछि एकतिहाइ खर्च गर्न सकिने अन्तरिम बजेट ल्याउने गरी संविधान नै संशोधन भयो,’ उनले भने । त्यस्तै, ३ मंसिर ०६७ मा बजेटको ब्रिफकेस नै फोडिएपछि रातारात गरेर ४ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको उदाहरण पनि उनले सम्झिए । 

अघिल्लै सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई नै पारित गर्न चाहे पनि प्रतिपक्षका कारण त्यो सम्भव नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । तर, यस सम्बन्धमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग छलफल नै नगरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा उनले भने, ‘योलगायत धेरै कुराहरू छन्, जुन सरकारले भन्नुपर्ने हो । सत्तापक्षले भन्नुपर्ने हो । तर, किन हो थाहा छैन, सत्तापक्षले भनिरहेको छैन । हामीलाई फिटिक्कै भनेको छैन ।’

मंगलबार पनि संसद्मा अवरोध
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध पु¥याएको छ । सभामुखले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै एमालेका सांसदहरू बेलअगाडि पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए । एमालेको अवरोधकै बीच सभामुखले बैठक अघि बढाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘सभामुखज्यूबाट यसबीचमा जानेर–नजानेर जे भयो, देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई एउटा कुरा लागेको छ– हामीलाई भेदभाव गरियो । त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरीको हकमा सूचना सुनाइयो । नेकपा माओवादी (केन्द्र)को टोपबहादुर रायमाझीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो । राष्ट्रिय सभामा बादलजीको हकमा सूचना सुनाइयो । तर, त्यही कुरा नेकपा एमालेले गर्दा किन केही पनि गरिएन ? त्यसकारण नेकपा एमालेलाई के परेको छ भने हामीप्रति भेदभाव गरियो । त्यो शंका निवारणका लागि केही गरिएको छैन ।’