- वि.सं २o७८ भदौ २७ आइतबार
विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को एकचौथाइभन्दा बढी अर्थात् दुई सय २० खर्ब (२२ ट्रिलियन) डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सहयोग विगतमा सैन्य तथा सामरिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आयो । कुल ८६ ट्रिलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रको खर्लप्पै एकचौथाइभन्दा बढी आकारको अर्थतन्त्र भएर के भयो, विश्वको गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिकै भएन भनेर अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) स्थापना गर्यो । गरिबीको मारमा रहेका राष्ट्रहरूमा आर्थिक बृद्धिका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सघाउनु एमसिसीको लक्ष्य भनिएको छ ।
सहयोग दिन एमसिसीले सूचक बनाएको छ । सूचकअनुसार न्यूनतम योग्यता पुर्याएपछि सहयोगयोग्य हुन्छ । नेपाल पनि योग्यता पुर्याएर छनोट भएको हो । एमसिसीसँग २०१७ मा सम्झौता भई नेपालले ५०० मिलियन (५० करोड) डलर अनुदान प्राप्त गर्न लागेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ३०० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन (जसमा बुटवलदेखि भारतको ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने समावेश छ), तीनवटा सबस्टेसन, ३०५ किलोमिटर सडकको मर्मत–सम्भार र केही प्राविधिक सहयोग समावेश छन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन (१३ करोड) डलर म्याचिङ फन्ड विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजस्वले देशको चालू खर्च धान्न धौधौ परिराखेको मुलुकका लागि झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ उल्लेख्य हुने नै भयो । फेरि सामाजिक सुरक्षामै वर्षको ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भइराखेको हेर्दा वर्षको १२ अर्बको दरले पाँच वर्षमा प्राप्त हुने रकम खासै ठूलो पनि होइन । तैपनि, अनुदानमा पाइने ६० अर्ब रूपैयाँ नलिँदा हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति नै सुनिन्छ । साधारणतया अनुदानबाट निर्माण हुने आयोजनाहरू महँगा हुने गर्छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको ओभरहेड खर्च, परामर्शदाता, ठेकेदार, मेसिनरी औजार आदि दाता राष्ट्रकै हुनुपर्ने सर्तका कारण सीमित प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा आयोजनाको लागत बढी हुन जान्छ । बिपी मार्ग (धुलिखेल–बर्दिवास) एउटा उदाहरण हो । एमसिसीको आयोजना पनि अपवाद होइन ।
झन्डै तीन वर्षदेखि एमसिसीबारे जे जति बहस भएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा र नेपाली समाजमै नेपाललाई देशको रूपमा हल्का र मजाकको विषय बनाइदिएको छ । एमसिसीका दुईवटा दस्तावेज छन्– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट । दुवै दस्तावेजमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । राजनीतिज्ञ हुन् वा अरू जोसुकै, एमसिसीको विरोध सुन्दा÷पढ्दा दृष्टिविहीनले हात्ती छामेको कथा याद आउँछ । धेरै टिप्पणीकारले दस्तावेज अध्ययन गरेकैमा शंका हुन्छ । पढेकाले पनि आफूअनुकूल अथ्र्याउने गरेका छन् वा हामीले गरेका अन्य द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौतामा बिल्कुल बेखबर सुनिन्छन् । सरकारी सेवामा छँदा विभिन्न राष्ट्रसँग अनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता र कार्यान्वयन गरेको अनुभवका कारण सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइएला भनेर निरपेक्ष बस्न सकिएन ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एमसिए–नेपाल खडा गरिएको छ, जसले नेपाल सरकारको निकायको रूपमा काम गर्छ । विवादका विषय बनाइएकामा– १) एमसिसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल छिर्छ, २) एमसिसी र नेपालबीच एमसिसीको व्याख्यामा विवाद भए विवादको निरूपण अमेरिकी कानुनअनुसार हुने प्रावधानले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्न जानेछ, ३) प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको पूर्वसहमति चाहिने कुरा आपत्तिजनक छ, ४) एमसिसीबाट प्राप्त रकमको खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले गर्ने प्रावधान अनुचित छ ।
एमसिसीको विरोधमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरू देखिन्छन्, अर्कातिर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसँग नाखुस राजावादीहरूले कम्युनिस्टको होस्टेमा हैँसे गरिरहेको सुनिन्छ । यो संयोग मात्रै हो भने पनि अचम्मित बनाउन काफी छ । एमसिसीको चर्को र उत्तेजनापूर्ण विरोध गर्ने अर्को समूह संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी छ, जो राजावादीचाहिँ होइन ।
१) अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गरेपछि पनि ७० भन्दा बढी मुलुकमा अमेरिकाको झन्डै ८०० सैनिक क्याम्प रहेको छ । ती क्याम्प प्रायः दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै वा कुनै न कुनै युद्धपछि स्थापना भएका हुन् । कुनै पनि क्याम्प अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउन खडा गरेको होइन । एमसिसीको दुवै दस्तावेजमा सैनिकीकरणका शब्द उल्लेख छैन । बरु, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट दस्तावेजको सेक्सन २.७ मा ‘एमसिसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी, पुलिस, मिलिसिया, नेसनल गार्ड र अन्य अर्धमिलिटरी संगठन वा युनिटलाई सहयोग वा तालिम दिनमा खर्चन पाइनेछैन’ उल्लेख छ । तैपनि, नेपालमा अमेरिकी सैनिकको बेस स्थापना हुन्छ भनेर स्यालहुँइया चलाइएको छ ।
२) नेपाल र एमसिसीको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसको व्याख्या वा एमसिसी र नेपालबीच विवाद सिर्जना हुँदा निरूपण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मात्र हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन यही हो । नेपाल सरकारले अन्य देशसँग गर्ने सम्झौता होस् वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि)सँग भएका सम्झौता– सम्झौताको व्याख्या वा विवादको निरूपण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने गरी नै भएको हुन्छ । नेपाल र एमसिसीको सम्झौतामा यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसरण गरिएको छ ।
सम्झौतामा कहीँकतै अमेरिकी कानुनबमोजिम व्याख्या वा विवाद निरूपण हुने भनी लेखिएको छैन । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक काम, वस्तु वा सेवा खरिद एमसिसीको खरिद निर्देशिकाबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हामीले चीनको एक्जिम बैंक होस् वा भारतको एक्जिम बैंक होस् वा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुने ऋण– खरिद गरिने वस्तु, काम वा सेवाको खरिद तत् निकायको खरिद निर्देशिकाबमोजिम मात्र हुने गरी सम्झौता भएको हुन्छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता नआओस् भनेरै हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ मा ‘यस ऐनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिकाअनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यो ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुनपर्ने’ भनी बाधाअड्काउ फुकाइएको छ । विदेशी सहयोग लिन थालेदेखि नै यही अभ्यास भइरहेको छ । अब एमसिसीमा चाहिँ किन यो राष्ट्रघात भयो, बुझ्न गाह्रो छैन ।
३) एमसिसीअन्तर्गत एउटा प्रमुख काम बुटवलदेखि भारतसम्म अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हो । अनि भारतको ट्रान्समिसन लाइनसँग जोड्ने काम भारतको सहमतिविना सम्भव छ र ? भारतको पूर्वसहमति आवश्यक छ भनी सम्झौतामा उल्लेख नगरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि भारतको पूर्वसहमति अनिवार्य हुन्थ्यो । जुन विषय अनिवार्य छ र तर्कसंगत पनि, आपत्ति जनाउनुचाहिँ भ्रम हो ।
४) एमसिसीबाट प्राप्त रकमको खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले होइन, एमसिसीले अनुमोदन गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गरिने प्रावधान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सेक्सन ३.२ मा उल्लेख छ । यही सेक्सनमा
‘यो प्रावधानले नेपालको माहालेखा परीक्षक एमसिए नेपालको लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुनेछैन’ लेखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गरेको लेखापरीक्षणले हाम्रो खर्च गर्ने प्रक्रियामा सुधार देखिँदैन । बेरुजुको अंक प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । अधिकारप्राप्त लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छ भने वास्तवमा खर्चको लेखापरीक्षण कसले गर्छ भन्ने विषय गौण हुन जान्छ ।
खर्च एमसिसीको खरिद निर्देशिकाबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने हो । फेरि सरकारले नियमसंगत खर्च गरे लेखापरीक्षण कसले गर्छ भन्नेले कार्यक्रमको प्रभावकारिता र त्यसले दिने प्रतिफलमा कुनै फरक पार्ने होइन । होइन, एमसिसीको खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरी हुँदैन भन्ने लागे खर्चको फाँटवारी एमसिसी नेपालसँग भइहाल्छ । हाम्रो लागि माहालेखा परीक्षकले छुट्टै लेखापरीक्षण गर्दा भइहाल्छ । एमसिसीका दुवै दस्तावेज मिहिनसँग अध्ययन गर्दा उल्लिखित प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपाल स्वयंले अनुसरण गर्दै आएको प्रचलनसँग कुनै कोणबाट असंगत देखिँदैन । तैपनि, एमसिसीमै आएर यति धेरै विवाद सिर्जना गरिएको छ, बुझ्न कठिन छ ।
एमसिसीको विरोधमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरू देखिन्छन्, अर्कातिर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसँग नाखुस राजावादीहरूले कम्युनिस्टको होस्टेमा हैँसे गरिरहेको सुनिन्छ । यो संयोग मात्रै हो भने पनि अचम्मित बनाउन काफी छ । एमसिसीको चर्को र उत्तेजनापूर्ण विरोध गर्ने अर्को समूह संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी छ, जो राजावादीचाहिँ होइन । यो समूह संविधानकै खिलाफमा भएकाले यिनको विरोधलाई भने नजरअन्दाज गर्दा पनि नोक्सान पर्ने देखिँदैन । यी समूह अन्यत्रैबाट सञ्चालित र प्रायोजित हुन् भनेचाहिँ सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू चनाखो हुन जरुरी छ ।
एमसिसीको सम्झौतामा हुँदै नभएका प्रावधान छ भन्दै यति भ्रम फैलाइएको छ, जसले गर्दा आमनागरिकमै संशय पैदा गरेको छ । खासगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत गाउँ–गाउँसम्म भ्रम पु¥याइएको छ । एमसिसी अनुमोदन गर्नुपूर्व आमनागरिकमा सिर्जित संशय दूर गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । यसपछि कतैबाट प्रायोजित भएर वा कुनै दुराग्रह राखेर विरोध गर्नेको स्वर पनि मत्थर हुनेछ ।
आमनागरिकमा पर्न गएको संशयलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच एकमत कायम गरेर मात्र दूर गर्न सकिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम नगरी एमसिसी अनुमोदन गरिए आगामी स्थानीय र आमचुनावको प्रमुख मुद्दा यसैलाई बनाइनेछ । र, फाइदा तिनले लुड्याउने सम्भावना छ, जसले नागरिकलाई भ्रमित पार्न गर्नुसम्म गरेका छन्, गर्छन् । सत्तामा हुँदा एमसिसी अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गर्ने नै विपक्षमा पुगेपछि विरोधमा देखिनुले यसको राजनीतीकरणको पराकाष्ठा उदांगिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गराउने काम सरकारकै हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीको सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहमतिका बुँदा लिखितमा माग गरी जवाफ तयार पारी ती राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूकै उपस्थितिमा प्रस्तुतीकरण गरी सहमति कायम गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । एकपक्षीय रूपमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने सोच छ भने हाललाई त्यस्तो सोचलाई विश्राम दिनु नै उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा, अहिलेको तरल राजनीतिमा पानी थप धमिलो बनाएर माछा मार्ने दाउमा रहेकाले देशमा थप अन्योल सिर्जना गर्ने मौका पाउनेछन् ।
आमनागरिकले नै एमसिसीको दस्तावेज अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा बनाउने अपेक्षा गर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ । आमनागरिकले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री पढेर–सुनेर आफ्नो धारणा बनाउने हुन् । एमसिसीको विरोधका कारण मुलुकमा एक किसिमको जुन संशय निर्माण भएको छ, यसको निरुपण प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा एकमत कायम गरेर मात्र हुन सक्छ । यदि माथि लेखिएबमोजिम प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा एकमत कायम हुन सकेन भने एमसिसीलाई स्वीकार नगर्नु नै उचित हुनेछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ । हो, यसबाट नेपाल र अमेरिकाबीच सिर्जना हुन सक्ने अप्ठ्यारोलाई कूटनीतिक माध्यमबाट निराकरण गर्न सरकारमा रहेकाहरूले कौशल देखाउन भने सक्नुपर्नेछ ।
(कार्की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
