सरकारले मुलुकभित्र स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) आयातमा भन्सार शून्य गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झारिदिएका हुन् ।

त्यस्तै, स्वदेशमा उत्पादित स्टिल बिलेट तथा फलामजन्य वस्तुमा उनले अन्तःशुल्क पनि हटाएका हुन् । उनले आयातीत बिलेटको अन्तःशुल्क भने बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याएका छन् । यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका दुवैमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । यसअघि विदेशबाट स्पन्ज आइरन तथा स्टिल बिलेट आयातमा भन्सारदर समान ५–५ प्रतिशत थियो । शुक्रबार सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति ल्याएको बताएको हो । 

सरकारले स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार शून्य गर्दै तयारी बिलेट तथा डन्डीमा अन्तःशुल्क बढाएपछि उद्योगीहरू आपसमै विभाजित भएका छन् । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन सुरु गरिसकेका र बिलेट उत्पादन गर्न तयारी थालेका उद्योगीहरूले प्रतिस्थापन बजेटको स्वागत गरेका छन् भने तयारी बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आएका उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । उता नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनले सरकारी कदमको चर्को विरोध गरेको छ । ‘सरकारले बिलेट बनाउने ५–६ वटा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर २० वटा उद्योग बन्द गर्न खोजेको छ,’ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साःखले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरू भेटेर अर्थमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिन्छौँ ।’ सरकारको नयाँ व्यवस्थाले डन्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको जिकिर छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पशुपति आइरनका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकभित्र बिलेट उद्योग खोल्ने वातावरण बनाइदिएको बताए । मुलुकमा फालाफाल बिजुली उत्पादन हुन लागेका वेलामा सरकारले स्वदेशमा उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो स्थानीय कच्चा पदार्थ भनेकै बिजुली हो, बिलेट उद्योगले धेरै बिजुली खपत गर्छन्,’ उनले भने, ‘डन्डी बनाउँदा बिलेट रि–हिटिङ गर्नुपर्छ, तर यहीँ बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदा रि–हिटिङ गर्नुपर्दैन, भट्टीबाट निस्केको तात्तातो बिलेटबाट डन्डी बनाउन सकिन्छ, यसले एक टन डन्डी उत्पादन गर्दा बिलेट रि–हिटिङमा खपत हुने ४० लिटर फर्नेस आयल बचत हुन्छ ।’ विद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकमा बिलेट उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो काम भएको उनको भनाइ छ ।  

स्टिल बिलेट उत्पादक संघले स्वदेशमै बिलेट उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउन स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सारदर कम्तीमा १० प्रतिशत फरक बनाउन माग गर्दै आइरहेको थियो । संघले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायतलाई भेटेरै बिलेट उद्योगका मागहरू राखे पनि सम्बोधन भएका थिएनन् । अहिले सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको भन्दै संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले एक–डेढ वर्षभित्र मुलुक स्टिल बिलेटमा आत्मनिर्भर बन्ने ठोकुवा गरे ।

नेपालमा अधिकांश उद्योगहरूले भारतबाट स्टिल बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आइरहेका छन् । यहीबीचमा सर्वोत्तम स्टिल, पशुपति आइरन, लक्ष्मी स्टिल, जगदम्बा स्टिल, अम्बे स्टिल, अशोक स्टिल, नारायणी स्टिल, एमएस हाइटेक स्टिललगायतले स्पन्ज आइरन ल्याएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेका छन् । कतिपय डन्डी उद्योगहरूले बिलेट उत्पादनका लागि राज्यको नीति पर्खेर बसिरहेका छन् । सर्वोत्तम स्टिलका सञ्चालकसमेत रहेका न्यौपानेले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले बिलेट उद्योगमा लगानी गर्नेहरू उत्साहित भएका छौँ, बिलेट उद्योगमा नयाँ लगानी पनि प्रोत्साहित हुनेछ ।’

स्वदेशमा बिलेट उद्योगहरू खुल्नुको पहिलो फाइदा भनेको स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढ्नु रहेको न्यौपाने बताउँछन् । ‘अब मुलुकमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुँदै छ, सरकार कहाँ बिक्री गर्ने भनेर छटपटाइरहेको छ, बिलेट उद्योगहरूले धेरै विद्युत् खपत गर्ने हुँदा यस्ता उद्योग चाहिन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो कच्चा पदार्थ भनेकै बिजुली हो, भोलिका दिनमा फलाम खानीहरू पनि उत्खनन हुन थाल्छन् ।’

खानीबाट निकालेको फलामको धाउलाई फुटाएर सामान्य ग्यास चेम्बरबाट प्रशोधन गरेपछि स्पन्ज आइरन बन्छ । त्यही स्पन्ज आइरनलाई १६ सय डिग्री तापक्रममा पगालेर बिलेट बनााइन्छ । ‘बिलेटबाट डन्डी बनाउँदा प्रतिटन एक सय युटिन बिजुली खपत हुन्छ भने स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा प्रतिटन सात सय युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘एउटा रोलिङ मिलमा सयजनाले काम गर्छन् भने त्यत्तिकै क्षमताको बिलेट उद्योग चलाउन दुई सयजना कामदार चाहिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिलेटको मूल्य अत्यन्तै चर्को हुन्छ । तर, स्पन्ज आइरनको मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसमाथि घरेलु बजारमा निस्किएको स्क्र्याप पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । न्यौपानेका अनुसार अहिले वार्षिक ८५ अर्बको बिलेट आयात गरिन्छ । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन हुन थालेपछि आयात ४० अर्बमा झर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेपछि पहिलो वर्ष देखिने गरी फाइदा नभए पनि अर्को वर्षदेखि मुलुक बिलेटमा आत्मनिर्भर बन्ने उनले बताए ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग बढ्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने, रोजगारी सिर्जना हुनेलगायत धेरै फाइदाहरू रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । स्वदेशमा बिलेट उद्योग खुलेपछि स्वदेशका फलाम खानीहरू उत्खननतर्फ चासो बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यहीँको बिजुली र कच्चा फलाम प्रयोग हुन थाल्यो भने बिलेटमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिने मुरारका बताउँछन् । 

सरकारले बिलेट उद्योगलाई दिएको सुविधाले घरेलु बजारमा डन्डीको मूल्य १० प्रतिशतसम्म घट्ने सम्भावना भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘अहिले तुरुन्तै बिलेट उत्पादन बढ्ने र मूल्य घटिहाल्ने भन्ने होइन, सबैले बिलेट उद्योग लगाएर उत्पादन थाल्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षपछि बिलेटको मूल्य कम्तीमा १० प्रतिशत घट्नेछ, यसले उपभोक्तालाई नै फाइदा हुनेछ ।’  

नेपालमा वार्षिक १० लाख टनभन्दा बढी डन्डी उत्पादन हुने र स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन हुँदा कम्तीमा चार करोड लिटर फर्नेस आयल बचत हुने मुरारका बताउँछन् । बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउँदा १० प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जबकि अहिलेकै अवस्थामा स्पन्ज आइरन आयात गरी स्वदेशमै बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदा ५० प्रतिशसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ । ‘भोलिका दिनमा स्वदेशकै फलाम खानीहरू उत्खनन हुन थालेपछि मूल्य अभिवृद्धि पनि धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बिलेट उद्योग राष्ट्र र उपभोक्ता दुवैलाई चाहिने उद्योग हो ।’

२० उद्योग बन्द हुन सक्छन् : उद्योगी
साख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक एवं नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण साःखले सरकारले पत्रु पेलेर बिलेट बनाउने आधा दर्जन उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लगाए । यसले बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने २० वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘आधा दर्जन उद्योगले बीचमा चलखेल गरेर सरकारलाई प्रभावित पारे, हामी सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने, ‘यदि सरकार नसच्चिए धेरै उद्योग सधैँका लागि बन्द हुन्छन् ।’ 

साःखले प्रश्न गरे, ‘बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई अन्तःशुल्क बढाएर साढे दुई रुपैयाँ बनाइएको छ, जबकि स्वदेशी बिलेट उत्पादन गर्ने भनिएका उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा पनि छुट र भन्सारमा पनि छुट दिइरहेको छ । अन्तःशुल्क पनि हामीलाई लाग्ने, भन्सार पनि हामीलाई लाग्ने, उनीहरूलाई केही पनि नलाग्ने ?’

प्रतिस्थापन बजेटपछि छलफलमा जुटेको बताउँदै साःखले प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भेटेर आफ्ना माग राख्ने बताए । ‘२० उद्योगहरू डुब्नु भनेको झन्डै एक सय अर्ब लगानी डुब्नु हो,’ उनले भने, ‘उद्योग डुब्दा हामी त डुब्छौँ नै, सँगसँगै बैंक पनि समस्यामा पर्छन् र रोजगारी पनि गुम्छन् ।’ औषधि उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पनि शून्य भन्सार सुविधा नपाउने देशमा स्पन्ज आइरनमा शून्य भन्सार सुविधा दिनुमा कहीँ न कहीँ गडबडी भएको उनको बुझाइ छ । ‘केही उद्योगको हितमा काम गर्न खोज्दा धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्था आउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा उद्योगको ठूलो ऋण छ, यी उद्योगहरू बन्द भए के हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले कसको स्वार्थमा काम गर्नुभयो ?’