मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
२०७८ भदौ २५ शुक्रबार १०:०१:००
Read Time : > 7 मिनेट
अन्तर्वार्ता डिजिटल संस्करण

नेपाल सरकार र एमसिसीको पत्रलाई लेटर अफ एक्सचेन्ज मानेर राष्ट्रिय सहमति गरौँ : डा. बाबुराम भट्टराई

सहायताविना त देश बन्दैन, जनता विदेशमा जाने हामीचाहिँ लहरा–पहराको देश भनेर फलाकेर बस्नेमा पुग्छौँ ।

Read Time : > 7 मिनेट
२०७८ भदौ २५ शुक्रबार १०:०१:००

चार वर्षअघि २९ भदौ ०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसिसीलाई अघिल्लो वर्ष नै संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमा भएका केही प्रावधानहरू नेपालको हितमा नभएको भन्दै विवादमा परेपछि राजनीतिक दलहरूले त्यसमा कुनै निर्णय लिन सकेनन् ।

सम्झौता भएको चार वर्ष पूरा हुने दिन नजिक हुँदा एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार अहिले नेपाल भ्रमणमा छिन् । भ्रमणको पहिलो दिन बिहीबार उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, सत्तारुढ गठबन्धनका दुई दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेर एमसिसी अनुमोदनमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न राखेकी छिन् । उनीसँगको भेटपछि बिहीबार अबेर प्रमिला देवकोटाले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईसँग लिएको अन्तर्वार्ता :
एमसिसीका अधिकारीहरूसँगको भेटमा तपाईंहरूको के–के कुरा भयो ?
एउटा त उहाँहरूको यति लामो समयसम्म किन अड्कियो भन्ने जिज्ञासा थियो । हिजो बुधबार अमेरिकी राजदूतसँग र आज उहासँग मुख्यतः मेरो चासो के थियो भने हाम्रो संविधानअनुसार अनुदान लिँदा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन, तपाईंहरूले त्यो किन राख्नुभयो त्यसैले यहाँसम्म गिजोलेर आयो भनेर सोधेँ । त्यसमा उहाँहरूले यो नेपालका तर्फबाट नै माग गरेकाले राखेको हो, हाम्रो अनिवार्य सर्त होइन भन्ने स्पष्ट भनाइ थियो । त्यसैले हामी आफैँले माग गर्ने, तर फेरि गिजोल्नु त हाम्रै पक्षको कमजोरी भयो । दोस्रो, यो साठी अर्बबराबरको सडक स्तरोन्नति गर्ने र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कुरा छ, यो हाम्रा लागि सामन्य तरिकाले सोच्दा पनि त्यति आपत्तिजनक हुने विषय त होइन । यसमा त शंकैशंकाले लंका खाँदै गएको विषय भनेर छलफल भयो । हामीले साँच्चै नै अल्पविकसित देशहरूमध्ये पनि विशिष्ट गरिबीको अवस्थामा रहेका मुलुकहरूको विकासको निम्ति भनेर विगतमा भन्दा फरक ढंगले सुरु गर्‍याैँ र नेपाल आफैँले परियोजनाको छनोट गरेपछि सहमति भयो । तर, अनुमोदन नहुनु र अगाडि नबढ्नु दुर्भाग्य भयो भनेर अलि बढी भावनात्मक ढंगले नै उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो ।

एमसिसीलाई लिएर तपाईंको धारणा के हो ?
 कसैले हामीलाई सहयोग गर्छु भन्छ भने उसका अदृश्य चाहना र सोचहरू हुन सक्छन्, त्यो त जहाँकहीँ पनि हुन सक्छ । जो–कसैको सम्बन्धमा पनि हुन सक्छ । त्यसमा सतर्क रहने कुरा हो । मुख्य रूपमा हामीलाई लाभ छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि अहिले तत्काल हानि हुने विषय त केही छैन । त्यसैले यसलाई एउटा सहमति बनाएर स्वीकार गरी उपयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका निम्ति देशमा वातावरण अलि बिग्रेको छ, देशमा आतंक छ, हिजो हाम्रो सरकारका तर्फबाट पठाएका प्रश्नहरूको जवाफले धेरै स्पष्ट गरेको छ । जहासँम्म सम्झौतालाई संशोधन गर्ने विषय हो, जो सम्झौताकारी पक्षहरूले चिठी आदान–प्रदान गर्छन् भने त्यो नै सम्झौताको अभिन्न अंग पनि हुन्छ । त्यति भइसकेपछि एउटा प्रक्रिया पनि पुग्छ । अब हामीले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर यसलाई टुग्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग आफ्ना धारणा राख्यौँ । 

लेटर अफ एक्सचेन्ज त सम्झौताजस्तै हो । जस्तो कि नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धिमा दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनेछ भन्ने विषय थियो । त्यसमा हाम्रोजस्तो सानो देश र थोरै जनसंख्या हुनेलाई नोक्सान पर्ने भयो भनेर पत्रको आदान–प्रदानमार्फत समाधान गरियो । त्यसले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ ।

बिहान तपाईंहरूको कांग्रेसबाहेक सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो, त्यसमा तपाईंहरूले यो विषयमा पनि छलफल गर्नुभयो ?
होइन, त्यो त सरकार निर्माणमा अलि ढिलाइ भयो, छिटो गर्नुपर्‍यो भनेर बसेका थियौँ । खासगरी यो अध्यादेशले प्राविधिक कठिनाइहरू ल्याएको छ, त्यसको पनि समस्या छिटो टुंग्याउनुपर्‍यो भन्ने विषय थियो । त्यसमा एमसिसीको कुरा उठेन ।


खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी अनि अहिले त एमाले नेता केपी ओलीले पनि एमसिसीको विषयमा स्पष्ट नभएकोजस्तो वक्तव्य दिनुभएको छ । एमसिसीले पठाएको पत्रका साथै उनीहरूले दिने सार्वजनिक वक्तव्यमा पनि एमसिसीको मूल सम्झौतामा परिमार्जन गर्न सकिँदैन भनेका छन् । तर, यहाँ कांग्रेसबाहेकका दलहरूले त संशोधनविना पास गर्न नदिने भनेका छन् । त्यसमा कसरी सहमति हुन्छ ? 

लेटर अफ एक्सचेन्ज त सम्झौताजस्तै हो । जस्तो कि नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धिमा दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनेछ भन्ने विषय थियो । त्यसमा हाम्रोजस्तो सानो देश र थोरै जनसंख्या हुनेलाई नोक्सान पर्ने भयो भनेर पत्रको आदान–प्रदानमार्फत समाधान गरियो । त्यसले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ । 

 अहिलेको पत्रले नै त्यही काम गर्छ कि हामीले अमेरिकी सरकारमार्फत चिठी खोजेका हौँ ? केही नेताहरूले त एमसिसीले भनेर हुँदैन, अमेरिकी सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पनि भनेका छन् नि ?
हामीले प्राप्त गरेको पत्रलाई नै सम्झौताको अभिन्न अंग मानेर जाँदा हुन्छ । यस सम्झौतामा आपत्तिजनक विषय के छ भन्ने मेरो प्रश्न हो । लुकेको एजेन्डा के छ यसमा ? फेरि बलिया र ठूला देशहरूले कमजोर देशहरूलाई सीधै फौजी आक्रमण गरेर उपनिवेश पनि त बनाउन सक्छन् । कसले रोक्न सक्छ ? इराकमा गए, सिरियामा गए, अफगानिस्तानमा गए, भोलि हामीमाथि कसैले आक्रमण गर्न सक्छ । त्यो त सम्झौता गरेर आउने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गरेर ठूलाले सानोलाई आक्रमण गर्न आउने हो । त्यो त भोलि हुन सक्ने कुरा हो । हामी लड्न सक्ने हुन संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो नि । तर, अहिले उनीहरूले त्यस्तो केही त गर्दै छैनन् । बरु हामीलाई तिर्न नपर्ने अनुदान दिइराखेको छ । भौतिक पूर्वाधार बनाउनु छ, त्यो बोकेर लाने पनि होइन । पाँच वर्षभित्र सक्नु छ फेरि । के–के गर्ला भनेर सोच्ने हो भने पनि पाँच वर्षमा त सकिन्छ यसको काम ।

पाँच वर्षमा देशै खत्तम हुन्छ भनेजस्तो गरी यो हौवा जसरी तलसम्म फैलाइएको छ, मलाई यसमा अचम्म लागिरहेको छ । यस्तो गर्न थालेपछि हामीलाई कसले सहयोग गर्छ ? किन यहाँ कोही लगानी गर्न आउँछ ? हामी आपसमा सबैलाई शंका गरेर बस्ने । गरिब बाउआमाले छोराछोरीलाई पढाउन, खुवाउन नसक्ने अनि कसैले ऋण दिँदा वा सहायता गर्दा पनि लिन नमान्ने हो भने छोराछोरी त भोकै रहन्छन् । त्यसमा बाउआमा जिम्मेवार हुन्छन् कि को हुन्छ ? हाम्रा नेताहरूले जनतालाई बुझाउनुपर्‍याे भन्ने लाग्छ । 

अल्पकालीन रूपमा पनि यसले हामीलाई फाइदा छ । सहायताविना त देश बन्दैन, जनता विदेशमा जाने हामीचाहिँ लहरा–पहराको देश भनेर फलाकेर बस्नेमा मात्रै पुग्छौँ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुहुन्छ भने भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ । यी देशहरूसँग हाम्रा केही समस्या छन् भने पनि कूटनीतिक रूपमा हेर्दा तेस्रो शक्ति यहाँ आउँदा हाम्रो विदेशनीतिमा सन्तुलन आउँछ । स्वाधीनताको रक्षा र राष्ट्रहितको रक्षाका लागि पनि त्रिपक्षीय शक्तिहरूको सन्तुलन भयो भने बरु देशको निम्ति सहज पनि हुन्छ, दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक पनि हुन्छ ।

 जसपाको अबको धारणा यो पत्रले सबै कुरा स्पष्ट गरेको छ, यसलाई सम्झौताको एउटा अंग बनाएर जाऊँ र पारित गरौँ भन्ने हो ?

यो अनुदानको विषयलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर, आफैँले पहिल्यै मागेर राखेपछि सबै सहमत भएर जाँदा भइहाल्यो । पाँच वर्षपछि त यो सकिन्छ । भोलि पुष्टि भयो अमेरिकी सेना लिएरै भित्र आएछ भने त्यसमा प्रावधान छँदै छ, नेपालले पनि तीस दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्छ । यसलाई किन गिजोलिरहने ? त्यसैले यो बेठीक भयो । यसरी गर्दा देश त कहिल्यै पनि बन्दैन । 

अल्पकालीन ढंगले त यसरी देश बन्दैन, जनता विदेशमा जाने, हामीचाहिँ लहरा–पहराको देश भनेर फलाकेर बस्नेमा मात्रै पुग्छौँ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुहुन्छ भने भारत र चीनको बीचमा हामी छाैँ । यी देशहरूसँग हाम्रा केही समस्या छन् भने पनि कूटनीतिक रूपमा हेर्दा तेस्रो शक्ति यहाँ आउँदा हाम्रो विदेशनीतिमा सन्तुलन आउँछ । स्वाधीनताको रक्षा र राष्ट्रहितको रक्षाका लागि पनि त्रिपक्षीय शक्तिहरूको सन्तुलन भयो भने बरु देशको निम्ति सहज पनि हुन्छ, दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक पनि हुन्छ । यसमा अब एउटा शक्तिलाई त्यसरी निषेध गर्नुपर्ने त कुनै पनि कारण छैन ।

हामीले हाम्रो कुरा बुझाउन नसक्नुचाहिँ हाम्रो कमजोरी हो । जसरी दलहरूले आफ्ना कुरा फेरेकोफेरै छन्, संस्थापनसँग एउटा बाहिर हुँदा अर्काे यो गैरजिम्मेवार भयो भन्ने लाग्छ । हामी जनतालाई त छोराछोरी जब स्कुलमा पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ कसैले भूतप्रेतको कुरा गर्छ त्यही कुरा बच्चाले सिकेर आयो भने बच्चासँग रिसाउने कि उसलाई सम्झाउने र सत्य कुरा बताउने हो ? यसो कसैले अहिले कुरा गर्‍याे कि डलरवादी भयो भन्यो अनि सबैले सबैलाई यदुवंशीहरूले काटाकाट गरेझैँ गर्‍यो, तँ पनि दलाल ऊ पनि दलाल, नेपाली त कोही बाँकी नरहने भयो ।

अमेरिकाले पनि संशोधन नै गर्न सक्दैनौ भन्नुभन्दा ल हामी पनि यति कुरामा सम्झौता गर्छौँ भनेर आयो भने एमसिसीको विषयमा भएका यी सबै अफवाह हटाउन र फेससेभिङ गर्न यहाँका दलहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने एक तप्काबाट आएको छ नि ।
नेपालले जे सोधेको छ एमसिसीले त खुरुखुरु जवाफ दिएको छ त । नेपालको संविधानभन्दा एमसिसी माथि होइन, इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गतको सैन्य गठबन्धनमा पर्दैन, लेखापरीक्षण पनि तपाईंहरू आफैँ गर्ने हो भनेको छ । जे सोधेको छ त्यसमा जवाफ उसले दिइसकेको छ । उसको भनेको रहेनछ र लुकेको केही रहेछ भने भोलि लड्ने हो नि त । अहिले शतप्रतिशत ग्यारेन्टी कसरी पाइन्छ ? पत्रको भाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने हो । अनावश्यक रूपमा यसलाई ल्याएर जुन त्रिपक्षीय द्वन्द्व भएको छ नि अमेरिका, चीन र भारतको त्यसको छायामा हामी परिराखेका छौँ । 

 अब जसपाको भूमिका पाएको अनुदान प्रयोग गरेर जाऊँ भन्नेमा सहमति बनाउने हो ?
यो पास गर्दा मैले के पाउने होइन, अर्काेले पाउने होइन । जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो यसरी देश बन्दैन, गरिब र कंकाल भएर बसिराख्ने, अरूलाई सराप्ने । युवाजति त देशमा नबस्ने भए त । रोजगारी दिन सक्नु छैन, उद्योगधन्दा ल्याउनु छैन, लगानी ल्याउनु छैन । अनि तपाईं उसको नि लिन्नँ, उसको नि लिन्नँ भन्दा के हुन्छ ? हामी कति पाखण्डी भएका छौँ भन्नुस् त । यता छिमेकमा चीनसँग सानो सहायता चाहिए हामी आफैँ धाउँछौँ, आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति देऊ भन्न जान्छौँ । यता भारतले सीधै सहायता गर्छ, तीन–चार करोडका सहायता लेऊ न भन्दै आफैँ मरिहत्ते गर्छौँ । यस्तो पनि राष्ट्रियता हुन्छ ? यो त गम्भीर विषय भयो । म चुप लागेर बसेको त यसरी हेर्दा जनता यति भ्रमित भएका छन् नि तलतिर । भोको पेटमा सुतिरहेको कोही व्यक्ति छ, तर एमसिसीको बारेमा सुन्नेबित्तिकै जुरुक्क उठ्छ । 

पाँच वर्षमा देशै खत्तम हुन्छ भनेजस्तो गरी यो हौवा जसरी तलसम्म फैलाइएको छ, वास्तवमा मलाई यसमा अचम्म लागिरहेको छ । यस्तो गर्न थालेपछि हामीलाई कसले सहयोग गर्छ ? किन यहाँ कोही लगानी गर्न आउँछ ? हामी आपसमा सबैलाई शंका गर्ने, बस्ने ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले उपाध्यक्षसँगको भेटमा तपाईंहरूकै मानिसले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनिदिएर यो विषय यति विवादित भयो भनिदिनुभएछ । उहाँको कुरा ठीक होइन त ? दक्षिण–मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी अधिकारी डोभिड रान्जले नै त्यसो भनिदिँदा पनि यो विषय बढी विवादित भएको त हो नि 
त्यो रणनीतिमा त पर्छ । सामान्य नीतिभित्र त पर्छ । त्यो त आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउँछु भनेको न हो । चीनको प्रभाव बढ्न थाल्यो, हामी आफ्नो प्रभाव बढाउँछौ भन्ने उनीहरूको राजनीतिक नीति हो । तर, हामी सैन्य रणनीतिको अंग होइनौँ । अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव नहोस् भनेर उसको राजनीतिक रणनीतिक हो । तर, हामी सैन्य गठबन्धनमा छैनौँ । सेना आएर यहाँ बस्ने होइन, त्यसमा त हामी प्रस्ट भयौँ नि । इन्डो–प्यासिफिकको रणनीति खुला र स्वतन्त्र हुने भनेको हो । व्यापार र बन्दगाह सबै खोल्ने भनेको हो । जब चीनले साउथ चाइना सीमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन थाल्यो, प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको दुईतिहाइ व्यापार हुन्छ, त्यसमा खतरा महसुस गर्‍यो र यो रणनीति आएको हो । एक्लै सकिँदैन भनेर भारत, अस्टे«लिया, जापान र अमेरिका जोडिएको हो । त्यो त दीर्घकालीन कुरा भयो । हामीलाई त्यसमा के मतलब भयो ? 
यसमा सहमत हुने राजनीतिक दलहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । कांग्रेसमा पहिला एमसिसी पास गर्ने विषयमा एकमत थियो, अहिले त सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा यी विषय यसरी छरप्रस्ट भएका छन्, बुझाउन त सजिलो देखिँदैन नि ? 
नेताले नबोलेर यस्तो भयो । यस्तो पनि गर्न हुन्छ ? माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे दुलोबाहिर हात गर्ने गरेका छन् । कुरा यतिसम्म फैलिएको छ, म चकित परेको छु । मेरो चालीस वर्षदेखिको मजदुर साथी जो मलेसियामा थिए र मैले त्यहाँ भेटेको पनि थिएँ । उनी फर्केर आएछन् । उनले मलाई पनि गाली गरे, तपाईं पनि बिक्नुभएछ, डलर खानुभएछ भने । मलाई हाँसो र नमज्जा एकैपटक लाग्यो, उहाँको त्यो धारणा कसरी बन्यो, हामीले कस्तो अवस्था बनाइसक्यौँ । यो यति अलोकप्रिय विषय भइसक्यो बोल्न, तर हामी आँट गरौँ । ल भोट नपाउँला । ठीकै छ, हारौँ न यसपटक सर्वाेत्तर न्यायका लागि । देशलाई राम्रो त हुनपर्‍यो । कोही नेता बोल्दैनन् । सत्य र न्यायको पक्षमा एक्लै परे पनि उभिनु त पर्‍यो । म यसमा हैरान छु । अब यसमा खुलेर सबैले बोल्ने र बुझाउने वेला भएको छ ।