वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजनाअनुसार आठ करोड ९३ लाख रूख कटानी गरिएको हुन्थ्यो भने वायुमण्डलमा वार्षिक औसत आठ अर्ब ५७ करोड २८ लाख टन वाष्पीकरण कम भई वर्षाको स्रोतमाथि गम्भीर असर पर्ने थियो

मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणको संरक्षणमा रूखबिरुवाहरूको विशिष्ट योगदान हुन्छ । एउटा परिपक्व रूखले ५० वर्षमा फल तथा सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन, वायुप्रदूषण, बाढीपहिरो नियन्त्रण, माटोको उर्वराशक्ति, जलीयचक्र प्रवाहलगायत वन्यजन्तुलाई वासस्थान प्रदान गरेबापत औसत ६.७२ करोड रुपैयाँको पारिस्थितिक सेवा प्रदान गर्छ । एउटा वयस्क स्वस्थ रूखको अक्सिजन उत्पादन क्षमता मात्रै पनि वार्षिक एक सय तीन लिटरसम्म हुन्छ । एक रूखले वायुमण्डलबाट औसत वार्षिक २२ केजी कार्बनडाइअक्साइड अवशोषण गर्छ । 

एउटा कारले ४१ हजार आठ सय ४३ किमि गुड्दा निस्कने कार्बनडाइअक्साइडको शोधन गर्न मात्रै पनि आठ रोपनी क्षेत्रफल वनक्षेत्र चाहिन्छ । वर्षाचक्रमा एउटा रूखले वर्षभरिमा आफूले सञ्चित गरेको करिब १५० टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा फाल्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको भए आठ करोड ९० लाख विनाश हुने थियो । जसबाट पारिस्थितिक सेवाबापत प्रतिवर्ष/प्रतिरूख १३ लाख ४४ हजारका दरले मुलुकले वार्षिक १,१९६ खर्बबराबरको अपूरणीय नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने थियो । रूखले पर्याप्रणाली जोगाएर मानव जीवनका लागि पुर्‍याइरहेको सेवाको मूल्य ती रूख कटान भएर प्राप्त हुने आर्थिक मूल्यभन्दा सयौँ गुणा छ भन्ने हामीले महसुस नगरेसम्म नेपाल मरुभूमीकरण हुने क्रम रोकिनेछैन । वनको सही व्यवस्थापन हुनेछैन । 

देशको करिब ८७ प्रतिशत भू–भाग पहाडले ढाकिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि प्राकृतिक वन संरक्षण गर्नुमै भलाइ छ । बाढी–पहिरोका कारण करिब ६० प्रतिशत जनता अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत मानवनिर्मित वन स्थापना गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन नै दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । यसखाले व्यवस्थापनले मात्रै जैविक पर्यावरणीय चक्र सन्तुलनमा राख्न सक्छ । 

नेपालका धेरैजसो सालका रूखहरू इस्टइन्डिया कम्पनीकालीन भारतीय रेलमार्ग विस्तारमा प्रयोग भए । अहिले नेपालको वनमा ठूलो र राम्रो सालको रूखको संख्या नगण्य छ । यसर्थ, सालमिश्रित वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रत्युत्पादक हुन्छ । कार्ययोजना स्वीकृत सात सय ७१ वन उपभोक्ता समूहको दुई लाख २३ हजार दुई सय ९८ हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्दा आठ करोड नौ लाख रूखहरू काटिनेछन् । साल प्रजातिको काठ–दाउरा उत्पादन हुन धेरै लामो ८०–६० वर्ष समय लाग्ने गर्छ । साल तथा सालमिश्रित कडा काठको प्राकृतिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प वन संवर्द्धन पद्धतिअन्तर्गत ३–डी (डेड, डाइङ र डिजिज्ड) अर्थात् मरिसकेका, मर्न लागेका र रोगी रूखहरू हटाउने प्रक्रिया, मानवनिर्मित तथा सञ्चालित वन विकास परियोजनामार्फत पूर्ति गर्न सकिन्छ । 

ओझेलमा वनपैदावार विकास समिति 
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका वनपैदावार विकास समिति र नेपाल वन निगम लिमिटेड (टिसिएन) वनपैदावार उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने स्वायत्त संस्था छन् । तर, यी संंस्थालाई अस्तित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको देखिन्छ । वनपैदावार विकास समितिअन्तर्गत तीनवटा वन विकास परियोजनासमेत रहेका छन् । जसमध्ये सागरनाथ वन विकास परियोजना (१३,११५ हेक्टर) र रतुवामाई वन विकास परियोजना (६,३६७ हेक्टर) आंशिक सक्रिय छन् । नेपालगन्ज वन विकास परियोजना (६,४२७ हेक्टर) भने अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ । 

विगत ४२ वर्षदेखिको वृक्षारोपण तथ्यांकविहीन 
नेपालमा ०३५ सालदेखि सामुदायिक वन (पञ्चायती वन)मा लाखौँ हेक्टर वृक्षारोपण भएको जगजाहेरै छ । ७७ जिल्लामा विभिन्न प्रजातिका तीन–चार लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको आकलन गर्न सकिन्छ । उपरोक्त वृक्षारोपण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन वा दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा प्राकृतिक वनमाथिको अत्यधिक चाप र दोहन घटाउन सकिन्छ । प्राकृतिक वनबाट सुकेढलेका र कृत्रिम वनमा सघन वन व्यवस्थापन लागू गरी देशका उपभोक्तालाई चाहिने आवश्यक काठदाउरा सहजै पूर्ति गर्न सकिन्छ । 

विदेशी काठ आयातबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ 
नेपालमा घर निर्माण, फर्निचर आदिमा प्रयोग हुने काठ विगत पाँच वर्षमा (०७१/७२–०७५/७६) भारत, अमेरिका, इन्डोनेसियालगायत विभिन्न देशबाट टिक, महोगनी, साल आदि गरी ४० लाख घनफिटभन्दा बढी आयात भएको देखिन्छ । आयात काठबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भएको छ । विगत पाँच वर्षमा विभिन्न जातका काठ ४०,८९,२०५ घनफिट आयात भयो । नेपाली सालको काठ औसत नेरु ६ हजार प्रतिघनफिट र विदेशी सालको काठ औसत तीन हजार प्रतिघनफिटमा खरिद–बिक्री हुँदा करिब प्रतिघनफिटको तीन हजारका दरले काठ आयातबाट १२ अर्ब २६ करोड सात लाख नेपाली ग्राहकलाई प्रत्यक्ष फाइदा भएको देखिन्छ । काठको आयातबाट अप्रत्यक्ष लाभ पनि भएको छ । एफआरए (२०१५) को सर्वेक्षणअनुसार ४० लाख घनफिट काठ आयात हुँदा सात सय तीन हेक्टर वन क्षेत्र र तीन लाख दुई हजार एक सय १० रूख संरक्षण भएको छ । नेपालको वनमा प्रतिहेक्टर काठ आयतन ५,८१९ घनफिट छ । सोअनुसार प्रतिहेक्टर वन क्षेत्रमा चार सय ३० रूखबराबरको लाभ भएको छ । वन्यजन्तुको वासस्थान, बाढीपहिरो, भूक्षय नियन्त्रण, अक्सिजनलगायत हरितगृह ग्यास सन्तुलनबाट पनि लाभ प्राप्त भएको छ । काठको यो परिमाणको आयातबाट पारिस्थितिक सेवाहरूको मूल्यका दृष्टिले चार खर्ब ६ अर्ब फाइदा भएको छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका केही प्रमुख जोखिम 
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत भएका ५८ जिल्लाका सात सय ७१ समूहमा, सामुदायिक वनको क्षेत्रफल एक लाख ७७ हजार तीन सय २१ हेक्टर (समूह–७५० मा), साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको क्षेत्रफल ३४ हजार दुई सय ९१ हेक्टर (समूह–१५) र चक्ला वनको क्षेत्रफल ११ हजार ६ सय ८६ हेक्टर (समूह–६) गरी कुल दुई लाख २३ हजार दुई सय ९८ हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्राकृतिक वनमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिहेक्टर १५–२५ माउ रूख छाडी ७० देखि १०० प्रतिशत सबै उमेरका रूखहरू काटिन्छन् । प्राकृतिक वनमा सालको उत्पादन चक्र ८०–१६० वर्ष हुन्छ । विनायोजना र अनुसन्धान ज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरियो । साथै, प्राकृतिक वनमा यो व्यवस्थापन लागू गर्दा नाफा–नोक्सानको हिसाबकिताबै गरिएको थिएन । 

एउटा कारले ४१ हजार आठ सय ४३ किमि गुड्दा निस्कने कार्बनडाइअक्साइडको शोधन गर्न मात्रै पनि आठ रोपनी क्षेत्रफल वनक्षेत्र चाहिन्छ । वर्षाचक्रमा एउटा रूखले वर्षभरिमा आफूले सञ्चित गरेको करिब १५० टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा फाल्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको भए आठ करोड ९० लाख रूख विनाश हुने थियो । जसबाट पारिस्थितिक सेवाबापत प्रतिवर्ष/प्रतिरूख १३ लाख ४४ हजारका दरले मुलुकले वार्षिक १,१९६ खर्बबराबरको अपूरणीय नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने थियो । 

चुरे, भाबर र तराईको साल वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्दा ठूला रूखहरूको अभावमा वर्षात्को भेलले बाढी–पहिरो वृद्धि गराउने थियो । यस क्षेत्रमा हरिया रूखहरू अत्यधिक मात्रामा काट्नेबित्तिकै चुरेबाट आउने बाढी–पहिरो रोक्ने वानस्पतिक सुरक्षणको अनुपस्थितिमा अकल्पनीय क्षति हुने देखिन्छ । समथर तराईमा भयावह जनधनको क्षति हुने स्थिति सिर्जना गर्छ । नेपालको अन्नभण्डार पुरिएर नष्ट हुनेछ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा बूढो, सुकेको र धोध्रो रूखहरू काटिने हुँदा यसले २६ प्रजातिका लाहाँचेसमेतका पक्षी, राजगोमन, वनबिरालो, मलसाप्रो, भ्यागुतालगायत वन्यजन्तु र धेरै प्रजातिका किराहरूसमेतको वासस्थान नष्ट गर्नेछ । सिमललगायत ठूला रूखहरू सखाप भएपछि गिद्द लोप हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ । इँटाभट्टा तथा खाना पकाउनमा दाउराको प्रयोग गर्दा उत्सर्जन हुने कार्बनडाइअक्साइड ग्यासले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढाउँछ । नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा दिने कार्बन व्यापारलाई समेत यसले ओझेलमा पार्दै गएको छ । दाउराको झिनो मूल्यभन्दा बूढो, धोध्रो र बांगा रूखहरू समेतले बाढी–पहिरोबाट जनधनको गर्ने क्षति नियन्त्रण सयौँ गुणा फलदायी छ । 

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा खोरिया फँडानी र वन अतिक्रमण संस्थागत हुँदै आएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्रायः सबै उमेरसमूहका सानादेखि ठूला रूख काटिसकेपछि प्लटहरूमा साना–साना बिरुवाहरू मात्र बाँकी रहन्छन् । जसको कारण वन अतिक्रमण हुने जोखिम बढेर जान्छ । खासगरी, तराईको हकमा प्लटहरूमा ठूलो उमेरसमूहका रूखहरूको अभावमा चुरेबाट आउने बाढीपहिरो रोक्ने प्राकृतिक छेकबारको अभाव भई प्लटमा रहेका साना बिरुवाहरूसमेत पुरिने प्रबल सम्भावना रहन्छ । 

एक परिपक्व रूखको पारिस्थितिक सेवा, काठ र दाउराको मूल्यभन्दा तीन सय ४५ गुणा बढी हुन्छ । कोलकाता विश्वविद्यालयद्वाको पारिस्थितिक सेवाका वित्तीय अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा. टिएम दासका अनुसार एउटा परिपक्व रूखले ५० वर्षमा फल तथा सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन, प्रदूषण नियन्त्रण, बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा माटोको उर्वराशक्ति, जलीयचक्र प्रवाहितलगायत वन्यजन्तुलाई वासस्थान प्रदान गरेबापत औसत ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको पारिस्थितिक सेवा प्रदान गर्छ । जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट नष्ट हुने देखिन्छ । 

एकजना मानिसलाई प्रतिदिन ५५० लिटर आक्सिजन चाहिन्छ । बजारमूल्य प्रतिलिटर हजारका दरले पनि एकजना मानिसलाई प्रतिदिन पाँच लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख ७५ हजारको अक्सिजन चाहिने रहेछ । एउटा रूखले वर्षभरिमा आफूले सञ्चित गरेको औसत ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा फालेर वर्षाचक्रमा सघाउ गरिरहेको हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना लागू भई आठ करोड ९३ लाख रूख कटानी गरिएको हुन्थ्यो भने वायुमण्डलमा वार्षिक औसत आठ अर्ब ५७ करोड २८ लाख टन वाष्पीकरण कम भई वर्षाको स्रोतमाथि गम्भीर असर पर्ने थियो । 

विकल्प 
वन मानवको साझा सम्पत्ति र प्रकृतिको उपहार हो । प्राकृतिक वनमा वन व्यवस्थापन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्छ । स्थानविशेषमा अनुसन्धान प्लट स्थापना गरी प्राप्त परिणामका आधारमा मात्रै प्राकृतिक वनमा गहन वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ । जथाभावी वनविनाश गरी भोलिका पुस्ताको अधिकार हनन गर्ने छुट कसैलाई छैन । यो कार्य अन्तरपुस्ता न्यायको सिद्धान्तले गैरकानुनी हुन जान्छ । वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि कस्तो वन व्यवस्थापन सही हुन सक्छ ? केही प्रमुख सुझाब यस प्रकार सुझाइएको छ :

क) अनुसन्धानमा आधारित प्राकृतिक वन व्यवस्थापन : सालका रूखहरू परिपक्व भई उत्पादन प्राप्त हुन सयौँ वर्ष पर्खनुपर्छ । यसको सुनिश्चितता कुनै पनि विज्ञले लिन सक्दैन । प्राकृतिक वनमा नयाँ वन व्यवस्थापन गर्न बढीमा १०० हेक्टरको प्लटमा तराईमा एकदेखि दुई र पहाडमा दुईदेखि तीन प्लट स्थापना गरी कम्तीमा साल प्रजातिमा करिब ४०–५० वर्षसम्म र अन्य ढिलो बढ्ने प्रजातिका लागि २०–२५ वर्षको अध्ययन–अनुसन्धान र नतिजाकोे आधारमा प्राकृतिक वनमा नयाँ वन संवद्र्धन पद्धति लागू गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । 

ख) वनपैदावार आपूर्तिका लागि तथ्यांक संकलन : आज पनि प्रायः ग्रामीण घरपरिवारमा ऊर्जाको स्रोत र काठपातका लागि जंगलकै भर पर्ने गरिन्छ । काठ–दाउराको प्रयोग तथा माग विस्थापित हुन सकेको छैन । देशका ५४ लाख घरधुरीमध्ये कतिले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन्, वार्षिक कति काठपात प्रयोग हुन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरी तथ्यांकका आधारमा काठदाउरा उत्पादनका लागि वन व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण गर्नु उचित हुन्छ । 

ग) वनपैदावार विकास समितिको गतिशीलता : यी तीनै परियोजनाको (सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुवामाई वन विकास परियोजना र नेपालगन्ज वन विकास परियोजना) २६ हजार तीन सय ६ हेक्टरमा छिटो उम्रिने प्रजातिको वृक्षारोपण गर्ने हो भने करिब चार करोड ५० लाख रूख लगभग २५ वर्षमै तयार हुनेछन् । सामुदायिक, साझेदारी र कबुलियत वनका करिब ५६ प्रतिशत घरधुरीले वनपैदावार उपभोग गर्दै आएका छन् । यसबाहेक हामीले करिब एक लाख हेक्टरमा छिटो उम्रिने प्रजातिको व्यवस्थापन गर्‍यौँ भने एक घरधुरीले करिब ५४ रूख उपभोग गर्न पाउनेछन् । यो कार्यक्रम लागू गरिँदा प्राकृतिक वन जोगिनुका साथै अमूल्य पारिस्थितिकीय सेवाहरूको पनि विनाश हुँदैन । 

मानवनिर्मित वनमा भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । छिटो उत्पादन दिने प्रजातिमा खमारी, टुनी, बकाइनो, मसला, पाउलोनिया, सागवान, सिसौ, लहरे पीपल, बाँस आदिको बृहत् रोपण गरी राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । वनविज्ञहरूले खाली ठाउँको तथ्यांक तयार गरी मानवनिर्मित वन स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्दा अक्सिजनको भण्डार प्राकृतिक वनमाथिको चाप कम हुनेछ । आफूले निर्माण गरेको वनमा अनुसन्धान गरी वनलाई पर्यावरणमैत्री व्यवस्थापनतर्फ लानु हामी सम्पूर्ण पर्यावरणप्रेमीहरूको कर्तव्य हो । समय र परिवेशअनुसार ब्रिटिस इन्डियामार्फत प्रतिपादित वन व्यवस्थापन प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । समयानुकूल खोज, अध्ययन गरी नयाँ वन व्यवस्थापन प्राणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । देशको परिवेशसुहाउँदो आधुनिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी दिगो वन व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आवरणमा वनकै विनाश गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै रोकी दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ । 

नेपालका हरेक क्षेत्रमा विनाखोज, अनुसन्धान गरिने विकास–निर्माण तथा कार्यक्रमहरू प्रत्युत्पादक भइरहेका छन् । एक समय ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्ति चर्चामा थियो । त्यो विगतको सानलाई वर्तमानमा अझै विकसित बनाइनुपर्छ । सरोकारवालाहरू वातावरण तथा वनजंगल संरक्षणप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । विनाअध्ययनका वर्तमान भष्मासुर विकास–निर्माणलाई रोकी पर्यावरणमैत्री विकास मोडेललाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । विश्वतापमान वृद्धिबाट उत्पन्न वातावरणीय संकटको समाधानका लागि पनि राज्यले निरन्तर हिँड्ने कछुवा गतिलाई पिछा गर्न सक्नुपर्छ । जंगलविना मंगल हुँदैन, मानव र प्रकृतिको कल्याण सम्भव हुँदैन । 

(गोपाली पर्यावरणविज्ञ र नेपाली अध्येता हुन्)