- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
यो घटना धामीले न्याय प्राप्त गर्ने मात्र होइन, राज्यको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षणको विषय पनि हो, जुन अब लगभग धामीसँगै महाकालीमा बगाइसकिएको छ
आफ्नो देशभित्रकै अर्काे भूमिमा पुग्नसमेत छिमेकी देशको बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यतामा दार्चुलाका एक लाचार नागरिक जयसिंह धामी तुइनमा झुन्डिएर नदी तर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले फुकाइदिएको डोरीसँगै बगेर बेपत्ता भएको एक महिना पुगेको छ। धामी बगेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले छानबिन गर्न बनाएको सहसचिवस्तरीय समिति अनुसन्धान तथा छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
यहीबीच, भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपाल भ्रमणमा सबै शीर्षस्थ नेतासँग भेट गरे। उनी भारत फर्कने दिन दार्चुला तुइन काण्डसँग जोडिएका तीन समाचार सार्वजनिक भए– संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले तुइन घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, छानबिन समितिका सदस्यहरूको पारिवारिक कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको गृहमन्त्री खाँडले जनाएको र धामी परिवारलाई मन्त्रिपरिषद्ले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको। सरकारले जनआक्रोश छेक्न क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्न र छानबिन समिति बनाउनबाहेक कुनै कदम चालेको छैन।
महान् गोर्खाली इतिहासको भजन गाएर सबै ठीक चलिरहेको देशका धामी भेलमा बगेर बेपत्ता हुने एक्लो होइनन्। जीविकाको आसमा गन्तव्यमा नपुगी ढुंगामुढाझैँ बगेका नागरिकको हिसाब तिनका आफन्तका मनमा मात्रै छ, राज्यको बहिखातामा छैन। तर, यो घटना फगत प्रणालीगत भ्रष्टाचारले राज्यको जिम्मेवारीमा नसमेटिएको न्यूनतम आधारभूत सुविधा प्रयोग गर्न पाउने हक अधिकारको विषय मात्र थिएन, एउटा विशाल देशको संयन्त्रले अर्काे सानो मुलुकको नागरिकमाथि गरेको अमानवीय र आपराधिक बलमिच्याइँको विषय थियो, जसको मृत्युको मान आफन्तले राखेर पुग्दैनथ्यो, राज्य नै अघि सर्नु र देखिनु जरुरी थियो।
एउटा सानो देश, जो तीनतिरबाट एउटा विशाल मुलुकबाट घेरिएको छ, जसका नागरिक घर छाडेर नहिँडे जीवन धान्न सक्दैनन्, त्यस्तो देशले ठूला देशसँग गर्न सक्ने न्यूनतम विरोधको शैली के हुन सक्थ्यो? पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य ट्विटरमा लेख्छन्, ‘आफ्नो नागरिक काटिएको तुइनबाट सीमानदीमा खसेर बेपत्ता भएको त उही दिन थाहा भएको हो। उताबाट काटे–नकाटेको छानबिन उतैबाट हुनुपर्ने होला नि। सो घटनाको विरोध जनाउँदै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् भनेर नोट पठाउन किन ढिलाइ ?’ सरकारले दार्चुला घटनालाई गरेको व्यवहारलाई लिएर परराष्ट्रकै कर्मचारीहरू पनि चकित छन्।
उनीहरूले बुझेको के हो भने केन्द्रीय तहमा राज्य बोल्न नचाहे न्यूनतम विरोधस्वरूप स्थानीय निकायले छानबिनको माग गर्दै एउटा विज्ञप्तिसम्म त निकाल्न सक्थ्यो । तर, यति पनि भएको छैन। तुइनबाट महाकालीको भेलमा खसालिएका धामीबारे अनुसन्धान, अध्ययन गर्न केन्द्रले बनाइदिएको समितिका सदस्यहरू बिदामा निस्केका छन्। अध्ययन सकेको भनिएको समितिको म्याद थपिएकोथपियै छ। प्रतिवेदन बन्न, बुझ्न र सार्वजनिक गर्न म्यादहरू थपिँदै जाने तय भइसकेको छ। रोटी–बेटी, पशुपति–केदारनाथ, तिहार–दीपावली, दसैँ–दशेरा धोती–कुर्ता, होली–फागु मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्रीले जोडिदिएको पहाडको पानी र जवानीजस्ता अनेकौँ सम्बन्धले विशेष बनाएको भनिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा अघिल्लो महिना भएको दार्चुला घटना इतिहासमा यति निर्मम बिरलै थियो। सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको सदा टोकाइ खाने नागरिकहरूले पनि त्यो हदमा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपर्ने कल्पना गरेका थिएनन्।
यही पृष्ठभूमिमा भारतको राखी र नेपालको जनैपूर्णिमाको दिन पारेर आएका भारतीय सत्तारूढ पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले पनि नेपाल प्रस्थानपूर्व दार्चुला मुद्दामा प्रश्न उठ्ने अपेक्षा पक्कै राखेका थिए। उनको चार दिनको बसाइका सबै उच्चस्तरीय भेट उत्सव बनेपछि उनी आफैँ चकित परेर फर्के। भारतमा जतिसुकै राजनीतिक मुद्दामा ध्रुवीकरण भए पनि देशको सार्वभौमिकता र भारतीय राष्ट्रियता र उसका नागरिकहरूसँग जोडिएको विषयमा उनीहरूको चोरऔँला एकैपटक र उस्तै शैलीमा उठ्ने गर्छ।
चौथाइवालेले नेपालका सत्तासञ्चालकहरू यो हदमा लाचार, निरीह र गैरजिम्मेवार होलान् भन्ने कल्पना पक्कै गरेका थिएनन्। कुनै प्रधानमन्त्रीले अर्काे देशको सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहारले आफ्ना नागरिकको ज्यान गएको समयमा उक्त विषयमा कुनै प्रश्न नगरी श्रीमतीबाट रक्षाबन्धन गराउँदै मिठाइ खुवाउने संसारमा अद्भूत घटना हो। चौथाइवालेले पाएको यस्तो व्यवहारका लागि सायद उनले आफैँलाई चिमोटिरहन्छन् होला, सपना हो कि भनेर।
धामी भारतीय सुरक्षाकर्मीकै कारण बेपत्ता भएको विषयमा दुई देशका अधिकारीहरू राम्ररी जानकार छन्। भारतले यसमा आफ्नो जिम्मेवारी देखाउन नचाहनु उसको राष्ट्रिय हितको विषय होला । तर, नेपालले भारतसँग त्यसमा सामान्य छानबिनको समेत माग नगर्नु र उल्टै घटनालाई छोपछाप गर्न खोज्नुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीहरूलाई अचम्मित बनाएको छ।
कुनै प्रधानमन्त्रीले अर्काे देशको सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहारले आफ्ना नागरिकको ज्यान गएको समयमा उक्त विषयमा कुनै प्रश्न नगरी श्रीमतीबाट रक्षाबन्धन गराउँदै मिठाइ खुवाउने संसारमा अद्भूत घटना हो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीनका सुरक्षा फौजबाट नेपाली प्रहरी मारिँदा चीनविरुद्ध लिएको दह्रो कदम नेपालको कूटनीतिक व्यवहारको बलियो परिघटना हो। तर, उनकै छाया पछ्याइरहेका भनिएका शेरबहादुर देउवाको अहिलेको व्यवहारले भारतसँगको सम्बन्धमा नेपाललाई कमजोर मात्रै होइन, लज्जास्पद कूटनीतिक व्यवहारको नजिर बसाएका छन्। तीन महिनाअघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाएको झोकमा शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई भारतको टाङमुनि छिरेको आक्षेप लगाएका थिए। आफ्नो नागरिक छिमेकीको सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहारले मारिँदा एउटा सामान्य जानकारी लिने औपचारिकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने निरीह देउवा भारतको कहाँ छिरे, त्यो उनैले भनुन्।
भारतले भन्ने र नेपालले त्यति मन नपराउने शब्द ‘नेपाल–भारत विशेष सम्बन्ध’मा पनि भारत आफ्ना नागरिकको सवालमा निकै सचेत र अभिभावकीय हुने गरेको छ। उसले खुलेर नेपाललाई पटक–पटक दबाब दिएको छ। पछिल्लोपटक सउदी अरेबियाले भारतबाट सम्पूर्ण व्यावसायिक उडान बन्द गरेपछि नेपाल हुँदै साउदी जाने भारतीय नागरिकले भारतीय दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो, नेपालले। त्यसलाई भारतीय चाहनामा तत्कालै हटाइयो । ०७२ सालमा नेपालले संविधान ल्याउँदा भारतीय मूलका नेपालीमाथि विभेद भएको भन्दै भारतले नाकाबन्दी नै लगायो।
तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भारतको सदनमा बोल्दै नाकाबन्दीलाई भारतीय मूलका जनताको हित प्राप्तिसँग जोडिन् । डेढ वर्षअगाडि नेपालले भारतबाट आयातित तरकारी, फलफूल विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्रिन दिने निर्णयमा भारतले तत्काल हस्तक्षेप गर्यो, त्यसमा नेपाल सरकार अडिन सकेन, निर्णय फिर्ता भयो। भारतका यी कदम हाम्रा लागि हेपाहा प्रवृत्तिको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट हेर्दा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चालेका कदम हुन्।
चौथाइवालेले योपटकको बसाइमा सबैजसो मुख्य नेतासँग भेटे, जो अधिकांश प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू हुन् ्। नाकाबन्दी नहटाई भ्रमणमा आउँदिनँ भनेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका र त्यही कारण चुनावमा भारी मत ल्याएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त चौथाइवालेसँग घटनाबारे सामान्य छानबिन गर्न सघाउन आग्रह गर्न सक्थे।
अर्काे चुनावपछि नेपालीको भाग्य पुनः चम्काउन आउने सपना र योजना बोकेका ओलीले आफ्ना नागरिकबारे कुनै चिन्ता व्यक्त गरेनन् । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त झन् भारतलाई विस्तारवादीको गुत्था भिराएर कलेज पढिरहेका युवा जमातको हातबाट कलम खोसेर बन्दुक भिराउने व्यक्ति हुन्। उनका जिम्मेवारी अरूको भन्दा अझ बढी हुन्थ्यो, तर उनले पनि एउटा प्रसंग नउठाई चौथाइवालेलाई बिदा गरे । छानबिन गरेपछि परराष्ट्र बोल्ने भनिएको समयमा भारतीय पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमणलाई सरकारले अनौपचारिक रूपमा विषय प्रवेश गराउन सहज हुने थियो। नेपालकै नेतृत्वहरूको चाहनामा त्यो अवसर पनि गुमाइयो । भारतसँगको हाम्रा असमान सम्बन्धका यी सिलसिला दोहरिरहनु देश सानो वा गरिब हुनुसँग होइन, देशका शासकका खुट्टी सानो हुनुसँग सम्बन्धित छ।
चौथाइवाले अहिले पक्कै पनि नेपाली नेताहरूको लम्पसारवादबाट बेहोस भएर फर्केका छन्। उनी नेपाली राजनीतिज्ञहरूको लम्पसारवादबारे जानकार पक्कै थिए, तर यो हदको मौनताको कल्पना उनले सायदै गरेका थिए । दार्चुला तुइन घटनाको छानबिन प्रतिवेदन जे आए पनि नेपाल सरकार त्यसमा अडिग रहने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसद् बैठकमा घोषणा गरेका थिए। तर, चौथाइवालेको भ्रमण समाप्तिसँगसँगै गृहमन्त्रीले दिएको वक्तव्य र छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दिइएका तर्कले अब दार्चुला घटना यसै छोपछाप भएर जाने सम्भावना बढेको छ। तर, के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यो घटना धामीले न्याय प्राप्त गर्ने मात्र होइन, राज्यको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षणको विषय पनि हो, जुन अब लगभग धामीसँगै महाकालीमा बगाइसकिएको छ।
