- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। शुक्रबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको मुद्दामाथि संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले निर्णयमा सहभागी बनेकाले आफैँलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा बस्न नपाइने भन्दै भनेर उनको भूमिकामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्।
प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भूमिकाबारे निर्णय लिने बताएका हुन्। तर, अन्त्यमा उक्त मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
रिटमाथि आठ महिनापछि पहिलोपटक सर्वोच्च अदालते शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरेका थिए।
०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेशमार्फत दुईपटक गरी ५८ पदाधिकारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिसकेको छ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न भएका थिए। रिटमा प्रधानन्याधीश राणालाईसमेत विपक्षी बनाइएको छ। शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले दुईथरी तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। बहस गर्नेमध्ये केहीले संवैधानिक संरचना नै त्यसैअनुरूपको भएकाले प्रधानन्यायाधीश इजलासमा रहन सक्ने तर्क गरेका थिए भने परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा आफैँ सहभागी भएकाले प्रधानन्यायाधीश इजलासमा रहनु उपयुक्त नहुने तर्कसमेत गरिएको थियो।
