समाचार डिजिटल संस्करण

९ महिनापछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदै

९ महिनासम्म सुनुवाइ हुन नसकेका संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको छ । सर्वोच्च अदालते शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो ।

सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयोवकत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन गरिएको छ।

२०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका थिए । तर, मुद्दामाथि हालसम्म सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेशमार्फत दुईपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिसकेको छ।

सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति पाइसकेका छन् । संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ संलग्न छन् । रिटमा प्रधानन्याधीश राणालाईसमेत विपक्षी बनाइएको छ। 

परिषद्को सिफारिसमा मंसिर ३० मा विभिन्न संबैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो । पछिल्लो समय अध्यादेमा पहिलो संशोधन गरी २० पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो । अध्यादेशमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म सिफारिस भएकाहरूले नियुक्त भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल तथा समृत खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।