टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ९ आइतबार
  • Sunday, 23 January, 2022
काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङमार्गको प्रवेशद्वार । फाइल तस्बिर
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७८ भदौ ६ आइतबार ०९:१३:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भौतिक पूर्वाधारमा अनियमितताको राजमार्ग : सुनसरीमा खोलामाथि ६ लेन सडक निर्माणको ठेक्का, सुरुङमार्गमा बजारभाउभन्दा १८ गुणा बढी मुआब्जा निर्धारण

Read Time : > 4 मिनेट
जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७८ भदौ ६ आइतबार ०९:१३:००

- सडक विस्तार आयोजना सुनसरीले विराटनरदेखि धरानसम्म ६ लेन सडकको ठेक्का १ अर्ब ६९ करोडमा दियो । तर, इटहरीदेखि दुहबी खण्डमा करिब साढे ५ किलोमिटर सडकको किनारबाट ट्यांग्रा खोला बग्छ । खोलामाथि सडक निर्माण गर्न सम्भव भएन ।

- सुनकोसी नदीमा ९ करोड ५० लाख र तामाकोसी नदीमा ८ करोड ६५ लाखमा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का । सवा करोड पेस्की लिए पनि दुवै पुलको दायाँबायाँ व्यक्तिका घर तथा पसल नहटाई ठेक्का दिँदा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

सबैभन्दा ठूलो विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत अनियमितताको राजमार्ग नै निर्माण भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनका अनुसार खोलामाथि सडक बनाउन लगाउनेदेखि ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी महँगोमा ठेक्का लगाउनेसम्मका काम मन्त्रालयअन्तर्गत भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६(३) मा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई खरिद कार्य सुरु गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, निर्माणस्थलको व्यवस्था नै नगरी ठेक्का लगाउँदा निर्माण रोकिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार निर्माणस्थलको अध्ययन नै नगरी सडक विस्तार आयोजना सुनसरीले विराटनरदेखि धरानसम्म ६ लेन सडकको ठेक्का १ अर्ब ६९ करोडमा दियो । तर, इटहरीदेखि दुहबीखण्डमा करिब साढे ५ किलोमिटर सडकको किनारबाट ट्यांग्रा खोला बग्छ । खोलामाथि सडक निर्माण गर्न सकिने कुरा थिएन । त्यसैले उक्त सडकखण्डको निर्माण २ फागुन ०७५ मा सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि सकिएको छैन । सो आयोजनामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म ६९ करोड ३५ लाख (४१ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च पनि भइसकेको छ । यसरी सडकको सीमा र खोलाको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सिफारिस महालेखाले गरेको छ । 

त्यस्तै, हुलाकी सडक आयोजना, बाँकेले ढडेरी–राजापुर–सत्तीघाट एप्रोचरोड निर्माण ५ माघ ०७३ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको थियो । ७ करोड २६ लाख ८ हजार रुपैयाँको सो ठेक्काअन्तर्गत सडकमा सामदुायिक वन रहेको र रूख कटान गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो काम हुन नसकेपछि आयोजना हालसम्म पनि सकिएको छैन । आयोजनाको म्याद ५ साउन ०७५ सम्म थपियो र भेरिएसनसमेत थपेर लागत ८ करोड २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो । ‘हालसम्म ५ करोड ८२ लाख (७१ प्रतिशत) रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । तर, काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको सुनकोसी नदीमा ९ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा पुल निर्माण ५ भदौ ०७५ मा सक्ने गरी दिएको ठेक्काको काम पनि हालसम्म सकिएको छैन । तर, ठेकेदारले १ करोड १५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । सोही आयोजनामा तामाकोसी नदीमा अर्को पुल निर्माण पनि ५ भदौ ०७५ मै सक्ने गरी ८ करोड ६५ लाख ९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएकोमा सोसमेत सकिएको छैन । दुवै पुलको दायाँ–बायाँ व्यक्तिका घर, पसल–कबल नहटाई ठेक्का दिँदा निर्माण हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

बजारभाउभन्दा १८ गुणासम्म मुआब्जा
नागढुंगा सुरुङ निर्माणस्थलको पूर्वी बिन्दुदेखि त्रिभुवन लोकपथसम्म जोड्ने सडकमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रचलित दरको तुलनामा १८ गुणासम्म बढी निर्धारण गरिदिएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार सो जग्गाको मूल्य मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन पुस्तिकामा प्रतिआना ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य कायम भएको देखिन्छ । तर, २४ असार ०७५ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिले राजमार्गले छोएको, मूल पक्की सडकले छोएको, सहायक पक्की सडकले छोएको, कच्ची मोटरबाटोले छोएको, गोरेटोबाटोले छोएको र बाटोले नछोएको समेत ६ वर्गमा विभाजन गरी प्रतिआना क्रमशः ४२ लाख, २१ लाख, १९ लाख, १७ लाख, १३ लाख र ९ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । उक्त वर्गीकरणअनुसारको जग्गा मालपोत कार्यालय, कलंकीमा कारोबार हुँदा प्रतिआना क्रमशः ८ लाख, २ लाख ७५ हजार, २ लाख, १ लाख र ५० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

ठेकेदारको मिलेमतोमा महँगोमा ठेक्का 
ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरूले महँगोमा ठेक्का लगाउने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा विनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ८ कार्यालयले मिलेमतोमा महँगोमा ठेक्का दिएको खुलेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ती कार्यालयहरूले ३ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएको ठेक्का ५१ निर्माण व्यवसायीलाई बोलपत्रमार्फत दिएका थिए । तर, लागत अनुमानको तुलनामा ०.०१ देखि १.३६ प्रतिशत मात्रै कम हुने गरी ३ अर्ब ४६ करोड ८ लाख रुपैयाँमा ती ठेक्का दिइएको थियो । लागत अनुमानसँगै करिब–करिब मिल्ने गरी ठेक्का दिँदा प्रतिस्पर्धाको वातावरण नभएको महालेखाको टिप्पणी छ । 

६३ प्रतिशत ठेक्का म्याद सकिँदा पनि अधुरै
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ६३ प्रतिशत ठेक्काको म्याद सकिएको भए पनि काम अधुरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयमातहत (प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाबाहेक) आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कार्यान्वयनमा रहेका २ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँका ३ हजार १ सय १४ ठेक्का सम्झौतामध्ये १ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँका १ हजार ३ सय ६५ ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म काम नसकिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दैलेखले जहारी खोला पुल ३० असोज ०७० मै सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएकोमा त्यसको म्याद २९ चैत ०७२ सम्म थपिएको थियो । तर, असार ०७६ सम्म सो ठेक्काको १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि काम सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्नेमा सो नभएको महालेखाले जनाएको छ । 

त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले मणिग्राम र मोतीपुर जोड्न तिनाउ नदीमा पुल निर्माण १६ पुस ०६९ मै सम्पन्न गर्ने गरी १५ असार ०६७ मा ठेक्का दिइएको थियो । तर, १० करोड ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सो ठेक्काको म्याद २४ असार ०७२ सम्म थप गरिएकोमा त्यहाँ काम नै भएको छैन । त्यसपछि ठेक्काको म्याद थप भएको छैन, तर ३ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भने भइसकेको छ ।

महालेखाको लेखापरीक्षणबाट १ करोड ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्नेमा सोसमेत हालसम्म असुल नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय, डोटीले डडेलधुराको रडुवा खोलामा पुल निर्माण १५ असार ०७३ मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएकोमा करिब आधा १ करोड ३ लाख ८२ हजार (४८.९२ प्रतिशत) रुपैयाँ भुक्तानी पनि भइसकेको छ । तर, आधा एबुट्मेन्टसम्म निर्माण भएको र अन्य सबै काम बाँकी रहेको स्थलगत अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पेस्की लिँदै, काम छोड्दै

ठेकेदारहरूले पेस्की लिँदै ठेक्काको काम छोड्दै गर्ने समस्या महामारीकै रूपमा देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोट–जजपलाको कुदु जोड्ने भेरी नदी पुल निर्माण गर्न व्यवसायीलाई १३ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएकोमा पेस्की लिएपछि काम छोडेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सो पुलको निर्माण २८ असार ०७२ मा सम्पन्न हुनुपर्नेमा २० असार ०७५ सम्म म्याद थप गरे पनि काम सम्पन्न भएको छैन । ठेकेदारले २ करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएर काम नै छोडेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कैलालीमा सडक स्तरोन्नति कार्य २ फागुन ०७३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएकोमा पेस्की लिएपछि ठेकेदारले काम नगरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ठेकेदारले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको, तर २७ फागुन ०७६ सम्म म्याद थप गर्दा पनि कुनै काम नगरेको महालेखाले जनाएको छ । ठेकेदारबाट पेस्की जमानत जफत गर्नुपर्नेमा त्योसमेत नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण ३० पुस ०७२ मा ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएकोमा काम सुरु नै नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

सेती राजमार्गअन्तर्गत चैनपुर–ताक्लाकोट सडक योजनामा ठेकेदारले ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पेस्की लिएर काम नगरेको देखिन्छ । देवसैन खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण गर्न १० करोड ३४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएकोमा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएपछि ठेकेदारले कामै नगरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगर्ने वा बीचमा स्थगित गर्ने व्यवसायीबाट पेस्की बाँकी रकमको ब्याजसमेत असलु गरी नियमावलीबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।