मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल
जनार्दन बराल काठमाडाैं
नवीन अर्याल काठमाडाैं
२०७८ श्रावण २९ शुक्रबार ११:११:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

केही उद्योगको बदमासीमा सबै उद्योगी बदनाम भए

Read Time : > 5 मिनेट
जनार्दन बराल, काठमाडाैं
नवीन अर्याल, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण २९ शुक्रबार ११:११:००

हरेक वर्ष उखु–किसान भुक्तानीका लागि आन्दोलित हुन्छन् । बर्सेनि भुक्तानीको सहमति हुन्छ । तर पनि उखु–किसानको भुक्तानीको समस्या सधैँ किन बल्झिरहन्छ ? यसै सेरोफेरोमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालनवीन अर्यालले नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसँग गरेको कुराकानी : 

किसानहरू चिनीमिलले उखुको भुक्तानी नदिएको भन्दै फेरि काठमाडौं आइपुगेका थिए । यस्तो किन भइरहन्छ?
केही उद्योगले समयमा किसानको भुक्तानी गरेनन् । बक्यौता रहेका उद्योगीले किसानको पैसा तिर्नैनसक्ने पनि होइनन्, तर गम्भीर देखिएनन्, जसको कारण आज सबै चिनी उद्योगी बदनाम बन्नु परिरहेको छ । बक्यौता भुक्तानीबारे सरकार, उद्योगी र किसानबीचमा पटक–पटक सम्झौता भएका छन् । सरकारले पनि सम्झौता पालना गराउन पर्याप्त तत्परता देखाइदिएन । त्रिपक्षीय सम्झौताको शृंखला पाँच वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । पालना भएन । सम्झौता पालन गर्ने उद्योगीले हो, गराउने सरकारले । उद्योगले ५० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ भने गोदाममा एक अर्बको चिनी स्टक रहेको हुन्छ । यहाँ कतिपय उद्योगमा चिनीको स्टक रित्तिँदा पनि किसानको भुक्तानी गरेका हुँदैनन् ।

समस्या उद्योगमा मात्र छ, किसानमा छैन–त्यस्तो पनि होइन । उखु काट्ने एउटा क्यालेन्डर हुन्छ । क्यालेन्डर किसानले पालना नै गर्दिंदैनन् । २० गते काट्नुपर्ने उखु १० गते नै काटेर ल्याइदिन्छन् । त्यसो हुँदा उद्योगको गेटमा जाम लाग्छ । कारखानाको जति क्षमता छ, त्यति मात्र उखु पेल्ने हो । तीन–चार दिन कुर्दा उखु सुकेर रिकभरी घट्छ । किसानले पनि मापदण्डबमोजिम उखु सफा गरेर ल्याउँदैनन् । उखुमा माटो, पातपतिंगर पनि हुन्छ । उखुको रिकभरी सम्भवतः संसारकै कम नेपालमै होला । हाम्रोमा ९ प्रतिशत रिकभरी (एक क्विन्टल उखु पेल्दा ९ किलो चिनी) आउन पनि धौधौ छ, छिमेक बिहारमै ११ प्रतिशत, उत्तर प्रदेशमा १२ प्रतिशत छ ।

सरकारले कडिकडाउ गर्दा उद्योगले भुक्तानी गरेका पनि छन् । र, सरकारले कडिकडाउसँगसँगै समय पनि दिएको छ । यति गर्दा पनि उद्योगले भुक्तानीमा अटेर गरिरहनु बदमासी हो ।

पहिला एभरेस्ट र इन्दुशंकर चिनी मिलजस्ता ठूला उद्योगले पनि समयमा भुक्तानी नदिँदा किसानको वार्षिक डेढ अर्बसम्म भुक्तानी रोकिन्थ्यो । अहिले ठूला उद्योगहरूले भुक्तानी रोकेका छैनन्, तर साना क्षमताका उद्योगमा यो रोग सरेको हो ?
एभरेस्ट र इन्दुशंकर सुगर मिलको एक वर्ष मात्र बक्यौता रह्यो, जुन वर्ष पाकिस्तान र भारतबाट ठूलो परिमाणमा अनुदानको (१५ प्रतिशत भन्सारमा) चिनी भित्रियो । हाम्रो चिनी बिक्री नै भएन । उद्योगलाई ३०–४० करोड रुपैयाँ नोक्सानी पनि भयो । तर, बैंकबाट ऋण लिएर भुक्तानी गर्‍यौँ, वर्षौं झुलाएनौँ । हामीसँग किसान पनि त्यति रुष्ट थिएनन्, उत्पादित चिनी मिलकै गोदाममा थुप्रिएको देखेका थिए । 

दुई वर्षअघि एक अर्ब ३१ करोडसम्म किसानले बक्यौता लिन बाँकी थियो । सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गर्ने भनेपछि उद्योगहरूले केही रकम त दिए, तर ९० करोड बक्यौतै रह्यो । गत वर्ष किसानले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि थप ६० करोडजति बक्यौता उठ्यो । अहिले पनि ४१ करोडजति बक्यौता रहेको भन्दै किसानहरू ताकेता गर्न काठमाडौं आइपुगे । बेचेको उत्पादनको भुक्तानी पाउन बारम्बार आन्दोलन नै गर्नुपर्ने नियतिबाट किसानले कहिले मुक्ति पाउने ?
तपाईंले ठीक भन्नुभयो । सरकारले कडिकडाउ गर्दा उद्योगले भुक्तानी गरेका पनि छन् । र, सरकारले कडिकडाउसँगसँगै समय पनि दिएको छ । यति गर्दा पनि उद्योगले भुक्तानीमा अटेर गरिरहनु बदमासी हो । 

अहिले किसानहरूले दाबी गरेको ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये २५ करोड रुपैयाँमा विवाद छ– किसानले पाउनुपर्ने दाबी गरेको तर उद्योगले होइन भनेको अवस्था छ । उद्योग मन्त्रालयले उद्योगी, किसान र सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन कार्यदल बनाएको थियो । तैपनि, विवादित २५ करोडबारे निक्र्योल भएन । यो कसरी विवादित बन्यो ? 
त्यो त हिसाब मिलान गर्नुपर्ने कुरो हो । उखुको रेट सरकारले तोकिदिएको छ । बदमासी कहाँ पनि हुन सक्छ भने कुनै पकेट क्षेत्रका किसानले भुक्तानी लगेर जानकारी नदिएको पनि हुन सक्छ । र, कुनै उद्योगले प्रतिबद्धता जनाएर पनि नदिएको हुन सक्छ । दुवै पक्षमध्ये कसैको कमजोरीले हिसाब नमिलेको पनि हुन सक्छ । 

१० वर्षअघि दुई लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन भएकोमा अहिले एक लाख मेट्रिक टन पनि उत्पादन हुँदैन । पर्याप्त उखु भए चार लाख टन चिनी उत्पादन क्षमता छ ।

तपाईंहरू सरकारको साथ र सहयोगको कुरा गर्नुहुन्छ । ०७२ सम्म सरकारले उखु प्रवद्र्धन शुल्क भनेर उद्योगलाई प्रतिक्विन्टल १२ रुपैयाँका दरले सहयोग गथ्र्यो । चिनीमा असुल्ने भ्याट पनि ९० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिन्थ्यो । उखु किसानलाई सरकारले ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिएको छ । यति गर्दा पनि नभएर चिनी बिक्री नहुँदा दुई वर्षअघि तपाईंहरूले गुनासो राखेपछि आयात नै बन्द गरी चिनी उद्योगलाई सघायो । सरकारले अझै उद्योगीलाई कतिसम्म सहयोग गर्नुपर्ने हो ?
हेर्नुस्, ९० प्रतिशत भ्याट फिर्ता उद्योगीलाई होइन, पैसा किसानलाई जाने हो । सरकारले कृषिमा आधारित चिनी उद्योगलाई संरक्षण गरेकोमा दुईमत छैन । आयातमा भन्सार पनि ४० प्रतिशत छ । त्यो खाद्यजन्य वस्तुमा लगाइएको उच्च भन्सार दर हो । स्थानीय कृषि उपजमा आधारित राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्न संसारभरि नै उच्च भन्सार लगाइएको हुन्छ । 

भन्सार दर बढाउँदा उपभोक्ता दुःखी, भुक्तानी पाएन किसान पनि दुःखी, उद्योगीको पनि जहिल्यै गुनासो, फाइदा नै भएन । सरकारको पनि गुनासो के भन्दा तपाईंहरूलाई बढी संरक्षण गर्‍यौँ । सबैले गुनासो गर्ने उद्योग रहेछ । सरकार, कृषक र उद्योगी मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । रिकभरी ९ प्रतिशतबाट बढाएर ११ प्रतिशत पुर्‍याउन सके उद्योगको लागत कम गर्छ । त्यसैले उखुको उन्नत प्रजाति विकास गर्नुपर्छ । रिकभरीको कुरा गर्नेबित्तिकै उद्योगको प्रविधिको कुरा आउँछ । यहाँका अधिकांश चिनी कारखानामा भारतका उत्कृष्ट कारखानासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रविधि छ । बर्सेनि ४–६ करोड रुपैयाँ अपग्रेडमा लगानी गरिरहेका हुन्छौँ । डिजिटलाइजेसन, अटोमेसनलगायत आधुनिक प्रविधि अपग्रेड गर्न हरेक कारखानाले खर्च गर्नुपर्छ । केही उद्योगले समयमा भुक्तानी नगर्नुु र उखुको प्रजाति राम्रो नहुनु हाम्रो समस्या हो ।

तपाईंले भन्नुभयो, किसानले उखु ल्याउँदा पात र माटोसँगै ल्याउने गर्छन् । तर, उखु तौलिँदा त्यही कारण देखाएर प्रतिक्विन्टल एक–दुई किलोसम्म ह्रासकट्टी गर्न पाइने सुविधा उद्योगलाई छ । केही उद्योगले क्विन्टलमा १०–२० किलोसम्म ह्रासकट्टी गर्दिने, समर्थन मूल्यभन्दा कम दरले भुक्तानी दिएको, अझ सरकारले दिएको अनुदानसमेत पूरै नदिएको भेटियो । केही उद्योगीहरूको नियत नै खराब छ भन्ने देखिएन ?
सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा घटी रकम किसानले लिँदैलिन्नन् । सामान्यतया उखु काटेको २४ घन्टाभित्र क्रसिङ गर्नुपर्छ । कतिपय किसानले काटेको पाँच–सात दिनसम्म पनि उद्योगमा ल्याउँदैनन् । त्यस्तो वेला किसान वा उसको प्रतिनिधि, उपभोक्ता संस्थालगायत सरोकारवालालाई राखेर सहमतिमै मूल्य तय हुन्छ । मिल चालू भएको वेला पाँच–सात सय किसान मिल परिसरमै हुन्छन्, सहमति नगरी एकतर्फी निर्णय गरे किसानले आन्दोलन चर्काइहाल्छन् नि । उखु सुकेको छ भनेर सहमतिमै लेनदेन हुने हो । यदि तौल घटाइएको हो भने त्यो सरासर बेइमानी हो । ठगी हो । सरकारले किसानका लागि दिएको अनुदान आफैँ खानु पनि ठगी हो । त्यस्तोमा कारबाही गर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि सम्झौता पालना गराउन पर्याप्त तत्परता देखाइदिएन । त्रिपक्षीय सम्झौताको शृंखला पाँच वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।

अरू क्षेत्रमा उद्योग र अरू सरोकारवालाबीच त्यति नराम्रो सम्बन्ध छैन, जति उखु उत्पादक र चिनी उत्पादकबीच छ । यसको असर उखुको उत्पादनमा परेको छ । समयमा भुक्तानी नपाउँदा कतिपय किसानले उखुखेती नै त्यागे । कसरी सुधार गर्न सकिएला ?
नियमित भुक्तानीको समस्याले उखुको उत्पादन घट्दै गएको छ । नत्र, उखुखेतीमा कम मिहिनेतमा किसानलाई राम्रो प्रतिफल छ । उखु रोपेपछि वर्षमा एकचोटि गोडमेल गरे पुग्छ । तर, भुक्तानी पाउन सास्ती बेहोरेको किसानले खेती छाड्यो, सास्ती देख्ने पनि निरुत्साहित भए । उन्नत प्रजातिको बिरुवा ल्याउने, सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध मिलाउने हो भने अझै उखुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । १० वर्षअघि दुई लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन भएकोमा अहिले एक लाख मेट्रिक टन पनि उत्पादन हुँदैन । पर्याप्त उखु भए चार लाख टन चिनी उत्पादन क्षमता छ । मिलहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । अहिले मुलुकमा चिनीको कुल खपत दुई लाख ७५ हजार टनजति होला, अपुग चिनी आयात भइरहेको छ ।

चिनी उद्योगीलाई किसानको पुरानो बक्यौता तिराउन चिनी उत्पादक संघले पहल गरिरहेको छ ? संघको अध्यक्ष भएको नाताले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने दायित्व तपाईंको पनि होइन र ?
 यसका लागि संघसँग कुनै अधिकार छैन । हामीले उद्योगीहरूलाई हात जोडेर ‘नियमित भुक्तानी गरिदेऊ न । तिमीले समयमा भुक्तानी नगर्दा किसान निरुत्साहित भए । उखु उत्पादन पनि घट्न थाल्यो । तिमीहरू दुई–तीनजनाले गर्दा सबै उद्योगी बदनामी भयौँ’ भन्ने हो । भद्र गुहारबाहेक हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले सम्झौता गराउँदा त टेरेनन्, हाम्रो गुहारलाई किन टेर्थे र । सबैजना संघका सदस्य पनि होइनन्, वर्षको १५ हजार शुल्क लाग्ने भएकाले केहीले नवीकरण गराएका छैनन् । छलफलमा बोलाउँदा पनि आउँदैनआउने पनि छन् ।