मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
आकाश क्षेत्री काठमाडाैं
२०७८ श्रावण २८ बिहीबार १०:१८:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बिपीको आन्तरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट : मिलेमतोमा करोडौँका ठेक्का, व्यापारीले नै बनाए ‘स्पेसिफिकेसन’ 

Read Time : > 4 मिनेट
आकाश क्षेत्री, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण २८ बिहीबार १०:१८:००

अयोग्य कम्पनीलाई तीन करोडमा ग्लोब्स किन्न ठेक्का

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलेआर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ग्लोब्स खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्‍यो । टेन्डर हाल्नेमध्ये गर्ग इम्पेक्सका सञ्चालक पवनकुमार अग्रवाल र मेडी पोइन्ट इन्टरनेसनल प्रालिका दिनदयाल अग्रवाल सहोदर दाजुभाइ थिए । ‘त्यसो हुँदा दुवै कम्पनीलाई बोलपत्रमा अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने थियो,’ बिपीको अन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, गर्ग इम्पेक्सलाई दुई करोड ८२ लाख २६ हजार दुई सय ७० मा ठेक्का दिइयो ।

यी दुवै दाजुभाइ सञ्चालक रहेको गर्ग डेन्टल प्रालिसमेत सञ्चालनमा रहेको लेखापरीक्षणको ठहर छ । त्यति मात्रै होइन, यो ठेक्कामा व्यापारीको दबाबमा प्रतिष्ठानले सामानको स्पेसिफिकेसनसमेत परिवर्तन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राठी पिके एन्ड एसोसिएट्स (चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस्)ले प्रतिष्ठानको आव ०७६/७७ को १ साउन देखि २६ चैतसम्मको आर्थिक क्रियाकलापको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

भ्याटमाथि भ्याट थपेर ३३ लाख हिनामिना

अग्रवाल दाजुभाइकै कम्पनी गर्ग डेन्टल प्रालिले आव ०७६/७७ मा भ्याटसहित तीन करोड १२ लाख ७० हजारमा डेन्टल सामग्री आपूर्तिको ठेक्का पायो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार वस्तुको लागत अनुमानभन्दा बढीमा खरिद गर्न पाइँदैन । तर, यहाँ वास्तविक लागत मूल्यमा दुईपटक भ्याट जोडेर ३२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ । खरिदमा सहभागी आपूर्तिकर्ताको कोटेसनमा दिएका तीनवटा मूल्यका आधारमा औसत मूल्य तीन करोड १६ लाख नौ हजार दुई सय ६५ रुपैयाँ तय गरियो ।

आपूर्तिकर्ताले भ्याटसहित प्रस्ताव गरेको मूल्यका आधारमा औसत गणना गरिएको थियो । तर, प्रतिष्ठानले त्यसमा पनि थप १३ प्रतिशत भ्याटबापत ४१ लाख नौ हजार दुई सय ६५ थपेर औसत मूल्य नै तीन करोड ५७ लाख १९ हजार पुर्‍यायो । जब कि, त्यसको वास्तविक मूल्य दुई करोड ७९ लाख ७३ हजार दुई सय १७ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा औसत मूल्यभन्दा टेन्डर मूल्य बढी भयो भने स्वतः टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरी तीन करोड १२ लाख ७० हजार ५२ मा ठेक्का दिइयो । सकेसम्म कम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान हुँदाहुँदै आफैँले लागत मूल्यमै दुईपटक भ्याट जोडेर ३२ लाख ९६ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ कर्मचारीले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   

कागजातमा प्रमुखको नाम एउटै, हस्ताक्षर फरक

खरिदसम्बन्धी सबै दस्ताबेजमा शाखा प्रमुखका रूपमा सागरकुमार ताम्राकारको नाम र हस्ताक्षर छ । तर, फरक–फरक दस्ताबेजमा उनका हस्ताक्षर मिल्दैनन् । प्रतिवेदनमा पनि फरक–फरक हस्ताक्षर रहेको उल्लेख छ । ताम्राकार जागिरको अधिकांश अवधि खरिद शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । 

नमुना नै नहेरी सवा करोडका किट खरिद
प्रयोगशाला किट खरिदका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आह्वान गरिएको टेन्डर फेरि पनि गर्ग इम्पेक्स, राज ट्रेड कन्सर्न र गौतम इन्टरनेसनललाई पर्‍यो । बोलपत्रको प्रक्रियाको सुरुमै सामानको नमुना पेश गर्नुपर्छ । तर नमुना नै नहेरी यी कम्पनीलाई एक करोड २१ लाख ७१ हजार ८५७ को ठेक्का दिइयो । नमुनाको जाँचविनै प्रतिष्ठानले प्रयोगशाला किट लगाएका सामग्री स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतको काम गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टेन्डर आह्वानअघि नै चलखेल
आन्तरिक लेखापरीक्षण टेक्डरअघि नै चलखेल गर्ने कम्पनीहरूबारे थप खुलासा गरेको छ । एउटै कम्पनीले बुझाएको कोटेसन र बोलपत्रमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । चलखेलका लागि बोलपत्रमा भाग नलिने कम्पनीहरूले समेत कोटेसन दिने गरेका छन् । प्रतिष्ठानले पनि सबै कम्पनीहरूसँग कोटेसन नमागेर आफूअनुकूलका खास–खास कम्पनीहरूसँग कोटेसन मागेर ठेक्का दिने गरेको पनि प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस्ता नौवटा ठेक्का र कम्पनीहरूको सूची बनाइएको छ । ठेक्काका लागि कोटेसन माग गरेदेखि नै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यी कम्पनीहरूसँग मिलेर चलखेल गर्न थालेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कम्प्युटर खरिद गर्न आह्वान भएको टेन्डरका लागि मल्टिटेक सप्लायर्सले ९० लाख २९ हजारको कोटेशन बुझाएको थियो । त्यस्तै, कम्प्युटर वर्ल्ड ट्रेड र ओम साई सप्लायर्सले पनि यही वरिपरि रहेर कोटेसन बुझाएका थिए जसमध्ये मल्टिटेकले ५४ लाखको मात्रको बोलपत्र पेस गर्‍यो । त्यो मल्टिटेक स्वयंले बुझाएको कोटेसनको आधा रकम मात्रै हो । पहिला कोटेसन दिएका अन्य दुई कम्पनीले भने बोलपत्र पेस नै गरेनन् । ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पार्न मल्टिटेक आफैँले खडा गरेका अन्य दुई कम्पनीबाटसमेत कोटेसन हालेको त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै, किसिमको चलखेलमा योसहित नौ व्यापारिक कम्पनीहरू पनि लागेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अपुश्री इन्टरप्राइजेज अफसेट प्रेसले एक करोड १४ लाख ६६ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँको ठेक्का पार्दा धरान प्रिन्टिङ प्रेस, महावीर अफसेट प्रेसका नाममा फर्जी कोटेसन हालेकोसमेत खुलेको छ । ती दुवै कम्पनीले पछि टेन्डरमा भाग लिएका थिएनन् । त्यस्तै, रचेल इन्टरनेसनलले एक करोड ७८ लाख ६३ हजारमा फोरके भिजुअल सिस्टम आपूर्तिको ठेक्का पाएको थियो । सो क्रममा क्यापिटल इन्टरप्राइजेज र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका नाममा फर्जी कोटेसन हालेर रचेलले ठेक्का हात पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जयश्री श्याम ट्रेडिङ कन्सर्नले ३९ लाख ९४ हजारको ल्याब केमिकर आपूर्तिको ठेक्का हात पार्दा वेब ट्रेडिङ कन्सर्न र सुदीप इन्टरनेसनल प्रालिलाई नाम मात्रैको कोटेसन हाल्न प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तै, म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिले ३५ लाख २० हजारमा कार्डियोलोजीसम्बन्धी सामग्री आपूर्तिको ठेक्का हात पारेको थियो । त्यो प्रक्रियामा फस्र्ट इन्टरप्राइज र मेडिसिटी इन्टरप्राइजेजका नाममा फर्जी कोटेसन हालिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

डाइग्नोटेक सपोर्ट प्रालिले ८५ लाख ९० हजारमा भ्याक्टुइनर आपूर्तिको ठेक्का हात पारेको थियो । वेब ट्रेडिङ कन्सर्न र गजब सप्लायर्सका नाममा फर्जी कोटेसन हाली सो ठेक्कामा चलखेल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चलखेल गरी जयश्री श्याम ट्रेडिङ कन्सर्नले २४ लाख ५१ हजारमा सिसाका सामग्री खरिदको ठेक्का पाउँदा वेब ट्रेडिङ कन्सर्न, ओप इन्टरप्राइजेज र सुदीप इन्टरनेसनल प्रालिका नाममा फर्जी कोटेसन पेस गरेको खुलेको छ । 

गुड हेल्थ ड्रग हाउसले ६० लाख ९१ हजारको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का हात पार्दा आरबी फर्मास्युटिकल्स प्रालि र रजक फर्मा डिस्टिब्युटर्सलाई हतियार बनाएको देखिन्छ । त्यही तरिकाबाट खिलुङ कालिका सप्लायर्स एन्ड जनरल ट्रेडिङ प्रालिले ३१ लाख ७५ हजारको दाँतसम्बन्धी उपकरण ठेक्का हात पारेको थियो । विकास सर्जिकल कन्सर्न प्रालि र बबी एन्ड सन्स सर्जिकल सप्लायर्स र यति वेलकेयर प्रालि यसका हतियार कम्पनीहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आपूर्ति गर्ने सामग्रीको मूल्य उच्च रूपमा बढाउन फर्जी कोटेसन हाल्ने र त्यसका आधारमा अनुमानित लागत बढाई तिनैमध्येका कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चित घाटा सात अर्ब, बेरुजु सवा अर्ब
पछिल्लो २० बर्षमा प्रतिष्ठानको बेरुजु एक अर्ब १० करोडभन्दा धेरै पुगेको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा एक वर्षमा ४८ करोडसम्मको बेरुजु देखिएको उल्लेख छ । ०७७ सम्म प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा सात अर्ब पुगेको छ । जब कि विभिन्न परीक्षण, उपचार, बेडभर्ना, शल्यक्रियालगायत गरी प्रतिष्ठानको दैनिक आम्दानी नै करिब एक करोड छ । अस्पतालमा ओपिडी शुल्क एक सय १० रुपैयाँ छ । आन्तरिक स्रोतका आधारमा समेत नाफामूलक रहन सक्ने प्रतिष्ठान निरन्तर घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

०७५/७६ को महालेखाको प्रतिवेदनले पनि भनेको छ:

  • बजेट सुनिश्चित नहुँदै सवा दुई अर्बको भवन बनाउन ठेक्का दिइयो ।
  •  ०७६ मा बनिसक्नुपर्ने मातृ–शिशु स्याहार केन्द्रको भवन अझै बनेन ।
  •  कन्सल्टेन्सीले सवा चार करोड लग्यो, तर दुई सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्रको ठेक्कासमेत भएन ।
  •  हर्जाना नलिईकनै दुईपटक ठेक्काको म्याद थपियो, होस्टेल निर्माण अलपत्र ।
  •  साढे तीन करोड सकियो, तर २०० बेडको कार्डियोलोजी सेन्टर कागजमै ।

खरिद र भुक्तानीको रेकर्ड नै गायब
स्वास्थ्य सामग्री (ब्यान्डेज, कटनलगायत)को खरिदका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आह्वान गरिएको १०१९००००० नम्बरको टेन्डरमा राज ट्रेड कन्सर्नले ठेक्का पाएको थियो । एक करोड ३० लाख ३७ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँको यो ठेक्कामा सबै कागजात गायब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केमिकल खरिदका लागि आह्वान गरिएको १०१८००००४५ नम्बरको टेन्डरमा प्रेसिजन मेडिकल प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत भयो ।

२५ लाख ४० हजार दुई सय ४० रुपैयाँको उक्त ठेक्काका खरिदसम्बन्धी कागजात नै गायब रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । अपुश्री इन्टरप्राइजेजसँग गरिएको करोडौँको सरसफाइसम्बन्धी बोलपत्रका कागजाज नै गायब छन् । प्रतिष्ठानको आन्तरिक सरसफाइ संयन्त्र हुँदाहुँदै अस्पतालको शौचालयका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरसफाइको काम अपुश्रीलाई सुम्पिएको हो । जसबापत अनियमित प्रतिष्ठानले ५० लाख भुक्तानी दिएकोसमेत प्रतिवेदनमा देखिन्छ । त्यसैगरी, सुरक्षा ठेक्कामा तोकिएको जनशक्ति नदेखाई अनियमितता गर्ने नियतले सुरक्षाकर्मीको हाजिरीसमेत नराखिएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।