• वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र ठगीका नौ हजार ११० उजुरी परेका छन्, ठगिने श्रमिकको वास्तविक संख्या अझ धेरै छ
• ठगिनेमा विकसित मुलुक जान चाहने शिक्षित र टाठाबाठा धेरै
• वैदेशिक रोजगार कसुरमा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद
• कार्यान्वयन भएन फ्री भिसा र टिकट

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा  दलाल र म्यानपावर कम्पनीहरूबाट वर्षमा सयौँ युवा ठगिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा नौ हजार एक सय १० श्रमिकबाट चार अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी ठगी भएको छ । यो त विभागमा परेको उजुरी मात्रै हुन्, ठगिने श्रमिकको वास्तविक संख्या अझ धेरै छ । 

पछिल्लो समय विकसित मुलुकहरूमा लैजाने भन्दै दलालले पैसा ठगेर भागेका उजुरी आउने क्रम बढेको विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए । त्यस्तोमा ठगिनेहरू प्रायः शिक्षित र सम्पन्न परिवारका सदस्य रहेका छन् । ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युरोप पठाउने भन्दै दलालले ठग्ने रहेछन्,’ उनले भने, ‘ठगिनेमा फेरि शिक्षित र जान्ने–बुझ्ने नै धेरै छन् । फेसबुक र फोनकै आधारमा पनि दलाललाई पैसा बुझाएर ठगिएका केससमेत छन् ।’

नेपाली श्रमिक व्यक्तिगत र संस्थागत दुई माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने प्रावधान छ । विदेशमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले नै भिसा उपलब्ध गराएर जाने प्रक्रियालाई व्यक्तिगत भनिन्छ । सरकारबाट सञ्चालन अनुमति पाएका म्यानपावर कम्पनीको माध्यमबाट जाने प्रक्रियालाई संस्थागत भनिन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा विभागमा एक हजार ६ सय ६२ वटा ठगीका मुद्दा दायर भएका थिए । उनीहरूबाट म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले ६९ करोड ५० लाख ठगी गरेका थिए । प्राप्त उजुरीमध्ये विभागले त्यस वर्ष पाँच सय २० उजुरी मात्र फर्स्योट गरेको थियो । जसबापत १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्पाई गराएको थियो । 

आव ०७३/७४ मा दर्ता भएका दुई हजार तीन सय ८३ उजुरीमा पीडितहरूले ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेका थिए । त्यस वर्ष विभागले चार सय ४६ मुद्दा मात्रै फर्स्योट गरी पीडितलाई १५ करोड ९४ लाख क्षतिपूर्ति भर्पाई गरेको थियो । आव ०७४/७५ मा भने दुई हजार एक सय २९ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । जसबापत पीडितहरूले एक अर्ब ५२ करोड मागदाबी गरेका थिए । त्यस वर्ष विभागले एक हजार २३ उजुरी फर्स्योट गर्दै पीडितलाई २० करोड १९ लाख क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो । 

त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा विभागमा परेका एक हजार दुई सय ६९ उजुरीमा पीडितले २९ करोड ६३ लाख मागदाबी गरेका थिए । त्यस वर्ष विभागले चार सय २९ उजुरी फर्स्योट गर्दै पीडितलाई नौ करोड ५९ लाख क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो । आव ०७६/७७ मा नौ सय १४ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमा पीडितहरूले ३४ करोड ६७ लाख मागदाबी गरेका थिए । तीमध्ये विभागले एक सय ५५ उजुरी फर्स्योट गर्दै पीडितहरूलाई चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो  । कोरोना महामारीमा समेत म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले श्रमिकलाई ठग्न छोडेनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव ०७७/७८ मा सात सय ८० वटा उजुरी परेका थिए, जसमा पीडितले एक अर्ब ३२ करोड मागदाबी गरेका थिए । तीमध्ये तीन सय ४९ उजुरी संस्थागत कम्पनीविरुद्ध थिए, उनीहरूले ९७ करोड ४९ लाख ७३ हजार ठगी गरेको पीडितहरूको दाबी छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा ठगी गरिएको भन्दै परेका चार सय ३१ उजुरीमा ३४ करोड ५८ लाख मागदाबी गरिएको थियो । गत वर्ष परेकामध्ये एक सय २० उजुरी फर्स्योट गरी पीडितहरूलाई २१ करोड ७३ लाख क्षतिपूर्ति भर्पाई गराएको विभागले जनाएको छ ।

सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव तथा अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले विकसित मुलुक जाने लोभमा अवकाशप्राप्त सेनाका कर्मचारी धेरै ठगिने गरेको बताए । ‘युरोप, अमेरिका, अफ्रिकालगायत देशमा पठाइदिन्छु भन्दै दलालहरूले पैसा ठगेर भाग्ने गरेका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुने गरेका छन् । यसरी ठगिनेमा अधिकांश रिटायर्ड आर्मी छन् । जो ३५ देखि ४० वर्षकै उमेरमा रिटायर्ड हुन्छन् र फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘भर्खरै सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएकासँग पैसा पनि हुने भएकाले दलाललाई ठग्न पनि सजिलो हुन्छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार कसुरमा तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६३ दफा ४३ अनुसार विभागसँग इजाजत पत्र नलिई कसैले विदेश पठाइदिने वा पठाइदिन्छु भनेर पैसा लिएमा वैदेशिक रोजगार कसुर लाग्छ । त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी र दलालले विदेशमा पठाएमा तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । विदेश नपठाएर ठगी मात्रै गरेकाको हकमा आधा सजाय हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारमा ठगिने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिनुपर्छ । विभागको अनुसन्धानमा दोषी पाइए प्रहरीलाई अनुरोध गरी पीडकलाई पक्राउ गर्न सक्छ । यदि पीडक र पीडितबीच छलफलबाट मिलापत्र भयो भने मुद्दा सकिन्छ । अन्यथा, विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोग पत्र दायर गर्छ । न्यायाधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था छ । 

संस्थागत ठगीको उजुरीको हकमा भने विभागले नै फैसला गर्छ । विभागको फैसला चित्त नबुझेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । श्रममन्त्रीले यसको फैसला गर्छन् । 

कार्यान्वयन भएन फ्री भिसा र टिकट
सरकारले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकमा जान फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरीले पनि सरकारी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको प्रस्ट हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार कम होस् भनेर सरकारले २०१५ मा निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको नीति अवलम्बन गरेको थियो । जसअनुसार सरकारले श्रम सम्झौता गरेका मुलुकमा जाँदा नेपाली श्रमिकले रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन । भिसाको शुल्कदेखि हवाईजहाजको टिकटसमेत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट असीमित शुल्क असुलिरहेका छन् । 

नेपालले दक्षिण कोरियासँग २००७ मा, बहराइनसँग २००८ मा, युएईसँग २००७ र २०१९ मा, जापानसँग २००९ र २०१९ मा, मलेसियासँग २०१८ मा र मौरिसससँग २०१९ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । त्यस्तै, कतारसँग २००५ मा, जोर्डनसँग २०१७ मा र इजरायलसँग २०१५ र २०२० मा श्रम सम्झौता गरेको थियो । 

एउटै व्यक्तिलाई चारदेखि २५ लाखसम्म ठगी गरेका उजुरी छन् : कृष्णप्रसाद दवाडी, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

वैदेशिक रोजगार विभागमा विकसित मुलुकमा पठाउने भन्दै ठगी गरिएका उजुरी धेरै आउँदै छन् । पूर्वस्वीकृति नलिई ठाडो कागजमा लेनदेन गरेका केस हुन्छन् । दलालले युरोप, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेका धेरै उजुरी छन् । ठगिनेमा फेरि शिक्षित र जान्ने–बुझ्ने नै धेरै छन् । कतिपयले त फेसबुक र फोनकै आधारमा पनि उनीहरूले दलाललाई पैसा बुझाएको देखिन्छ । दलालले चारदेखि २५ लाखसम्म ठगी गरेको उजुरी विभागमा छन् ।

‘रिटायर्ड आर्मी’हरू बढी ठगिन्छन् : कृष्ण न्यौपाने, सुरक्षित आप्रवासनका राष्ट्रिय सन्जालका महासचिव एवम् अधिवक्ता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू विदेशमा भन्दा पनि नेपालमा नै ठगिने धेरै छन् । विदेश लैजान्छु भनेर पैसा ठग्ने धेरै छन् । युरोप, अमेरिका, अफ्रिकालगायत देशमा पठाइदिन्छु भन्दै दलालले पैसा ठगेर भाग्ने गरेका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुने गरेका छन् । यसरी ठगिनेमा अधिकांश रिटायर्ड आर्मीहरू छन् । जो ३५ देखि ४० वर्षकै उमेरमा रिटायर्ड हुन्छ र फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ । भर्खरै सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएकासँग पैसा पनि हुने भएकाले दलाललाई ठग्न सजिलो हुन्छ ।

 वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण कार्यविधिमा ९० दिनभित्र फैसला गर्ने व्यवस्था, तर डेढ वर्षसम्म हुँदैन फैसला : स्रेस्तेदार पन्त

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले बनाएको मुद्दासम्बन्धी कार्यविधिमा ९० दिन (तीन महिना)भित्र मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा डेढ वर्षसम्म पनि निरुपण हुन सकेका छैनन् । न्यायाधिकरणमा १८ महिना नाघेका मुद्दा अहिले २३ वटा विचाराधीन छन् । न्यायाधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले दुई सय एक मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ७५ प्रतिशत मुद्दा ६ महिनाभन्दा पुराना छन् । २३ वटा डेढ वर्ष नाघेका छन् । मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधानका कारण पनि निरुपणको समय लम्बिएको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार आनन्दराज पन्तले बताए । 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दालाई छिटो निरुपण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ०६६ मा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । जहाँ उच्च अदालतका एक न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्य हुने व्यवस्था छ । दुईमध्ये एक सदस्यलाई श्रम अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीसमेत हुन्छ । स्थापना भएयता न्यायाधिकरणमा गत असारसम्म दुई हजार पाँच सय चार मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यसमध्ये गत असार मसान्तसम्म दुई हजार एक सय ९८ मुद्दा निरुपण गरिएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । कतिपय झुटा मुद्दा पर्ने तथा कतिपय दोहोरिने भएकाले हाल फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या दुई सय एक रहेको स्रेस्तेदार पन्तको भनाइ छ ।

एक न्यायाधीशलाई श्रम अदालतको समेत दोहोरो जिम्मेवारी हुनु, म्याद तामेलीमा जिल्ला अदालतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता, वादी पक्षले समयमा साक्षी उपस्थित नगराउने, सरोकारवाला निकायबाट समयमा जवाफ नआउने समस्याका कारण मुद्दा निरुपणमा ढिलाइ भएको न्यायाधिकरण कार्यालयको भनाइ छ । न्यून दरबन्दी रहेको र दरबन्दीअनुसार पनि कर्मचारी नहुनु तथा पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले पनि समयमा मुद्दाको निरुपण हुन नसकेको पन्तले बताए । 

पीडितको कथा
हङकङ उडाउँछु  भनेर भारतको पानीट्यांकी पठाइन् : आसमाया लामा, पीडित

म काठमाडौंको एउटा फाइनान्समा सामान्य काम गर्थेँ । हामीसँगै काम गर्ने साथी नवीना लामाले एक दिन हङकङको ‘डिमान्ड’ आएको सुनाइन् । जान आठ लाख खर्च लाग्ने र मासिक एक लाख पारिश्रमिक हुने बताइन । हङकङमा घरमा काम गर्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् । राम्रो कमाइ हुने ठानेर म पनि लोभिएँ । 

सुरुमा प्रक्रिया थाल्न भन्दै उनले दुई लाख मागिन् । मैले पनि फाइनान्सबाट ऋण निकालेर दिएँ । तर, उनले नगद लिइनन् । बैंकबाट अन्तै आइएमई गर्न भनिन् । अनि हामी दुवै चाबहिलको प्रभु आइएमईमा गयौँ । उनले एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइन् । पैसा दिएको तीन दिनपछि उनले मलाई ‘तपाईं काँकडभिट्टा जानु दिदी’ भनिन् । 

पहिला त मैले मानिनँ । तर, उसले काँकडभिट्टा नगई हङकङ जान नसकिने बताएपछि गएँ । उनी काठमाडौंमै थिइन् । काँकडभिट्टा पुगेपछि नवीनाले फोन गरेर पारि भारतको पानीट्यांकी जान भनिन् । म त्यतिन्जेल कलंकी कटेर कहीँ गएकी थिइनँ । पानीट्यांकी कहाँ हो थाहा पनि थिएन । उनले नै ‘निलो कलरको ट्याम्पो चढेर जानु’ भनिन् । 

म ट्याम्पो खोज्दै थिएँ, पहेँलो रंगको कुर्था लगाएका दुई महिलाले मलाई समाते । मेरो हातबाट मोबाइल खोसे । ‘तपाईं कहाँ जान लागेको’ भनेर सोधे । मैले पानीट्यांकी जान लागेको बताए । उनीहरूले ‘किन जान लागेको’ भनेर सोधपुछ गर्न थाले । अनि मैले ‘मेरो साथीले त्यहाँ जानु भनेको छ’ भनेर सुनाएँ । उनीहरूको प्रश्न सुनेर म आत्तिन थालेकी थिएँ । ‘पानीट्यांकी कहाँ थाहा छ’ भनेर सोधे । म ट्वाल्ल परिरहेँ । 

त्यसपछि उनीहरूले मलाई सबै कुरा बताउन थाले । ‘पानीट्यांकी भनेको भारतपट्टि हो । त्यहाँ पुगेपछि दलालहरूले तपाईंलाई केही सुँघाएर बेहोस बनाएर कहीँ पनि लैजान सक्छन्’ भने । त्यसपछि मात्रै मेरो होस खुल्यो । त्यसपछि उनीहरूले काठमाडौंबाट मेरो छोरालाई बोलाएर उससँगै पठाए । काठमाडौं आएपछि मैले नवीनालाई भेटेर ‘हङकङ उडाउँछु भनेर भारतको पानीट्यांकी पठाउने’ भनेर गाली गरेँ । पैसा पनि फिर्ता मागेँ ।

उनले सीधै दिन्नँ भनिन् । मैले प्रहरीमा उजुरी दिएँ । वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा पुग्यो । विभागबाट न्यायाधिकरणमा गयो । न्यायाधिकरणले केही दिन अघि मात्रै मेरो पक्षमा फैसला गरेको छ भन्ने सुनेकी छु । तर, प्रस्ट छैन । अब गएर बुझ्छु, के फैसला भएछ भनेर । 

टर्की पठाउँछु भनेर एक लाख माग्यो, केही दिन घोडा चढ्ने अभ्यास गरायो : माधव बञ्जरा, पीडित

म काभ्रेमा फार्मेसीमा काम गर्थेँ । एक दिन चिनेको साथीले टर्की पठाउने दलाल हरिप्रसाद खनालसँग भेट गरायो । उसले टर्कीको भिसा मिलाइदिने बतायो । त्यसका लागि सात लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्यो । प्रक्रिया थाल्न एक लाख रुपैयाँ माग्यो ।

टर्कीमा घोडा चराउने र रेखदेख गर्ने काम हो भनेको थियो । केही समय घोडा चढ्ने अभ्यास पनि गरायो । तर, त्यसको केही समयपछि खनाल गायब भयो । मैले धेरैपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ, तर फोन लागेन । पछि भाइबरमा मेसेज पठाएँ । मैले पठाएको मेसेज उसले हेर्थ्यो, तर उत्तर दिँदैनथ्यो । पछिपछि ऊ भाइबरमा पनि देखिन छाड्यो । अहिले त सम्पर्कमै छैन ।