१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
  • Tuesday, 14 May, 2024
२o८१ जेठ १ मंगलबार o७:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

लमजुङमा एक अर्ब ५८ करोड बजेट फ्रिज

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १ मंगलबार o७:५o:oo

लमजुङमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि पठाएको रकममध्ये एक अर्ब ५८ करोड ७४ लाख ९३ हजार बजेट फ्रिज भएको छ । लमजुङमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये करिब ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त नाै अर्ब  १६ करोड ४५ लाखमध्ये सात अर्ब ५७ करोड ७० लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लमजुङका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये ८३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको हो । कार्यालयका प्रमुख भगवान उप्रेतीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष लमजुङमा संघीय बजेटअन्तर्गत चालूतर्फको पाँच अर्ब ३६ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा चार अर्ब ६७ करोड ४१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फको एक अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्राप्त भएकोमा एक अर्ब २८ करोड पाँच लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

जिल्लामा प्राप्त सात अर्ब चार करोड ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ संघीय बजेटमध्ये एक अर्ब आठ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा प्राप्त प्रदेश बजेटअन्तर्गत चालूतर्फको ५५ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ४१ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फको एक अर्ब ५६ करोड ८८ लाख २४ हजार रुपैयाँबराबरको बजेटमध्ये एक अर्ब २१ करोड १० लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जिल्लामा प्राप्त दुई अर्ब १२ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरको प्रदेश बजेटमध्ये ४९ करोड ७९ लाख ४४ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयका प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । 

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट ३३ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट चार करोड ७६ लाख ६० हजार रुपैयाँ गरी ३८ करोड २२ लाख १२ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड– १९ का कारण लकडाउन भएकाले समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नभएका कारण जिल्लाबाट ठूलो रकम बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख उप्रेतीले बताए । 


 

ad
ad