भर्चुअल सुनुवाइ अर्थात् न्यायमा पहुँच

४ जेठ ०७८ देखि नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको छ । सर्वाेच्चको यो कदम अभिनन्दनयोग्य छ । तर आश्चर्य, न्यायको निष्पक्ष र समान पहुँचको अभाव पहिचान गर्न सर्वोच्च अदालतलाई किन महामारीको डेढ वर्ष लाग्यो ? किन सर्वोच्च अदालतले समयमै न्यायलाई पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउन सकेन ? 

विभिन्न चरणका लकडाउन र आधा दर्जनभन्दा बढी निषेधाज्ञाले आमजनताको गतिशीलता वा आवतजावतलाई सीमित गरिदिँदा न्यायमा पहुँच र सुलभता अभूतपूर्व रूपले खुम्चिएको सर्वाेच्च अदालतले समयमै बुझ्न सक्नुपथ्र्याे । अनलाइन सुनुवाइको प्रारम्भसँगै सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका देशभरका वादी, प्रतिवादी र कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रविधिका माध्यमबाट सापेक्षिक सहजतासहित न्यायमा पहुँचको नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि, सर्वाेच्च अदालतले यो अभिनव व्यवस्था महामारीपश्चात् पनि जारी राख्ने–नराख्ने भने अझै अस्पष्टै छ । सामान्यमा फर्केपछि पनि भर्चुअल पहुँचको यो नवीन अभ्यासलाई जारी रहन दिनु न्यायको हितमा हुनेछ, त्यसले न्यायमा अभिवृद्धि नै गर्नेछ ।

न्यायमा पहुँच विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त नै हो । यो सबै नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । नेपालमा कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायको समान पहुँचको अधिकारलाई अंगीकार गरेको छ । यद्यपि, न्यायसम्मको पहुँच एउटा व्यापक, समग्र र सर्वांगीण अवधारणायुक्त पदावली हो ।

यो पदावलीले कानुनी चेतना, संरक्षण, निर्णयजस्ता तत्वलाई पनि समेट्छ । राज्यले न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संविधानको धारा ५० ट (१)मा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले भाग तीनमा न्यायलाई मौलिक अधिकार अंगीकार गरेको छ । संविधानको धारा १८ र २० मा समानताको हक र न्यायसम्बन्धी अधिकारहरूको परिकल्पना गरिएको छ । 

नेपालजस्तो विश्वको सबभन्दा गहिरो खोँच कालीगण्डकी र संसारको उच्चतम शिखर सगरमाथा रहेको भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुकमा न्यायसेवालाई पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउन अनलाइन सुनुवाइ, इजलास विस्तारजस्ता अभ्यास जरुरी छन् । न्याय सम्पादनमा पनि नवप्रवर्तन समयले माग गर्छ ।

२० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि र २० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला ‘दुर्गम’ श्रेणीमा रहेको देशका लागि पुनरावेदन र न्यायको अन्तिम अधिकार राजधानीमा सीमित छ भने न्याय कसरी सुलभ हुन्छ ?

दक्षिणमा उप–उष्णकटिबन्धीय जलवायु र उत्तरमा अल्पाइन मरुभूमिसम्म, यस्तो विविधतायुक्त भूगोलयुक्त राष्ट्रमा संविधानका निर्माताहरूले सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारका विषयमा इमानदारिताका साथ बहस गरेनन् । परिणामस्वरूप अघिल्लो अन्तरिम संविधानकै भावनालाई २०७२ को संविधानमा पनि निरन्तरता दिइयो । न्यायमा पहुँच विस्तार र सर्वसुलभतामा ध्यानै दिइएन । २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि र २० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला ‘दुर्गम’ श्रेणीमा रहेको देशका लागि पुनरावेदन र न्यायको अन्तिम अधिकार राजधानीमा सीमित छ भने न्याय कसरी सुलभ हुन्छ ?

संविधाननिर्माताहरूले देशका विभिन्न भागमा रहेका मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राखेर विचार पु¥याउनुपर्ने थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पहुँच बढाउन पनि राजधानीबाहेकका अन्य ठाउँमा इजलास विस्तारको आवश्यकता टड्कारो हुँदै गएको छ । भारत र पाकिस्तानको संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई राजधानीबाहेक अन्य क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको बैठक राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ । बंगलादेशको संविधानमा पनि यस्तो प्रावधान छ ।

त्यहाँको संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई ढाकाबाहेक अन्य ठाउँमा सर्वोच्च अदालतको उच्च अदालत डिभिजनको बैठक राख्न अनुमति दिन्छ । बंगलादेशमा यसलाई अभ्यासमै अनुकरण गरिएको भए पनि भारतका प्रधानन्यायाधीशहरूले भने यो संवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले भने यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । 

नेपालको संविधानले न्यायिक प्रणालीमा संकीर्ण एवं एकल ध्रुवीय संरचनाको कल्पना गरेको छ । राष्ट्रको संघीय स्वरूप र विविधतालाई ध्यानमा राखेर न्यायिक प्रणाली तथा संरचनाको पुनर्संरचना गर्न सकेन । न्यायका लागि सर्वाेच्च अदालतको सेवाका लागि राजधानी नै बारम्बार धाउनुपर्ने बाध्यतालाई पछिल्लो पहलकदमीले केही राहत भने अवश्य पनि दिनेछ । 

न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाई न्यायमा समान पहुँचको मौलिक अधिकार र संवैधानिक निर्देशहरूको प्रत्याभूति गर्न पनि काठमाडौंकेन्द्रित सर्वोच्च अदालतको अभ्यासलाई तोड्न जरुरी छ ।

न्यायमा सबै जनताको समान पहुँचजस्तो सर्वाेपरी अधिकार कुण्ठित हुन नदिन सर्वाेच्च अदालतको इजलास उपत्यकाबाहिर विस्तारमा ठोस पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेन्टर फर पोलिसी एन्ड रिसर्च नयाँदिल्लीको रिपोर्टअनुसार सुप्रिम कोर्टको भौगोलिक निकटता र अपिलको संख्याबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ । अर्को शब्दमा, दिल्लीनजिकैका राज्यहरूको सर्वोच्च अदालतमा अपिल र मुद्दाको संख्या दुर्गमका राज्यको तुलनामा अत्यधिक छ । नेपालमा पनि यो प्रवृत्तिमा समानता छ । 

बागमती प्रदेशको उच्च अदालत पाटन र हेटौँडा इजलास हुँदै आएका नौ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । लगभग उत्तिकै जनसंख्या भएको प्रदेश नं. २ को उच्च अदालतबाट भने ३४ सय मुद्दा मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका छन् । मुलुकको १६ प्रतिशत जनसंख्या भएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सर्वोच्चमा उच्च अदालतबाट आउने मुद्दाहरूमा केवल ५ प्रतिशत मात्रै हिस्सेदारी छ ।

करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बागमती प्रदेशबाट ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा र ७९ प्रतिशत जनसंख्या समेट्ने अन्य ६ प्रदेशबाट बाँकी ५२ प्रतिशत मुद्दाको संख्याभारले नेपालमा न्यायमा पहुँचको त्रासदीको प्रमाण प्रस्तुत गर्छ

जबकि, २१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बागमती प्रदेशको उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार ४८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसरी हेर्दा, मुलुकको २० प्रतिशत नागरिक बसोवास गर्ने प्रदेश २ बाट सर्वाेच्चमा उच्च अदालत हुँदै अन्तिम किनाराका लागि आउने मुद्दाको कुल संख्यामा २० प्रतिशत हिस्सा देखिन्छ । समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं निकटताका कारण उच्च अदालतहरूबाट मुद्दाहरू असमानुपातिक रूपले सर्वाेच्च अदालतमा आइपुग्ने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बागमती प्रदेशबाट ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा र ७९ प्रतिशत जनसंख्या समेट्ने अन्य ६ प्रदेशबाट बाँकी ५२ प्रतिशत मुद्दाको संख्याभारले नेपालमा न्यायमा पहुँचको त्रासदीको प्रमाण प्रस्तुत गर्छ । 

केन्द्रीकृत अभ्यासकै कारण सर्वोच्च अदालतमा मूलतः काठमाडौंमा रहेर नै वकालत गरिरहेका कानुनव्यवसायीहरूकै पहुँच हावी छ । त्यसमा पनि केही एउटा निश्चित वर्गकै हालीमुहालीजस्तो देखिन्छ । यो खालको विशिष्टता मुद्दाका पक्षहरूका लागि भार र अक्सर बाध्यात्मक आर्थिक लागतमा परिणत हुन गएको अवलोकन गर्न सकिन्छ । अनलाइन सुनुवाइजस्ता सेवाले सर्वाेच्च अदालतमा स्थानीय अधिवक्ताहरूको पहुँचलाई समृद्ध मात्रै गर्दैन, पक्षहरूको आर्थिक भार र न्यायको गुणावत्तालाई पनि सुधार गर्दै लानेछ । 

विडम्बना ! न्यायको पहुँचमा विद्यमान भौगोलिक तथा भौतिक अवरोध थोरै भए पनि पन्छाउन सर्वाेच्च अदालतले महामारीको आड लिनुप¥यो । यद्यपि, यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको पहुँच बढाउनेतर्फको प्रयासमा ठूलो पहल हो । भर्चुअल सुनुवाइ ‘सबैको न्याय’ तर्फको एउटा पाइला हो । मोफसलका वकिलहरूका लागि सुखद अवसर पनि हो । यसबाहेक मुद्दाको पक्षसँग अब आफ्नो प्राथमिकता र अनुकूलताका आधारमा स्थानीय वकिललाई अनुबन्धित गर्ने वैकल्पिक विकल्प हुनेछ । जसबाट खर्च र झन्झटमा समेत कमी हुनेछ । 

निःसन्देह, भर्चुअल सुनुवाइ आदर्श विकल्प होइन, तर वर्तमान परिदृश्यमा विधिको शासन र न्यायका दृष्टिले यो उपलब्ध विकल्पमध्ये उत्तम विकल्प भने हो । भर्चुअल सुनुवाइका केही कमजोरीकै कारण त्यसैलाई लिएर न्यायको पहुँचमा बाधा पु¥याउनु हुँदैन । जुन दिन सम्पूर्ण नेपालीलाई सर्वोच्च अदालतमा निर्बाध प्रवेशको परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अक्षरशः पूरा गरेको भन्न सकिन्छ ।

संविधानका निर्माताले सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायलाई सर्वसुलभ वितरणका लागि संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध नगराएकाले न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको पहुँच विस्तारका लागि विद्यमान अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । निष्पक्ष र न्यायसंगत न्याय वितरणको प्रभावकारी नीति व्यवस्थापिकाले नबनाउन्जेलसम्म भर्चुअल सुनुवाइको अनुमति दिएर न्यायपालिकाले न्यायको पहुँच स्वतन्त्र र निर्धक्क बनाउनुपर्छ ।