बहुपक्षीयवाद केही वर्षयता रक्षात्मक बन्दै गइरहेको छ । वैश्विक परिस्थिति बहुपक्षीयभन्दा बहुध्रुवीय रहेको सन्दर्भमा हिजोआज राज्यहरूबीच सहकार्यको सट्टा प्रतिस्पर्धा हावी हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कर्पाेरेट कर व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसालैको विश्वव्यापी सहमति बहुपक्षीयवाद अझै पनि जीवितै रहेको सुखद प्रमाण हो ।

कोभिड–१९ महामारीको यो कालखण्डमा मानिसहरूमा बढ्दो एक्लोपनको भावनाका बाबजुद विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया जारी छ, जसले अन्तरनिर्भरतालाई अभूतपूर्ण रूपले असमान र समस्याग्रस्तसमेत बनाउँदै लगेको छ । यो निकै अस्वस्थकर छ । खोप, तथ्यांक एवं प्रविधिका मापदण्डलगायत नरम शक्ति (सफ्ट पावर)हरूसमेतको हतियारकरण भइरहेको छ र यी सबैखाले नरम शक्तिहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको औजार बन्दै गएका छन् । 

विश्वमा स्वतन्त्रता पनि कम हुँदै गइरहेको छ । कुन र कस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाले जनतालाई उत्कृष्ट डेलिभरी दिन सक्छ भनेर चर्काे माथापच्ची चलिरहेकै यो समयमा लोकतन्त्र नै आक्रमणमा परेको छ । 

युरोपियन युनियन भने अझै पनि नियममा आधारित बहुपक्षीयता, खुला बजार, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धतामा विश्वास गर्छ र यसका लागि काम पनि गरिरहेको छ । हामी महामारीदेखि जलवायु परिवर्तनजस्ता आजका चुनौतीहरू वैश्विक सहकार्यका माध्यमबाट मात्रै पूरा हुनेमा विश्वस्त छौँ । तसर्थ, निरस लाग्ने प्राविधिक पदावली ‘नियममा आधारित बहुपक्षीयता’लाई पुनर्जीवन दिन खोजिरहेका छौँ । 

बहुपक्षीयताको विकल्प अर्थात् एक्लै हिँड्न खोज्नुको अर्थ भनेकै खोपमा कम पहुँच, जलवायुसम्बन्धी कम काम, सुरक्षा चुनौतीहरूमा बढोत्तरी, विश्वव्यापीकरणको अपर्याप्त नियमन र वैश्विक असमानतामा वृद्धि हो । कुनै पनि मुलुक, चाहे त्यो सबभन्दा ठूलो नै किन नहोस्, एक्लै सफल हुनै सक्दैन । यिनै कारणले जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको इटालीले बहुपक्षीयवादलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा मानेको छ । युरोपियन युनियनले बहुपक्षीयतामा जोड मात्रै दिएर हुन्न । युरोपको बहुपक्षीय कार्यले सबै मुलुकलाई प्रतिफल दिन्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि गर्न सक्नुपर्छ । कर्पाेरेट करसम्बन्धी पछिल्लो वैश्विक सहमतिले यही कुराको सुनिश्चितता गर्छ।

यो सम्झौताले महामारी र जलवायु परिवर्तनसँग संघर्षरत सबै मुलुकलाई उच्च र स्थिर कर–राजस्व भिœयाउन सहयोग गर्नेछ । अहिले विकसित र विकासशील मुलुकहरूबीच बढिरहेको असमानतालाई कम गर्न पनि यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ । 

 जी–२० का अर्थमन्त्रीहरूले समर्थन गरेको र १३२ मुलुक सहमत यो सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आम्दानी गरेको मुलुकमा प्रतिफलको कम्तीमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने सहमति गरेको छ । यो ऐतिहासिक कदमले विश्वव्यापीकरणलाई थप न्यायपूर्ण बनाउनेछ र यो प्रभावशाली बहुपक्षीयवादका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ । 

केही वर्षयता सरकारहरूले व्यक्तिले गर्ने करछली नियन्त्रणलाई निस्तेज गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । विकासका लागि आर्थिक सहयोग संगठन (ओइसिडी)का अनुसार राज्यहरूबीच कर सूचनाको स्वचालित आदान–प्रदानले २००९ देखि २०१९ सम्ममा जी–२० का मुलुकहरूले थप ९५ अर्ब युरो राजस्व प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । ट्याक्स हेभेनमा लगेर कर छल्ने प्रवृत्ति पनि ३४ प्रतिशतले घटेको छ ।

व्यक्तिगत करछलीभन्दा निकै ठूलो समस्या रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको करछली नियन्त्रण निकै कठिन देखिन्छ । ओइसिडीको अनुमानअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको करछलीबाट विश्व अर्थतन्त्रले बर्सेनि एक खर्बदेखि दुई खर्ब ४० अर्ब डलरसम्म राजस्व गुमाइरहेको छ । अर्थात्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुल करको ४–१० प्रतिशतभन्दा बढी कर छलिएको देखिन्छ । यसबाहेक हालको अन्तर्राष्ट्रिय कर्पाेरेट कर प्रणाली शताब्दी पुरानो छ । जसको विश्वको वर्तमान डिजिटल अर्थतन्त्रसँग कुनै किसिमको तादात्म्यता छैन । 

युरोपियन युनियनले यो वैश्विक चुनौतीको समाधान खोज्ने प्रयत्न लामो समयदेखि गरिरहेको थियो । पछिल्ला ६ महिनादेखिको राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको रचनात्मक संलग्नताले पनि अहिलेको निकास सम्भव भएको हो । बाइडेनको संलग्नता विश्व बहुपक्षीयवादको समर्थनमा अमेरिकाको उल्लेखनीय र स्वागतयोग्य फिर्तीको सन्देश पनि हो । 

नयाँ कर्पाेरेट कर प्रणालीलाई अहिले १३२ मुलुकले समर्थन गरेका छन् । यसले विश्वको ९० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्नेछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका करछलीको समस्यालाई पूर्ण समाधान दिन नसके पनि यो सम्झौता एक निर्णायक पाइला भने पक्कै हो । कर्पाेरेट करछलीले केहीलाई असाध्यै धनी हुन र अर्बाैंलाई क्षति गरिरहेको थियो । त्यसमा यो सम्झौताले पक्कै केही विराम लगाउनेछ । यो सम्झौताले महामारी र जलवायु परिवर्तनसँग संघर्षरत सबै मुलुकलाई उच्च र स्थिर कर–राजस्व भित्र्याउन सहयोग गर्नेछ । अहिले विकसित र विकासशील मुलुकहरूबीच बढिरहेको असमानतालाई कम गर्न पनि यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ । 

कर्पाेरेट करसम्बन्धी यो सम्झौताले बहुपक्षीयताले समतामूलक विश्वव्यापीकरणतर्फ डोर्‍याउँछ भन्ने पनि देखाएको छ । अब हामीलाई खोपमा पहुँच, जलवायु संकट, तथ्यांकहरूको सुरक्षालगायतका पेचिला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहयोगको खाँचो छ । हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने महामारीको पाठलाई उपेक्षा ग¥यौँ भने भावी पुस्ताले हामीलाई माफ गर्नेछैन । हामीलाई ठोस नतिजाका लागि थप विवेकपूर्ण रणनीति र बलिया कार्यनीतिहरू आवश्यक छन् ।