कम्पनी तथा फर्मलाई नवीकरणमा लाग्ने ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने बजेट अध्यादेशको घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएन, सर्वोच्चले घोषणा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलायो 

समयमै नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई जरिवाना छुट दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार फर्म तथा कम्पनीलाई नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिन सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको हो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेटमार्फत तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेका थिए । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बजेटको घोषणा अस्पष्ट भएको भन्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको थिएन । सर्वोच्चले सोमबार उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी मंगलवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिम आदेश दिँदै छफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । यसबाट नवीकरण हुन बाँकी करिब दुई लाख कम्पनीलाई राहत मिलेको छ । 

बजेटले निजी क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियत दिन भन्दै कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा ९० जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले बजेटको बुँदा ४६३ मा उल्लेख गरेका छन्, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु ।’ 

कम्पनीको वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पुगेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बजेटले गरेको घोषणाअनुसारको छुट सुविधा लिन भने सकेका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बजेटको घोषणा अस्पष्ट भएको भन्दै छुट सुविधा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।  

बजेटले दिएको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अधिवक्ता जोशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । ‘कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वार्षिक विवरण तथा अन्य विवरणहरूसमेत समयमा नबुझाएमा निकै बढी जरिवाना लाग्ने गर्दछ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट जारी आर्थिक अध्यादेश २०७८ मा आव ०७५/७६ सम्मको ९० प्रतिशत जरिवाना मिनाहा गरी १० प्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था थियो,’ रिट  निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट लाग्ने जरिवाना छुट नदिएपछि, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन गर्न आएको छु ।’ 

कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशत छुट दिने सुविधा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने गरी आर्थिक अध्यादेशमा राखिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको रिटमा उल्लेख छ । ‘सयौँको संख्यामा जरिवाना छुटको आस लिएर जाने तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केही कुरा अस्पष्ट रहेको र सो स्पष्ट भएपछि मात्र लागू गर्ने जानकारी गराउने गरेको छ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम रजिष्ट्रारको कार्यालयले अध्यादेशबमोजिमको सुविधा निदिएको विषय गम्भीर  कानुनी प्रश्न भएको विषय हो, अध्यादेशले दिएको समयको सुविधाअनुसार जरिवानामा सुविधा समयमै उपलब्ध गराउन आदेश जारी पाऊँ ।’

बजेटले दिएको छुट सुविधा नदिनु गैरकानुनी हो  
कम्पनीको वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पुगेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बजेटले गरेको घोषणाअनुसारको छुट सुविधा हालसम्म पनि लिन नसकेको अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले बताए । कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशत छुट दिने सुविधा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने गरी आर्थिक अध्यादेशमा राखिएको भए पनि गैरकानुनीर रूपमा त्यसलाई रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक अध्यादेशको दफा १ ले तुरुन्त कार्यान्वयन हुने दफाहरूको व्यवस्था गरेको छ, ऐनअनुसार कम्पनी तथा फर्मको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशत छुट दिने विषय पनि उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू गर्नुपर्ने हो, तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत उक्त छुट पाउन सकिएको छैन ।’ अध्यादेशमा उल्लेख गरेर सुविधा नदिनु उपभोक्तामाथिको ठगी हुने उनको भनाइ छ । 

जरिवाना कति लाग्छ ? 
कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना/जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष पाँच हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।