माधवविनै देउवा बहुमतमा

निर्वाचन आयोगले जसपा विवाद टुंग्याएसँगै प्रधानमन्त्री देउवासँग माधव नेपालविनै बहुमतको अंक पुग्ने भएको छ

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहेको एमालेको माधव नेपाल समूहविनै पनि संसद्मा सरकारको बहुमत पुग्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि एमालेको नेपाल समूहविनै देउवा नेतृत्वको सत्तागठबन्धनको संसद्मा बहुमत पुग्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो ठूलो राजनीतिक नैतिक बल हो । 

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँग अब जसपामै रहने वा नयाँ पार्टी बनाउने दुई विकल्प छन् । महन्थ–राजेन्द्रले यी दुवै विकल्पमध्ये जुन रोजे पनि संसदमा देउवा नेतृत्वको सरकार बहुमतमा रहनेछ । सत्तागठबन्धनका लागि यो निकै अर्थपूर्ण राजनीतिक परिघटना हो । यो अंकगणितको बलमा सरकारले संसद्मा बहुमतबाटै विधेयक पास गर्न सक्छ, अध्यादेशको भर पर्नुपर्दैन । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एक सय ६५ मत प्राप्त गरी विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । संसद्मा रहेका दुई सय ६६ सांसदमध्ये मतदान प्रक्रियामा दुई सय ४९ सांसद सहभागी थिए भने १७ जना अनुपस्थित रहेका थिए । देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका थिए ।

एमालेका २२ सांसदको मत देउवाले पाएका थिए । ओलीसँग सहकार्य गर्दै आएको जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो । मतदानपूर्व देउवाले ठाकुरलाई पत्र लेखेर मत दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै बसेको ठाकुर पक्षका सांसदको बैठकले देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

माधवविना नै देउवालाई यसरी पुग्छ बहुमत

विश्वासको मत लिँदा देउवाले एमालेको माधव  नेपाल समूहका २२ सांसदको मत पाएका थिए । अब जसपा एक ढिक्का भए देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका ३२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक/एक गरी १४३ सांसद पुग्छन् ।

महन्थ–राजेन्द्रले संसद् र केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ४०% नपुर्‍याई नयाँ पार्टी गठन गरे जसपाले उनीहरूलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न सक्छ । यो समूहसँग रहेका १२ सांसद निलम्बनमा परे संसद्मा १३० को अंक बहुमत हुन्छ । जब कि सत्ता गठबन्धनसँग फेरि पनि १३१ सांसद रहन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा जान्छ सांसदको पद
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) अनुसार कसैले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए वा आफैँले वा स्वयं संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र स्वतः उसको सांसद पदसमेत जान्छ ।

महन्थ–राजेन्द्र जसपामै हुँदा सरकारलाई १४३ सांसदको समर्थन 
निर्वाचन आयोगको सोमबारको निर्णयसँगै महन्थ–राजेन्द्रसँग आफ्नो सांसद पद सुरक्षित गर्ने पहिलो विकल्प हो– जसपामै रहने । जसपा एकढिक्का हुँदा कांग्रेस र माओवादीसहित सरकारलाई बहुमत पुग्छ । जसपामै रहँदा महन्थ–राजेन्द्र अब विपक्षी बेन्चमा बस्न पाउँदैनन् । पार्टी ह्विप नमाने कारबाहीमा पर्न सक्छन् । यसरी संसद्मा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका ३२, एक स्वतन्त्र र जनमोर्चाका एक गरी एक सय ४३ सांसदको सरकारलाई समर्थन रहन्छ । महन्थ–राजेन्द्रले जसपामै रहने ‘नाटकीय’ निर्णय लिए भने एमालेको नेपाल समूहविनै सरकार बहुमतमा रहनेछ ।

महन्थ–राजेन्द्रले नयाँ पार्टी खोले पनि सरकार बहुमतमै
आयोगको निर्णयसँगै जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षसँग नयाँ दल खोल्ने दोस्रो विकल्प छ । तर, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेपछि यो समूहले भिन्दै पार्टी बनाए पनि संसद्मा आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित गर्न सक्दैन । महन्थ–राजेन्द्रलाई आफ्नो समूहका सांसदहरूको पद सुरक्षित गर्दै नयाँ पार्टी बनाउन केन्द्रीय कार्यकारिणीको कुल सदस्य संख्या ५१ को ४० प्रतिशत अर्थात् २० जना र संसदीय दलमा ३५ जनाको ४० प्रतिशत अर्थात् १४ जनाको समर्थन जरुरी हुन्छ ।

तर, सोमबार आयोगले गरेको ‘हेड काउन्ट’मा उपेन्द्रको पक्षमा ५१ मध्ये केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका १६ सदस्य मात्रै महन्थ–राजेन्द्रको पक्षमा देखिए । यो करिब ३१ प्रतिशत मात्रै हो । यसको अर्थ हो– अब जसपा आधिकारिक रूपमा विभाजित भएन । ऐनको दफा ३३ (२) अनुसार ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने’ व्यवस्था छ ।

अब आधिकारिक रूपमा दल विभाजन नभएपछि महन्थ–राजेन्द्रले नयाँ दल खोजे उक्त पक्षमा रहेका सांसदको पद धरापमा पर्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१)अनुसार कसैले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए वा आफैँले वा स्वयं संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र स्वतः उसको सांसद पदसमेत जान्छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभामा ३४ र राष्ट्रिय सभामा तीन गरी जसपाका ३७ सांसद छन् । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका दुई सांसद रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्, अर्थात् संघीय संसद्मा जसपाका ३५ सांसद छन् । त्यसमध्ये उपेन्द्र पक्षसँग २२ र महन्थ–राजेन्द्रसँग १३ सांसद छन् । यदि महन्थ–राजेन्द्रले नयाँ पार्टी बनाए भने प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका एक सांसदमाथि जसपाले कारबाही गर्न सक्छ, उनीहरू निलम्बनमा पर्न सक्छन् ।

महन्थ–राजेन्द्रले नयाँ पार्टी बनाउने र जसपाले यो समूहका १२ सांसद कारबाही गर्‍यो भने देउवा नेतृत्वको सरकार माधव समूहविनै बहुमतमा रहन्छ । यसको सजिलोसँग बुझ्न प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अंकगणित हेर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सदस्यमध्ये माओवादीले आफ्ना चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि तत्काल दुई सय ७१ जना मात्रै सांसद छन् । अर्काेतिर, चारजना (अफ्ताब आलम, विजय गच्छदार, हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी) निलम्बनमा छन् । तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्यामा उनीहरू जोडिए पनि भोट दिन पाउँदैनन् । सभामुखबाहेक मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने संख्या दुई सय ६६ हो । 

यदि जसपामा महन्थ–राजेन्द्र पक्षका प्रतिनिधिसभाका १२ सांसद कारबाहीमा परे भने तत्काल कायम रहेको संख्या तत्काल दुई सय ७१ बाट घटेर दुई सय ५९ हुन्छ, जसको बहुमत संख्या एक सय ३० हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका २० सांसद तथा एक स्वतन्त्र र जनमोर्चाका एक गरी एक सय ३१ सांसदको सरकारलाई समर्थन रहन्छ । अर्थात् महन्थ–राजेन्द्रले नयाँ पार्टी बनाए पनि देउवा प्रतिनिधिसभामा बहुमतमै रहन्छ । 

असर : लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री प्रस्ट अल्पमतमा 

आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रस्टै अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सभामा जसपा ६ मध्ये महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका तीन सांसदसहित सरकारसँग ४१ सांसद छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४१ जना (सभामुखबाहेक) सांसद सरकारको विपक्षमा छन् ।

आयोगको पछिल्लो निर्णयले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा अब ३८ सांसद मात्रै रहने भएका छन् । सदनमा बहुमत नभएपछि सरकारले लुम्बिनीमा बजेट पारित गर्न सकेको थिएन । बजेट पारित गर्न नसकेपछि १ साउनमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मध्यराति संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेका थिए ।