मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल । फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण ९ शनिबार ०८:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जसपा विवाद टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण ९ शनिबार ०८:१४:००

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपा विवाद टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । जसपाको आधिकारिता विवाद ११ साउनमा टुंग्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । 

२९ असारमा शपथग्रहण गरेका देउवाले त्यही दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । तर, सत्तागठबन्धनमा रहेको जसपाको विवाद आयोग पुगेकाले उनीहरूकै आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् । 

‘जसपा विवाद मिल्दासम्म एमाले विवादले पनि एउटा रूप लिन्छ भन्ने अपेक्षा छ । दुवै दलले समय मागेका छन् । त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही दिन ढिला हुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने । 

देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहेका छन् । त्यही कारण पनि शक्ति सन्तुलनमा समस्या नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई उनले पर धकेलेको ती नेताले बताए । 

सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयले प्रवेश पाए पनि टुंगो लागेको छैन । तर, सत्तारुढ तीनदलीय कार्यदलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही समय ढिला गर्ने सहमति बनेको छ । 

‘माधवजीहरूको सरकारमा आउने वा नआउने टुंगो छैन । त्यसैले उहाँहरूले कार्यदलमा पनि सदस्य पठाउनुभएन । तत्काल जसपाको विवाद नटुंगिएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने सहमति बनेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा पनि टुंगो लागेको छैन ।’ 

ओली सरकारले गरेका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति खारेजका लागि कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने

यसैबीच कार्यदलले केपी ओली सरकारले गरेका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नेबारे कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी गठबन्धनले गरेको नागरिक समाजसँगको छलफलमा नै अघिल्लो सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने बताएका थिए ।

‘सरकारले राजनीतिक नियुक्ति उल्ट्याउन थालेकै छ । अब संवैधानिक निकायको नियुक्ति के गर्ने ? भन्नेबारे हामीले कानुनविद्सँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘संवैधानिक नियुक्तिकै लागि संसद् छलेर ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेको छ । जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति गरियो, त्यो अध्यादेश नै खारेज भएपछि नियुक्ति भएकाको पद के हुन्छ ? कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार अपराह्न ४ बजेदेखि बसेको कार्यदलको बैठकमा नेताहरूले तीन घन्टासम्म छलफल गरेका थिए । कार्यदलमा गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी, गठबन्धन सञ्चालनको कार्यविधि के हुने ? सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड कस्तो हुने ? मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका कुराहरूमा समेत छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको कार्यदलमा कांग्रेस नेताहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव छन् । 

बैठकपछि कार्यदलका संयोजक कांग्रेस महामन्त्री खड्काले सरकारसँग सम्बन्धित सबै विषयमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘बल्ल काम थालेका छौँ, अहिले निर्णय केही भइहालेको छैन,’ खड्काले भने । 

कार्यदल सदस्य जसपा नेता श्रेष्ठले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको बताए । ‘सबैभन्दा पहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्छौँ । हामीले नीतिगत काम मात्रै गर्ने हो । एक्सन लिने सरकारले नै हो । सैद्धान्तिक सहमति जुटाउने काम हामीले गर्छौँ,’ उनले भने ।