साउन १५ बाट सर्वोच्चले पूर्ण रूपमा सेवा दिने 

सर्वोच्च अदालतले साउन मध्यबाट पूर्ण रूपमा सेवा दिने जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण सेवा संकुचित गरेको दुई महिनापछि सर्वोच्चले सबै प्रकारका सेवा यसरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको हो । ३१ असारमा बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । 

‘...सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारबाही र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा मिति ०७८/०१/१४ तथा तत्पश्चात् विभिन्न मितिमा बसेको पूर्ण बैठकबाट आवश्यक निर्णयहरू भई सोअनुरूपको व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा ०७८/०४/१५ देखि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी निर्धारित सम्पूर्ण मापदण्डहरूको पूर्णपालना हुने गरी यस अदालतबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका (दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी) सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने,’ पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णयबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अदालतले सेवा संकुचन गरेको अवधिभित्रको हदम्याद, म्याद र तारेख गत वर्ष १५ जेठमा गरेको आदेशअनुसार हुने जनाएको छ । अर्थात् यस अवधिमा हदम्याद लाग्ने छैन भने म्याद र तारेख गुज्रिएको मानिने छैन । नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सर्वोच्चले आफ्नो सेवामा सीमितता ल्याएको थियो । 

कोभिडले दुई न्यायाधीशको निधन, १२६ जना संक्रमित
उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतका दुईजना न्यायाधीशको कोरोनाका कारण निधन भएको छ । उच्च अदालतअन्तर्गतका १३ जिल्लाका १५ अदालतमध्ये धादिङ र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको हो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश वासुदेवलाल श्रेष्ठको कोरोनाका संक्रमणका कारण निधन भएको थियो । ३० वैशाखमा उपचारकै क्रममा उनको ज्यान गएको थियो । यसैगरी, धादिङका जिल्ला न्यायाधीश देवेन्द्र पौडेलको जेठ २१ मा उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो । ५५ वर्षीय उनी दुई वर्षदेखि जिल्ला अदालत धादिङमा कार्यरत थिए । 

उच्च अदालतका क्षेत्राधिकारभित्रका सबैभन्दा बढी प्रभावित अदालतमध्ये काठमाडौंं जिल्ला अदालतका ८ न्यायाधीश हालसम्म कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने अधिकृत र कर्मचारीसहित ४३ जनामा संक्रमण देखिइसकेको छ । उच्च अदालतका अनुसार १३ जिल्लाका १५ अदालतका १२ न्यायाधीश, २२ जना अधिकृत, ९२ जना अन्य कर्मचारीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । 

यसैबीच, पाटन उच्च अदालतले ५४.४९ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्य ७१.१८ राखे पनि त्यसभन्दा १६.६९ प्रतिशत कम मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । निषेधाज्ञाका अवधिमा राजस्व चुहावटका ११ मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै पुनरावेदन निवेदनहरू चार सय १६ वटा फस्र्योट भएको अदालतको तथ्यांक छ । अदालतमा दुई वर्ष नाघेका ६ सय ४७ मुद्दा विचाराधीन छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा पाटन उच्च अदालतले ६ हजार तीन सय ६६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ, जसमध्ये ६ सय ५८ वटा न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले गरेको पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ । 

विशेषले यस वर्ष ३४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट ग¥यो
विशेष अदालतले यस वर्ष ३४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको जनाएको छ । विशेषको वार्षिक प्रतिवेदनमा जम्मा सात सय ९२ थान मुद्दा रहेकोमा एक सय ३५ थान फस्योट भएको उल्लेख छ । 

यसमध्ये ६७ मुद्दा ठहर, २३ आंशिक ठहर र ४४ वटामा सफाइ दिने निर्णय भएको छ । एउटा भने मुल्तबीमा राखिएको छ । उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेषले धरौटीबापत ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको उल्लेख छ ।