बेथिति मात्र छैन देशमा, समयभन्दा पहिले सम्पन्न आयोजना पनि छन्

शनिबार स्टोरी : ठूला आयोजना सामान्यतः पाँच वर्षमा सकिनुपर्छ । तर, ०४४ सालमा सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना समेत अझै सकिएका छैनन्, तर देशका सबै ठेकेदार ‘पप्पु’ हुन् भन्ने धारणा मेट्ने आयोजनाहरू पनि छन् ।

दाङबाट दीपक बोहरा, सिन्धुलीबाट विदुर पौडेल, रुकुम पश्चिमबाट मनीष खड्का, ओखलढुंगाबाट पूर्णप्रसाद न्यौपाने र काठमाडौंमा जीवन बस्नेत 

नेपालमा तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको सूची लामो बनाउन सकिन्छ । तर, निर्धारित समयभन्दा पहिले नै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना भेट्न मुस्किल छ । राष्ट्रिय गौरव भनेर उच्च प्राथमिकता दिएका आयोजनासमेत कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।

तर, अपवादकै रुपमा मात्रै किन नहून्, केही परियोजना भने तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भएर उदाहरण बनाएका छन् ।  भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ, सिन्धुलीको कमला तथा मरिन नदीका पुल, दाङको राप्ती तथा ग्वारखोला पुल, रुकुमको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन, ओखलढुंगाको चक्रपथ र सिस्ने खोला पुल तथा बर्दियाको ओराही खोला पुल यस्ता केही आयोजना हुन् ।

सिन्धुलीको कमला नदी पुल, मरिन नदी पुललगायत देशका विभिन्न ठाउँमा समयभन्दा पहिला नै काम सम्पन्न गर्ने रसुवा कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष राजेन्द्रराज आचार्य भन्छन्, ‘ठेक्का पाउनेबित्तिकै अग्रिम भुक्तानी दिन बन्द गर्ने र क्षमताअनुसार (बिडिङ क्यापासिटी) अनुसार मात्रै काम दिने हो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।’ 

भेरीको पानी बबईमा मिसाउने सुरुङ : एक वर्षअगाडि नै सम्पन्न

तथ्य :
- लम्बाइ : १२ किमि 
- लागत : १० अर्ब ५७ करोड 
- सम्झौता :  ६ माघ ०७१  
- सक्नुपर्ने : १५ चैत ०७६ 
- सम्पन्न : १७ चैत ०७५
- निर्माण कम्पनी : चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण अपेक्षा गरिएभन्दा छिटो सकिएको छ । ६ माघ ०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा सुरुङ निर्माण १५ चैत ०७६ मा सम्पन्न हुनुपर्नेमा ३ वैशाख ०७५ मै बबई नदीछेउको हात्तीखालदेखि भेरी नदीको चिप्लेसम्मको १२ किलोमिटर छिचोल्ने (ब्रेक थ्रु) काम पूरा भयो ।

यति मात्र होइन, सुरुङलाई सुरक्षित बनाउनेलगायतका सम्पूर्ण काम १७ भदौ ०७७ मा सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक)ले लिएको थियो । २० कात्तिक ०७४ देखि थालिएको सुरुङ निर्माणका लागि नेपालमै पहिलोपटक अत्याधुनिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो ।

मरिन खोला पुल : एक वर्षअगाडि नै सकियो

तथ्य :
- लम्बाइ : ४०० मिटर 
- लागत : ५८ करोड ८६ लाख 
- सम्झौता : २९ असार ०७३  
- सक्नुपर्ने : २८ पुस ०७६  
- सम्पन्न : २० भदौ ०७५
- निर्माण कम्पनी : कालिका–तुँदी–रसुवा जेभी

०७७ साउनमा सिन्धुलीमा २ वटा पुल तोकिएको समयभन्दा पहिले नै सम्पन्न भएका थिए । पुल योजना, मध्यक्षेत्र सेक्टर नम्बर २ अन्तर्गत निर्माण गरिएका हुन् । ती पुलमा कालिका–तुँदी–रसुवा जेभीले निर्माण गरेको जिल्लाको मरिन खोलाको ४ सय मिटर लामो पुल २९ असार ०७३ मा सम्झौता भएको थियो ।

२८ पुस ०७६ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २० भदौ ०७५ मै पुलको उद्घाटन भएको हो । कुल ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँको यो पुल दुई लेनको छ । पुलमा १० वटा स्पान छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १२ मंसिर ०७३ शिलान्यास गरेको पुलको उद्घाटन पनि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नै गरेका हुन् । मरिन गाउँपालिका वडा नंं ६ र ४ जोड्ने पक्की पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका करिब १५ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

राप्ती पुल : तोकिएभन्दा चार महिनाअघि बन्यो

तथ्य :
- लम्बाइ : ८६० मिटर 
- लागत : एक अर्ब  
- सम्झौता : असार ०७३  
- सक्नुपर्ने : चैत ०७७ 
- सम्पन्न : कात्तिक ०७७
- निर्माण कम्पनी : एएनके लुम्बिनी वाइपी जेभी

राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महादेवा जोड्ने पुल ४ महिनाअघि ०७७ कात्तिक सकिएको योजना प्रमुख सुनीलबाबु पन्तले बताए । यो पुलको ठेक्का एएनके लुम्बिनी वाइपी जेभीले लिएको थियो ।

पुलको ८ सय ६० मिटर लम्बाइ र साढे १० मिटर चौडाइ रहेको छ । यो पुल २२ मंसिर ०७३ मा शिलान्यास भएको थियो । सम्झौताअनुसार असार ०७७ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारकै कारण ढिलाइ भएपछि म्याद चैत ०७७ सम्म थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट सुरु भएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको यो पुल ६० महिनाभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरेको उक्त पुलको उद्घाटन गत १२ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । बर्दियाको कोठियाघाटपछिको नेपालको दोस्रो लामो पुल हो । 

ओखलढुंगामा चक्रपथ : डेढ वर्षअगाडि नै बन्यो

तथ्य :
- लम्बाइ : ९ दशमलव ८ किमि 
- लागत : १५ करोड ६२ लाख 
- सम्झौता : २० पुस ०७६  
- सक्नुपर्ने : १९ पुस ०७८ 
- सम्पन्न : १८ असार ०७८
- निर्माण कम्पनी : महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न बालाजु 

रुम्जाटार, सानीटार, वनपाले, बुलादी, देउराली, फेदे जोड्ने उच्चस्तरीय चक्रपथको पहिलो खण्ड दुई वर्षमा बनाइसक्ने गरी महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न बालाजु काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो ।

१९ पुस ०७८ सम्म म्याद राखेर २० पुस ०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले डेढ वर्षमै ९ दशमलव ८ किलोमिटर सडक निर्माण सकेको हो ।

भ्याटसहित १५ करोड ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको सडक समयभन्दा पहिले सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको निर्माण व्यवसायी तेजबहादुर भुजेलले बताए । कम्पनीले यसअघि दोलखासहितका अन्य ठाउँमा जिम्मा लिएका काम पनि समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरेको उनले दाबी गरे । ‘ढिलो गरेर कम्पनीको बदनाम गराउनु, जरिवाना तिर्नुभन्दा छिटो–छिटो काम सकेर बोनस खाने हाम्रो नीति छ,’ उनले भने । 

रुकुम जिल्ला प्रशासन भवन  : तोकिएभन्दा चार महिनाअघि बन्यो

तथ्य  :
- २५ कोठाको तीनतले भवन 
- लागत : ६ करोड १९ लाख 
- सम्झौता : भदौ ०७५  
- सक्नुपर्ने : भदौ ०७७ 
- सम्पन्न : वैशाख ०७७
निर्माण कम्पनी : राजेन्द्र–देवसिंह–एलबी कन्स्ट्रक्सन

०७७ भदौभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने रुकुमको जिल्ला प्रशासन भवन वैशाखमा नै सम्पन्न भएको थियो । ६ करोड १९ लाखको लागतमा साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी राजेन्द्र–देवसिंह–एलबी कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएकोमा निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै २५ कोठे अत्याधुनिक भवनको काम सम्पन्न गरेको छ ।

भवन ७ सय १ दशमलव ३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको छ । भवन निर्माणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सबै निकायको सहयोग भएपछि निर्धारित समयअगावै भवन निर्माण गर्न सफल भएको कम्पनीका प्रतिनिधि आनन्द बमले बताए ।

सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका सबइन्जिनियर मोहन केसीले बताए । कुल २५ कोठा भएको भवन निर्माण गरिएपछि सेवा प्रवाहका लागि पर्याप्त संरचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए ।

...                                      ...

६ महिनाअघि निर्माण भएको ग्वार खोला पुल 
घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डअन्तर्गतको ग्वार खोला पुल पनि सम्झौता मितिभन्दा अघि निर्माण पूरा भएको हो ।  ०७४ वैशाखदेखि काम सुरु गर्नुपर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले माघदेखि मात्रै काम सुरु गरेको थियो । तर, काम पूरा गर्ने सम्झौताभन्दा ६ महिनाअघि सकिएको पुल कालिका रसुवा जेभीले जिम्मा पाएको थियो । इन्जिनियर वसन्त ज्ञवालीका अनुसार ग्वार खोलाकै कपडादेवी–जहदा गाउँ जोड्ने पुल र घोराही–तुलसीपुर सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि ४७ करोड छुट्याएको र त्यही बजेटमा दुईवटा पुल निर्माण भएको हो । ती पुलको लम्बाइ २–२ सय मिटर रहेको छ । 

कमला नदी पुल 

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–६, हर्साही–जगाडी र वडा नं ५, सिर्थौली–खनिया जोड्ने कमला खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको निर्माण सम्झौता अवधिभन्दा एक वर्षअगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको हो । कमला खोलामा निर्माण गरिएको ५ सय मिटर लामो पुल २९ असार ०७३ मा निर्माण कम्पनी कालिका–तुँदी–रसुवा जेभीसँग सम्झौता भई सुरु गरिएको थियो । कुल ६१ करोड २२ लाख २८ हजार रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको पुल निर्माण कम्पनीले सम्झौताभन्दा एक वर्षअगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । पुल २३ माघ ०७५ मा नै नेपाल सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले उद्घाटन गरेका हुन् ।  

ओराही खोला पुल
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय रहेको ठाकुरद्वार ओहोरदोहोर गर्ने ओराही खोलाको पुल पनि ९ महिनापहिला बनेको थियो । ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँको यो पुल ०७४ साउनमा ठेक्का लागेको थियो । आयोजना असार ०७७ भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । पुलको निर्माण सपना गाल्वा जेभीले गरेको हो । 

ओखलढुंगामा सिस्ने खोला पुलमा बोनस दाबी  
ओखलढुंगाको सिस्ने खोला पुल पनि समयभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको छ । मिलनचोक, सपनावती, रुम्जाटार सडकखण्डअन्तर्गत सिस्ने खोलामा २ वर्षमा बनाइसक्ने गरी ठेक्का लागेको पुल एक वर्ष नपुग्दै सकिएको हो । 

केएम इन्जिनियर्स बिल्डर्स काठमाडौंले २४ असार ०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २५ असार ०७७ मा नेपाल सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कुल ३५ मिटर लम्बाइ र ८ दशमलव ४ मिटर चौडाइको प्रिस्टेस आरसिसी पुल एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिएको ठेकेदार कम्पनी प्रतिनिधि मोहन कार्कीले बताए । ‘शिलान्यास गरेर काम थालेका दिनदेखि कुनै दिन काम रोकिएन । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूको निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण भइरह्यो । बजेट पनि समयमै निकासा भएपछि काम वेलैमा सक्न हामीलाई सजिलो भयो,’ उनले भने । 

सिस्ने खोला पुल स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम, स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइको सहयोगमा भ्याटसहित ५ करोड ४४ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का लागेको थियो । प्रदेश सरकारमातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गरिरहेका दुवै आयोजना सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि असार पहिलो हप्ता प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले एकैपटक दुवै योजना उद्घाटन गरे । 

सम्झौताअनुसार काम भए समयमै सकिन्छ : शिवहरि सापकोटा, सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय 

तोकिएको समयभन्दा पहिला सम्पन्न हुने आयोजना अत्यन्त न्यून छन् । वार्षिक योजनाका २० देखि ३० लाख लागतका साना काम भने तोकिएकै समयमा पूरा भइरहेका छन् । तर, बहुवर्षीय र ठूला आयोजना समयमा पूरा भइरहेका छैनन् । त्यसमा पनि डिजाइन एन्ड बिल्टका केही पुलबाहेक अन्य आयोजना पूरा भएका छैनन् । 

हाम्रोमा ठेक्का सम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि त्यसलाई पछ्याएर हिँड्ने हो भने समयमा नसक्ने भन्ने नै हुँदैन । तर, करारअनुसार नहिँड्ने र अन्य विषयमा केन्द्रित हुने तथा म्याद थप गर्दै जाने विषयले आयोजना ढिलाइ भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा ‘क्यास फ्लो’मा समस्या आएर पनि काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्राविधिकमा भएका समस्या समयमा समाधान गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, स्थानीय, निर्माण सामग्रीजस्ता विषयमा समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने समयमा नै आयोजना सकिन्छन् । त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ समयमा सम्पन्न गर्नेलाई आकर्षक बोनसको व्यवस्थाले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । 

व्यवसायीलाई क्षमता हेरेर मात्रै काम दिनुपर्छ : राजेन्द्रराज आचार्य,  अध्यक्ष, रसुवा कन्स्ट्रक्सन

हामी त्यस्ता आयोजना मात्र जिम्मा लिन्छौँ, जुन आयोजना वा काममा हाम्रो अनुभव छ । त्यसले गर्दा काम छिटो गर्न सकिन्छ । विशेष गरी सिँचाइ, भवन निर्माण र पुल निर्माणमा ३० वर्षभन्दा बढीको अनुभव हामीसँग छ । यसले गर्दा पनि हामीले गरेको काम छिटो भएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ कामको कार्यतालिकालाई निरन्तर पछ्याउँछाैँ । 

पहिले छिटो काम गरे पनि बोनसको व्यवस्था थिएन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा छिटो काम सके लागतको १० प्रतिशतसम्म बोनस पाइन्छ । यसले पनि काम समयमा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । 

काम समयमा गर्नका लागि सरकारले दुईवटा विषयमा कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । पहिलो ठेक्का पाउनेबित्तिकै अग्रिम भुक्तानी दिन बन्द गर्नुपर्छ । यसले अग्रिम भुक्तानीबाट प्राप्त गरेको रकम अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने क्रम स्वतः घट्नेछ । अर्को काम गर्ने क्षमताअनुसार (बिडिङ क्यापासिटी) अनुसार काम दिनुपर्छ । मसँग जति काम गर्ने क्षमता छ, त्यति नै काम दियो भने धेरै आयोजना एउटैको भागमा पर्दैन । अर्कोतर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।