- वि.सं २o८२ बैशाख ४ बिहीबार
शिक्षकहरुले आन्दोलन चकाईरहेका बेला निजामती कर्मचारीहरूले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। निजामती विधेयक आउन ढिला भएपछि कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन्।
संयुक्त ट्रेड यूनियनले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। जसअन्र्तगत शुक्रबार संघीय मामिला मन्त्री,कानून मन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ।
आगामी सोमबार सभामुखलाई तथा विभागीयले सचिव तथा जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको छ ।
१० गते बुधबार आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते शुक्रबार संसद सचिवालय अगाडि भेला आयोजना गर्ने तयारी छ।
के- के छन् माग ?
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । त्यसमा अस्थायी, करारलाई स्थायी गर्नुपर्नेदेखि, सरुवा, बढुवा हुँदै ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चिततासम्म समेटिएको छ । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्ने, संघीय कानुनबमोजिम तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ऐन जारी भएपछि एकपटकका लागि समायोजनाको छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, पदपूर्तिमा खुला, अन्तरतह र बढुवाको अनुपात खरिदार वा सहायक चौथो तहका लागि ७०:२०:१० हुनुपर्ने, शाखा अधिकृत र उपसचिव वा नवौँ तहका लागि पदपूर्तिको खुला, बढुवा र अन्तरतह÷आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अनुपात क्रमशः ५०:४०:१० र १०:८०:१० हुनुपर्ने तथा योग्यता पुगेका सहायकस्तर र खरिदारलाई पनि उपसचिवको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ट्रेड युनियनहरूको छ ।
कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि दिनुपर्ने र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवाअवधि भएका कर्मचारीका हकमा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका र प्रचलित कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेकालाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ट्रेड युनियनहरूको छ । ट्रेड युनियनहरूले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तहको सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ कार्यरत कर्मचारीले पनि खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरता हुनुपर्ने र निवृत्तिभरण पाउनेगरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेलगायत माग पनि अघि सारिएको छ । तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारी सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि संयुक्त ट्रेड युनियनको छ ।
अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरहद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायीसरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोक सेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी ट्रेड युनियनहरूको छ । लोकसेवा आयोगबाट ०७६ मा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग संयुक्त ट्रेड युनियनहरूको छ
