मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७८ असार २५ शुक्रबार १२:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश २ मा हरेक वर्ष मल  अभाव, कहिल्यै भएन सुधार 

Read Time : > 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७८ असार २५ शुक्रबार १२:००:००

प्रदेश २ को मुख्य आयआर्जनको माध्यम रहेको धानखेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल धनुषामा व्यापक अभाव भएको छ । रोपाइँअघि र रोपाइँपछि धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने युरिया, डिएपी र पोटासजस्ता रासायनिक मल पाउन नसकिएको किसानहरूको भनाइ छ । धनुषा र महोत्तरीका किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने जनकपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले पनि कृषकको आवश्यकताअनुसार मलखाद्य उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

कम्पनीले १५ असारसम्ममा युरिया २ हजार ६ सय ६८ मेट्रिकटन, डिएपी ३ हजार ८ सय ७३ मेट्रिकटन र पोटास २ सय २६ मेट्रिकटन विभिन्न कृषि सरकारी तथा फर्महरूमार्फत कृषकलाई वितरण गरेको जनाएको छ । तर, त्यसको दोब्बर मलखाद्यको आवश्यकता रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरका प्रमुख रामकुमार चौधरी स्वीकार गर्छन् ।

उनले भने, ‘यहाँ किसानको आवश्यकता बढी छ, तर मागअनुसारको मलखाद्य आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन ।’ उनका अनुसार अन्य महिनाको तुलनामा वैशाखदेखि भदौसम्म मलखाद्यको आवश्यकता धेरै हुन्छ । उनले भने, ‘तर, केन्द्रीय कार्यालयबाट आपूर्ति नै नभएपछि कृषकलाई मागअनुसारको मल दिन सकिरहेका छैनौँ ।’

पहुँचवालाकै हालिमुहाली
कम्पनीले न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएको मलखाद्यमा सहकारीले कृषकभन्दा बढी आफन्त वा बढी मूल्यमा कृषकलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । सरकारले युरियाको बोराको ८ सय २, डिएपीको २२ सय ५१ र पोटासको १६ सय ५१ रुपैयाँ तोकेको छ । ती सहकारीहरूले ढुवानीबापत बढीमा प्रतिबोरा सय रुपैयाँ थप गरेर मात्र बिक्री गर्न पाउँछन् ।

तर, ती सहकारीहरूले तोकेको मूल्यभन्दा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा मल बिक्री गर्ने गरेका छन् । धनुषा सोहनीका एक कृषकले भने, ‘हत्तपत्त हामीलाई दिँदैनन्, दिए पनि मूल्यभन्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिएर दिन्छन् ।’ कृषि सामग्री केन्द्रका प्रमुख चौधरीले भने स्थानीय तहले सिफारिस गरेका कृषि सहकारी तथा फर्मलाई मात्र मल उपलब्ध गराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ती संस्थाहरूले कति रुपैयाँमा किसानसँग बेच्ने हो, त्यो पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्छ ।’

चुनावका वेला सबै नेताहरूले किसानका लागि आकर्षक नारा दिने गरे पनि मल नपाएर भौँतारिरहेका किसानलाई सबैले बेवास्ता गरेको धनुषा–कमला नगरपालिका सघराका हबिब राइनको गुनासो छ । उनले भने, ‘यहाँ किसानका बारेमा राम्रो सोच्ने नेता कहाँ छन् ? उनीहरूलाई किसानको खेतीभन्दा आफ्नो कमाइ कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान हुन्छ ।’

किसानको समस्यालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको धनुषा कुर्थाका ललन पण्डितको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुकमा धेरै प्रकारको आन्दोलन हुन्छ, तर हामी किसान सबै कुरा सहेर भगवान् भरोसे खेतीपाती गर्छौँ, न सिँचाइ छ, न समयमा मलखाद्य पाउँछाैँ, खेतीमा मात्रै निर्भर रहेका किसानलाई हातमुख जोड्न पनि समस्या हुन्छ ।’