मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार २४ बिहीबार ०९:५५:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जातीय विभेद प्रकरण : सर्वोच्चले शिक्षामन्त्रीलाई डाक्यो 

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार २४ बिहीबार ०९:५५:००

सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको उजुरी परेको विषयमा मुद्दा नचलाइएको तथा अभियुक्तलाई शिक्षामन्त्रीको दबाबमा छाडिएको विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ । बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहितलाई बोलाउने आदेश दिएको हो । 

‘रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकाले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के–कसो भएको छ, कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरूसमेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने’ भन्दै २९ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ । साथै, यस निवेदनलाई संवेदनशील भन्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि दिएको छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे अदालतले निर्णय लिनेछ । 

सुनारले २० असारमा मन्त्री श्रेष्ठसहित मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् । साथै बबरमहल घर भएकी सरस्वती प्रधानलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ । 

यही १ असारमा सुनार कोठा खोज्न जाँदा प्रधानले जातीय कारण देखाउँदै कोठा दिन इन्कार गरेको पीडितको आरोप छ । त्यसपछि सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्, तर प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव कसुरमा मुद्दा चल्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि प्रहरी हिरासतबाट छुटेकी प्रधानलाई लिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ प्रहरीमा पुगेका थिए । 

राज्यका जिम्मेवार मन्त्रीले भेदभावको अभियुक्तलाई छुटाउन दबाब दिएको, अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको र अभियुक्तलाई झन्डावाल गाडीमा राखेर घर पु¥याएको भन्दै मन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाई सुनारले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् ।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआए संसद्मा अनशन बस्ने चेतावनी

संसद्को राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै रूपा सुनार प्रकरणमा घरबेटी छुटाउन प्रहरी कार्यालय पुगेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा संसद्मै अनशन बस्ने चेतावनी दिए । 

सांसद पासवानले दलितलाई व्यक्तिको घर मात्रै नभएर देउताको मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरिएको र सार्वजनिक धारामा पानी खानसमेत नदिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘शिक्षामन्त्रीको राजीनामा भएन भने संसद्मा अनशन बस्न तयार हुनेछु । म यस विषयमा संसद्लाई जानकारी र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामीले ०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यौँ । छुवाछुत कसुर र ऐन, २०७५ मा जातका आधारमा छुवाछुत गर्नेलाई तीन वर्ष जेल र दुई लाख जरिवानासमेत व्यवस्था गरेका छौँ, तर आज राजधानीमा रूपा सुनार एक दलित भएकै नाताले अपमानित हुनुपर्‍यो, जातीय विभेद खेप्नुपर्‍यो, कोठा पाउन सक्नुभएन ।’ 

रूपाले प्रहरीलाई निवेदन दिएर छानबिन भइरहेको अवस्थामा बहालवाला मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर पीडकलाई घरसम्म पु¥याउन जानुले संविधानको खिल्ली त उडाइएको होइन भनेर प्रश्न गरे । 

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप आउन नसकेको आरोप लगाए । ‘नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा फेल भएको स्थिति छ । कूटनीतिक प्रयासहरू फेल भएकोे छ । यो कसरी भयो, किन फेल भयो ? ती देश र ती कम्पनीहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध किन चिसो भयो ? नेपालको सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेनन्,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियाका चारवटा देशले ल्याउन सफल भए, नेपालले ल्याउन सकेन । यो कुरा महसुस गर्ने कि नगर्ने ? यति कुरा भन्दैमा हामीलाई कुनै जनावरहरूसँग तुलना नगरियोस् । यो मेरो प्रश्न हो । फेल भएको हो कि होइन सरकार ? यो महसुस गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरे । अपरिपक्व कूटनीतिका कारण सरकारका सबै प्रयास असफल भएको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको सहजीकरणमा २५ लाख डोज बंगलादेशलाई उपलब्ध भएको र सोही परिमाणमा पाकिस्तानलाई पनि उपलब्ध भएको, भुटानलाई डेनमार्क सरकारले कोभ्याक्स स्किमअन्तर्गत २५ लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने कुरा भइरहेको तथा श्रीलंकामा पनि अमेरिकी सरकारको संयोजकत्वमा खोप उपलब्ध गराउने काम भएको उदाहरण दिए । 

राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कोमल वलीलाई उनले खोप किन आउन सकेन भनेर आफूले देखेका सामान्य प्रश्न गर्दा जनावरसँग तुलना नगर्न पनि आग्रह गरे । वलीले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारविरोधी गठबन्धनलाई बाँदरको संज्ञा दिँदै व्यंग्य कविता वाचन गरेकी थिइन् ।

तर, एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने राष्ट्रिय सभामा ‘कस्मेटिक’ राजनीति नगर्न भन्दै विपक्षी सांसदलाई चेतावनी दिए । भट्टराईले बैठकमा सरकारको कामको विरोध वा समर्थनमा अभिव्यक्ति दिन सकिने, तर कस्मेटिक राजनीति नगर्न भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए । ‘राष्ट्रिय सभामा कस्मेटिक राजनीति नगरौँ, मेरो यो अनुरोध छ,’ उनले भने । वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा सफल रहेको भन्दै उनले सरकारका कामकारबाहीको बचाउ गरे । कानुन बनाउन नसक्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो । ‘जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन सक्दैन, जसले सरकारलाई काम गर्न दिँदैन र वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने त्यसको औचित्य के रहन्छ, प्रयोजन के रहन्छ, प्रश्न उठ्दैन र ? यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु असाध्यै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

उनले जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक नभएको भन्दै सरकार बनाइदिनुपर्‍यो भनेर अदालतमा मुद्दा हालेर सरकार बनाउन नसकिने दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रवादी भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ओलीलाई राष्ट्रियताविरोधी भनी प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक–पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानवादको बर्खिलापमा भएको बताए । ‘कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यीलगायत अन्य धेरै विषय बोल्दाबोल्दै पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोकाधडी र बेइमानी हो कि होइन ?’ उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेभन्दा पनि संविधानवादको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगेर्नाका लागि लड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सर्वोच्च अदालतको ११ फागुन ०७७ को फैसलामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानवादको पक्षमा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएको उनको तर्क छ ।