नागरिकलाई ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी, तर प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टमा १,२७६ रोपनी जग्गा राख्न कानुन नै संशोधन

भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले ‘हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ संशोधन गरेर ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’लाई तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, झापामा २० बिघा र उपत्यकामा १० रोपनी जग्गा राख्न दिने बाटो खोलेको छ । 

......

भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेमा जफत गर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । नागरिकका लागि कडिकडाउ हुने कानुनले देशका प्रधानमन्त्रीलाई भने छोएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा रहेको ट्रस्टलाई बढी जग्गा दिन ‘हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ नै संशोधन गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा रहेको ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’ले सुरुमै कानुन मिचेर हदबन्दीभन्दा ६८ रोपनी धेरै जग्गा आफ्नो नाममा राखेको छ । बढी लिएको जग्गा जफत गर्नुको सट्टा सरकारले ट्रस्टलाई थप १२ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुट दिने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । 

ट्रस्टलाई हदबन्दी छुटका लागि निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका छौँ : टेकनारायण पाण्डे, सचिव, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

भूमिसम्बन्धी ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि आदेशका आधारमा प्रतिष्ठानहरूलाई हदबन्दी छुट दिन सकिने भनेर उल्लेख छ । यस्ता संस्थालाई हदबन्दी छुट दिने विगतदेखिकै प्रचलन हो । ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’बाट करिब एक हजार रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि प्रस्ताव आएको छ । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छौँ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यक्ति तथा संस्थाका लागि पहाडमा ७० रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा १० बिघा (१३५ रोपनी) हदबन्दी तोकिएको छ । यसबाहेक घरबारीका लागि पहाड र उपत्यकामा पाँच–पाँच रोपनी तथा तराईमा एक बिघासम्म राख्न पाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टलाई तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, झापामा दुई सय ६६ रोपनी (२० बिघा) र काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनीसम्म जग्गा राख्न दिने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । १३ जेठमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताए ।

मन्त्रीपरिषद्मा  सिफारिस गरिएको प्रस्तावमा ट्रस्टले यसअघि नै धेरै जग्गा प्राप्त गरिसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अब ट्रस्टलाई तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका– ४ र ५ मा एक हजार रोपनी र झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६, दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा २० बिघा र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ लगायत उपत्यकामा १० रोपनीसम्म राख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो जग्गा दान र बकसमा प्राप्त तथा खरिद गरी संस्थाको नाममा राख्न पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्ता ट्रस्टले हदबन्दी छुट पाउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । त्यसैले प्रतिष्ठानका रूपमा व्याख्या गरेर छुट दिने तयारी छ । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रतिष्ठानअन्तर्गत ट्रस्ट पर्दैन । ऐनको दफा २ को ‘झ’ (७) मा प्रतिष्ठानबारे प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान भन्नाले कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था बुझ्नुपर्दछ ।’ 

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले ट्रस्टलाई प्रतिष्ठानका रूपमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि आदेशका आधारमा यस्ता निर्णय गर्न सकिने भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्ता संस्थालाई हदबन्दी छुट दिने विगतदेखिकै प्रचलन हो ।’ ट्रस्टबाट करिब एक हजार रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि प्रस्ताव आएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा ट्रस्टको उद्देश्यअनुरूप काम गर्नका लागि धेरै जग्गा हदबन्दी छुटका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यो जग्गामा के काम गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा निर्णय हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । हदबन्दी छुटको स्वीकृतिका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रस्टको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य छिन् । 

यो प्रस्तावप्रति भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । प्रक्रिया मिलेको अवस्थामा हदबन्दी छुटको निर्णय मन्त्रालयबाटै हुने भए पनि पछि विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर निर्णय गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । ‘यो प्रावधानअनुसार जग्गामा हदबन्दीको मर्मकै अपव्याख्या भएको छ, यो निर्णय गरियो भने आगामी दिनमा जसले पनि आफ्नो हदबन्दीभन्दा धेरै सम्पत्ति ट्रस्टमा जम्मा गरेर बिक्री गर्न सक्छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । 

ट्रस्टमार्फत सामाजिक काम नै हुने हो, पछि सबै सम्पत्ति सरकारकै नाममा आउने हो : इन्द्र भण्डारी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव

प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा राख्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छ । उहाँको पुख्र्याैली थलो तेह्रथुमको जग्गा–जमिन ट्रस्टमातहत ल्याउँदा हदबन्दी नाघ्ने भएकाले छुटसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । ट्रस्टमार्पmत सामाजिक काम नै गर्ने हो, पछि त्यो सम्पत्ति सरकारकै हुने हो । ट्रस्टले तत्कालै केही गरिहाल्ने भन्ने योजना बनिसकेको छैन ।

ट्रस्टका सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले ओलीको पुख्र्याैली थलो तेह्रथुमको जग्गालाई ट्रस्टमा ल्याउँदा हदबन्दी नाघ्ने भएकाले छुटसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा राख्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँको जन्मस्थलमा पनि जग्गा–जमिन ट्रस्टमा राख्दा हदबन्दी नाघ्न सक्छ भनेर छुट लिन खोजिएको हो । यसबाट सामाजिक काम गर्ने हो, पछि सरकारकै हुने हो ।’ ट्रस्टले तत्काल गर्ने कामको योजना तय भइनसकेको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टलाई हदबन्दी छुट दिन ‘हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ पनि संशोधन गरिएको छ । गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको आदेशमा प्रतिष्ठानलाई तोकिएको हदबन्दी हटाएर जति पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २ जेठमा यससम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४’ मा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा साना प्रतिष्ठानका लागि एक सय, मझौलाको डेढ सय तथा ठूलाले दुई सय ५० रोपनीसम्म राख्न सक्ने सुविधा थियो । त्यस्तै, भित्री मधेस तथा तराईमा साना, मझौला र ठूला प्रतिष्ठानलाई क्रमशः १४, २५ र ३५ बिघा र काठमाडौं उपत्यकामा दुई सय रोपनीको सीमा राखिएको थियो । तर, आदेशको दफा ४(७)मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुट पाउने प्रतिष्ठानले पाउने जग्गाको क्षेत्रफलको हद हटाइएको छ । 

अनुसूचीमा उल्लेख नगरिएकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुने भनिएको छ । ऐनमा संस्थाले यस्तो सुविधा पाउने उल्लेख छैन, तर आदेशमा ‘संस्था’ भन्ने शब्दसमेत थपिएको छ ।

भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको केपी ओली ट्रष्टलाई हदबन्दी छुट गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव

स्रोतका अनुसार उद्योग, कृषि फार्म तथा शैक्षिक संस्थाका लागि बनाइएको हदबन्दी छुटसम्बन्धी प्रावधान ट्रस्टको हकमा लागू गरेर ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’लाई छुट दिन लागिएको हो । उद्योगहरूले पाउनेभन्दा पनि धेरै हदबन्दी छुटको जग्गा प्रधानमन्त्रीको ट्रस्टमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।

जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ मा ठूला सिमेन्ट उद्योगले समेत बढीमा पाँच सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अस्पताल र महाविद्यालय स्थापनाका लागि पहाडमा बढीमा तीन सय रोपनी, तराईमा ३० बिघा र उपत्यकामा डेढ सय रोपनीसम्म मात्र राख्न पाइन्छ । 

यसबाहेक कम्पनी, उद्योग, जलविद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विश्वविद्यालय, कृषि फार्मले सरकारबाट अग्रिम स्वीकृत लिएर मात्र थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । उद्योगको औचित्यअनुसार अनुगमन गरेर मात्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हदबन्दी छुटका लागि निर्णय गर्ने प्रावधान छ । सत्तामा पहुँच भएकाहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । 

ट्रस्टको नाममा बढी गएको ६८ रोपनी जफत गर्न मालपोत कार्यालयको सिफारिस

प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टले यसअघि नै कानुन मिचेर तोकिएको हदबन्दीभन्दा ६८ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको थियो । त्यतिवेला दबाबका आधारमा दर्ता गरिएको बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तेह्रथुमको संक्रान्तिबजार मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई सिफारिस गरेको छ । 

ट्रस्टको नाममा बढी दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ : शेषनारायण पौडेल, महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

तेह्रथुमको संक्रान्तिबजार मालपोत कार्यालयबाट केपी शर्मा ओली ट्रस्टमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा दर्ता हुन गएछ । त्यहाँको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम छैन, त्यसैले धेरै दर्ता भएको थाहा भएनछ । बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ ।

तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–४ र ५ मा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको पुख्र्यौली एक सय ४३ रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा स्थानीय मालपोत कार्यालयले ट्रस्टको नाममा दर्ता गरेको छ । जब कि, भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडी जिल्लामा व्यक्ति तथा संस्थाले अधिकतम ७५ रोपनीसम्म मात्रै जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मालपोत कार्यालयबाट त्यतिवेला कमजोरी भएको बताए । ‘तेह्रथुमको संक्रान्तिबजार मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम छैन, जसकारण हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा ट्रस्टको नाममा दर्ता भएको थाहा भएनछ । बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ 

स्रोतका अनुसार त्यतिखेर मालपोत कार्यालयले नै दबाबको भरमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा दर्ता गरेको थियो । फस्ने डर भएपछि मालपोत कार्यालयले नै ६८ रोपनी १४ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।

तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा नल्याई अझ धेरै जग्गा ट्रस्टको नाममा राख्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाएको छ । तोकिएका कम्पनी र संस्थाले सरकारबाट अग्रिम स्वीकृति लिएर मात्र हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाउँछन् । कसैले पहिले नै राखेको पाइए सरकारले जफत गर्ने प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा घरजग्गा छैन । उनकी पत्नी राधिका शाक्यको नाममा भक्तपुरमा डेढ रोपनी जग्गा र घर छ । त्यस्तै, झापाको पृथ्वीनगरमा १० कट्ठा जग्गा रहेको उनले तीन वर्षअघि बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । 

सो विवरणअनुसार १७–१८ तोला सुन, बैंकमा ५२ लाख नगद र राष्ट्रिय बचतपत्रमा २५ लाख उल्लेख छ । हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम भए पनि तीन वर्षयता ओलीले नयाँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।