- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ की ३३ वर्षीया प्रतिमा लामा पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । वेलावेलामा उनी बैंक तथा सरकारी निकायमा सेवा लिन जानुपर्छ । पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन भएकी उनलाई हरेक निकायमा सेवा लिन जाँदा एकजना साथी सहाराका रूपमा साथमा हुनुपर्छ । उनी भन्छिन्, हरेक निकायमा सेवा लिन जान्छु, त्यहाँ अपांगतामैत्री संरचना छैन, जसले गर्दा एकजना साथी लिएर जानुपरेको छ, अपांगतामैत्री संरचना भयो भने हामी अपांगता भएका व्यक्ति एक्लै पनि जान सक्थ्यौँ होला ।’
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका ६ की २५ वर्षीया सरस्वती थापा पनि शारीरिक अपांगता भएकी महिला हुन् । अन्य व्यक्तिसरह उनी सहजै हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । समय–समयमा बैंक तथा सरकारी निकायमा उनी पनि सेवा लिन जाँदा सास्ती भोग्नु उनका लागि अनौठो भोगाइ होइन । सेवा लिन जाँदा निर्माण गरिएको भवनमा अपांगतामैत्री संरचना नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकमा जान्छु, कुनै त सडकसम्मै जोडिएको छ, काउन्टरमा जाँदा तन्किएर सेवा लिनुपर्छ, कुनै त सिँढी बनाइएको छ उकालो र ओरालो छ, सहजै हिँड्न सकिँदैन, निकै कठिनाइका साथ सेवा लिन जानुपर्छ, उनले भनिन्, अपांगतामैत्री संरचना भन्ने नारामा मात्र सीमित छ, तर जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि अपांगमैत्री छैन, चाहे बैंक होस् वा चाहे सरकारी निकायको भवन नै होस्, मजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा सेवा लिन पाइराखेका छैनन् ।’ उनी सदरमुकाम धुन्चेमा रहेको रसुवा मावि की शिक्षिका पनि हुन् ।
विद्यालयमा अध्यापनका लागि जाँदा विद्यालयमा निर्माण गरिएका संरचना अपांगतामैत्री नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । ‘अध्यापनका लागि विद्यालय जान्छु, तर विद्यालयको भवनको माथिल्लो तलामा जान सिँढी छ, शरीर पूरै गल्छ, उक्लन गाह्रो हुन्छ, जसरी पनि जानु त पर्छ, निकै कठिनाइका साथ जाने गरेको छु ।’
लामा र थापा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन, जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा अपांगतामैत्री संरचना निर्माण नहुँदा यी दुईजस्तै जिल्लाका करिब नौ सय अपांगता भएका व्यक्तिलाई सास्ती हुने गरेको छ ।
अपांगमैत्री पुर्वाधार निर्माण भएन
जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायका भवनहरू अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माण नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालय, बैंक तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा बनाइएका नयाँ संरचनासमेत अपांगतामैत्री नभएको रसुवा अपांग पुनस्र्थापना केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत छिरिङ तामाङले बताए ।
जिल्लाका अधिकांश सरकारी गैरसरकारी कार्यालयमा अपांगतामैत्री तवरमा निर्माण नभएको उनको भनाइ छ । ‘केही कार्यालयमा अपांगतामैत्री भवन भनी बनाइएको छ, तर त्यहाँ ¥याम्पबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन, कार्यालयमा जाने सीधा बाटो मात्र बनाइएको छ, उनले भने, भित्र शौचालय पनि अपांगतामैत्री छैन, केही बैंक तथा कार्यालय सडकसम्मै जोडिए पनि अपांगतामैत्री छैन्, ह्विलचियरसमेत जान सक्ने स्थिति छैन, ।
स्थानीय तहका कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयको नयाँ संरचना निर्माणका लागि बनाइएका डिजाइनहरूमा समेत अपांगतामैत्री नभएको उनको भनाइ छ ।जिल्लाका कार्यालयहरूमा अपांगमैत्री नहुँदा सक्षम हुँदाहुँदै अरूको सहारामा हिँड्नुपरेको अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ ।
यस्तो छ मापदण्ड
संयुक्त राष्ट्रसंघको अपांगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुसार अपांगतामैत्री संरचना निर्माण गर्दा संरचनासम्मको पहुँच, प्रवेशमार्ग, यताउति गर्ने स्थान, प्रयोग गर्ने स्थानको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अपांगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुसार समतल, समान सतह र करिब तीन फिट चौडा भएको बाटोहरू निर्माण हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिहरूका लागि किनारामा चहकिलो रङको प्रयोग, मार्गदर्शन र टेक्सटाइलको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहँुचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ को दफा ७ को ग मा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पु¥याउने प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेको सार्वजनिक भवनजस्तै मन्त्रालय वा विभाग, बैंक, अस्पताल, सूचना तथा सञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय, कुनै सरकारी कार्यालय, ठूला किनमेल केन्द्र, राजनीतिक दलका कार्यालय आदिमा सकेसम्म सेवा–सुविधाहरू भवनको भुइँतलामा नै उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सेवा सुविधाका लागि अर्को तला चढ्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा लिप्mट वा ¥याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी सोही दफाको घ मा सार्वजनिक भवनभित्र वा यसको परिसरभित्र उपलब्ध हुने शौचालय, सेवा लिने काउन्टर, सोधपुछ काउन्टर, रिसेप्सन आदिमा प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशमार्गहरू ह्विलचियर प्रयोगकर्ता, होचा पुड्का, दृष्टिविहीन, बैसाखी प्रयोगकर्तालगायत सबै प्रकारका अपागंता भएका व्यक्तिका पहुँचयुक्त बनाउनुपर्नेछ । तर, रसुवामा भने यो अवलम्बन गरिएको पाइएको छैन । अवलम्बन गरिएका भनिएको केहप् संरचनामा पनि करिब १० प्रतिशत मात्र अवलम्बन गरिएको पाइएको रसुवा अपांग पुनस्र्थापना केन्द्रले जनाएको छ ।
