मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

महान्यायाधिवक्तालाई भेटेर दलित आयोगका पदाधिकारीले भने- छुवाछुतका मुद्दामा संवेदनशील भइदिनु

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई भेटेर जातीय छुवाछुतका मुद्दामा संवेदनशील भइदिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै पुगेर अध्यक्ष विश्वकर्मा र सदस्य पुर्कुटीले देशभर भइरहेका जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने गरी अभियोजन, प्रमाण संकलन र बहसमा संवेदनशील बनिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

भेटमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनामा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै सञ्चारकर्मी सुनारको मुद्दामा पनि त्यहीअनुसार अघि बढाइने बताए ।

सुनारमाथि १ असारमा कोठा खोज्ने क्रममा बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद गरेको भन्दै ३ असार महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगरमा जाहेरी परेको थियो । प्रहरीले ६ असारमा प्रधानलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाए पनि ८ असारमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबाबमा रिहा भएकी थिइन् ।

मुद्दामा थप प्रमाण आवश्यक भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले जाहेरी लिए पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छैन । कानुनले घटना घटेको तीन महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी वृत्तमै पुगेर सरकारवादी मुद्दामा हिरासतमा रहेकी प्रधानलाई रिहा गराएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रहरीले मुद्दामा थप अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले मुद्दालाई पीडितले न्याय पाउने गरी किनारा लगाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । भेटमा आयोगको टोलीले ०७३ सालमा अन्तर्जातीय विवाह गरेको आरोपमा धादिङमा हत्या गरिएका अजित मिजारको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले मिजारको शव अझै पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको भन्दै हत्यामा संलग्न व्यक्ति छुटिसकेको अवस्थामा पनि मृतकका परिवारले अझै न्याय नपाएकोतर्फ गम्भीर बन्न महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरेको बताए ।

सो मुद्दामा आफूले अध्ययन गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले सुझाब र जानकारीका लागि धन्यवादसमेत दिएका थिए । नेपालको संविधान, ०७२ ले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा सूचीकरण गरेको थियो । तर, त्यसयता चार वर्षसम्म संवैधानिक हैसियतको आयोगमा कोही पनि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिएनन् । हाल अध्यक्षसहित पाँचै पदमा पदाधिकारी आइसकेका छन् । आयोगले पूर्णता पाएकाले अब आयोगका गतिविधिलाई थप गति दिने विषयमा छलफल अघि बढेको आयोगका सदस्य पुर्कुटीले बताए ।