- वि.सं २o७८ असार ८ मंगलबार
मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला छानेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना, मापदण्ड र कार्यविधि भने बन्नै बाँकी
सरकारले तराई–मधेसमा जस्तै उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा पनि समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत ‘उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्न यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न, आयआर्जन बढाउन, उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउन तथा सुविधा दिलाउन यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा जस्तै यसअन्तर्गत पनि स्थानीय तहमार्फत स–साना परियोजना निर्माण गरिनेछ, कार्यक्रमहरू चलाइनेछ ।’ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट अघि बढाइएको यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छिट्टै मोडालिटी बनाउने उनले बताए ।
तराई–मधेसमा सञ्चालित ‘तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले त्यहाँ गरिब तथा पिछडिएका वर्गको जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको कार्यक्रम निर्देशक बिकाउकुमार यादवले बताए । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत गरिबी तथा पिछडिएका वर्ग धेरै भएकाले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि’ कार्यक्रमले योगदान दिने उनको भनाइ छ ।
तराई–मधेसमा २ हजार परियोजना माग, डेढ अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तर सुधार्न आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कार्यक्रमले आगामी आवका लागि १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको कार्यक्रम निर्देशक बिकाउकुमार यादवले जानकारी दिए । तर, आगामी वर्षका लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २ हजार परियोजनाको माग भएर आएको उनले बताए । ‘सफ्टवेयरमा समाविष्ट गर्ने, इमेल गर्नेलगायत विविध माध्यमबाट करिब २ हजार आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन्, यसको छनोट गर्न भने बाँकी छ,’ उनले भने । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा ४२ वटा जिल्लाका २ सय ७८ वटा पालिका समेटिएका छन् । हालसम्म यस कार्यक्रमअन्तर्गत ८ सय ३५ हाराहारी योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । चालू आवमा ५ सय ७२ वटा आयोजना अघि बढिरहेका छन् । यस कार्यक्रमले मधेसका गरिबलाई आवास दिलाउने, तराई–मधेसमा स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधार विकास गर्नेलगायतका जीवनस्तर सुधारका काम गरिरहेको कार्यक्रम निर्देशक यादवले बताए ।
सुरुमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने योजना
सरकारले खासगरी मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला छानेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अधिकांश उच्च पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्ला मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका छन् ।
त्यसैले, उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रममा सुरुमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेट्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य प्रदेशलाई समेत समेटिँदै लगिनेछ । ‘आगामी आवमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका पालिकाहरूमा यो कार्यक्रम चलाइने योजना छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कार्यविधि बनाएर क्षेत्रहरू तोकिनेछ, आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताअनुसार क्षेत्रहरू थपिँदै लगिनेछ ।’
