मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
२०७८ असार ४ शुक्रबार ०७:३२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल-चीन व्यापार व्यवस्थापनमा  फर्जी समिति छानबिन गर्न समिति गठन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असार ४ शुक्रबार ०७:३२:००

सरकारी संयन्त्रलाई थाहा नदिई नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापनमा फर्जी समिति बनाई कागजात प्रयोग गरिएको विषयमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए ।

समितिमा प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २० नम्बर गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत र रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख  रहेका छन् । 

समितिले सरकारी छाप किर्ते, जाली कागजात प्रयोगलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पेस गर्ने बताइएको छ । नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको समितिले चिनियाँ पक्षसँग प्रस्तावना आदान–प्रदान गरेर नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली तय गरेपछि नेपाली सरकारी अधिकारीहरू आश्चर्यचकित भएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, सोही समितिले नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनका लागि सयपत्री ट्रान्सपोर्ट प्रालि नामक निजी कम्पनीसमेत तोकिदिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङको व्यापार व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ खडा गरिएको छ । तर, उक्त समिति गठन भएको अभिलेख नेपालमा छैन । सो फर्जी समितिले चीनतर्फको केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (जिलोङ पोर्ट एड्मिनिस्टे«सन)सँग कागजात तथा व्यापार व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावनासमेत पठाएको र सोहीअनुसार सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । कानुनअनुसार निजी कम्पनी आउन नपाउने स्थानमा निजी कम्पनी प्रवेश भएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो । 

करिब डेढ साताअघि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको नयाँ प्रणालीअनुसार मालवस्तु पठाउने जानकारी गराएपछि मात्रै नेपालको सरकारी पक्षले फर्जी समिति बनेको र त्यसले गरेको कामबारे जानकारी पाएको बताएका छन् । चिनियाँ पक्षले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग भएको समझदारीअनुसार नयाँ प्रणालीमा व्यापार गर्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनसमेत चिनियाँ पक्षले अनुमति मागेपछि नेपाली पक्ष आश्चर्यचकित भएको थियो । त्यसपछि सोधीखोजी गर्दा फर्जी कागजातका आधारमा समिति गठन गरी चिनियाँ पक्षसँग सम्झौतासमेत भएको खुलेको छ । 

अनधिकृत रूपमा रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले रसुवागढी नाकामा मानिसले नछोईकन व्यापार गर्ने गरी प्रस्तावना तयार पारेर चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको पाइएको छ । फर्जी समितिले कोरोनाबाट बचाउन र व्यापार बढाउन उपयुक्त उपाय हो भन्दै प्रस्तावसहितको कागजात बुझाएको पाइएको छ । 

चीनको बोर्डर म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई दिएको प्रस्तावमा सिगात्सेबाट केरुङमा सामान ल्याई झार्ने र केरुङबाट करिब एक टनदेखि तीन टन अट्ने फलामको जाली बनाई सिमानामा रहेको चिनियाँ भूभागबाट क्रेनमार्फत नेपालतर्फको भूभागमा सामान झारिदिने व्यवस्था गरिदिने भनिएको छ । 

उक्त फलामको जाली एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भनिएको छ । यो प्रत्येक जालीको चार हजार आरएमबी पर्ने बताइएको छ । यसो हुँदा नेपालको व्यापार लागत बढ्ने बताइएको छ  । व्यापारीहरूका अनुसार चीनले गरेको नयाँ प्रस्तावबाट झन्झट र मूल्य दुवै बढ्नेछ । नयाँ प्रणालीअनुसार एउटा कन्टेनर केरुङबाट आउँदा ५० हजार आरएमबीसम्म पर्ने देखिएको छ ।