मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
२०७८ जेठ ३१ सोमबार ०९:५१:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको औचित्य

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लोक–कल्याणकारी राज्य–व्यवस्थाको जग भएकाले यसबाट राज्य पृथक् रहन मिल्दैन

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ जेठ ३१ सोमबार ०९:५१:००

सामाजिक सुरक्षा बृहत् अभ्यास हो । यद्यपि विद्यमान सामाजिक कानुन, संस्कृति, परम्परा र सिद्धान्तअनुसार सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा फरक–फरक तरिका र रणनीति प्रचलनमा रहेका देखिन्छन् । औपचारिक रूपमा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी जर्मनीले सन् १८८० को दशकदेखि बिरामी कामदारको स्वास्थ्यबिमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थापनबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्यबिमा, बेरोजगारी भत्ता र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा वा भत्ता कार्यक्रमबाट र तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ देखि बृहत् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कायम गरेपश्चात् व्यवहारमा देखिन थालेको हो ।

साथै, अमेरिकाले सन् १९३५ देखि बेरोजगार, वृद्धवृद्धा र निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बिमाको व्यवस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि प्रथम विश्वयुद्धबाट फर्केका घाइते सैनिकको सहयोगका लागि वार्षिक एकमुष्ट रकम सहयोग गर्ने गरिएको इतिहास पाइन्छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) र नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (१९६६) ले सामाजिक सुरक्षालाई मानवअधिकारको अंगको रूपमा लिएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९३७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले अघि सारेका थिए । यद्यपि तत्कालीन समयमा अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षाको सवालमा थुप्रै बहस र विरोध उठेका थिए । 

अहमद (१९९१) ले सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्तलाई समाजमा कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नै स्रोतबाट सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसक्दा समुदायले पुर्‍याउने सामूहिक कार्य हो भन्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । सिनफिल्डका अनुसार यो स्रोतहरूको ह्रास भएको अवस्थामा पूर्ण रूपमा सुरक्षा प्रदान गरिने अवस्था हो ।

संक्षेपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यको अनिवार्य दायित्व र लोक–कल्याणकारी राज्य–व्यवस्थाको जग हो, सामाजिक न्यायको खम्बा हो । यसबाट कुनै पनि राज्य पृथक् रहन मिल्दैन । अप्ठेरोमा परेका नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था राज्यले गर्नु नै पर्छ । सामाजिक सुरक्षा राज्यले राम्रो प्रतिफलका लागि लगानी गर्ने रणनीति हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अभ्यास : नेपालमा वि.सं. ०५१/५२ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौमहिने शासनकालमा तत्कालीन सरकारले ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा मासिक सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो अभियान सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले जनमानसका लागि हितकारी र राष्ट्रियताप्रतिको झुकाव बढाउने पहिलो नवीनतम सुरुवात रह्यो । राम्रो सुरुवात नै आधा सफलता हो भनेझैँ यो अभियान सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कोसेढुंगा साबित भएको तथ्य आमनागरिकको उत्साहबाटै उजागर भएको देखिन्छ ।

७५ हिउँद काटेका वृद्धवृद्धालाई दिँदै आएको सानो तर हितकारी अभियान आजसम्म आइपुग्दा चार हजार रुपैयाँमा पुगेको छ । के सामाजिक सुरक्षा भत्ता शक्ति, सत्ता र राजनीतिक सफलता एवं असफलताको मापक हो ? कि राज्यको अनिवार्य दायित्व ? यी दुई प्रश्नमाथिको वस्तुपरक बहस आजको आवश्यकता हो ।

विभिन्न पत्रपत्रिकामा बढ्दो वृद्धभत्ता वा समग्र सामाजिक सुरक्षा भत्ताविरुद्ध आवाज पनि उठ्दै आएको भेटिन्छ । वास्तवमा, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हो ? यसको महत्व के छ ? यसले व्यक्ति र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यसको वितरणका माध्यम वा आधार के–के हुन् लगायत प्रश्नको सारवान् मूल्य नबुझ्नु नै यस अभियानको विरोधाभासपूर्ण पक्ष हो । यिनै प्रश्नको धरातलीय बोध नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा फरक मत उठ्दै आएका छन् । 

करिब २७ वर्षको अवधिमा वृद्धभत्ता ३० गुणाले बढेको छ । तर, नेपालमा यस अभियानलाई राजनीतिक रङसँग जोडेर हेर्नु सामाजिक न्यायको यात्रामा विराम चिह्न लगाउनु हो । राज्यले अशक्त, असहाय, सीमान्तकृत, गरिब, पिछडिएका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सबै एकल महिला र वृद्धवृद्धालाई राज्यकोषबाट प्रदान गरिने मौद्रिक सहयोगले उनीहरूको जीवनमा खुसी निम्त्याउँछ । तर, यतिले मात्र राज्यको दायित्व पूरा भएको मानिँदैन । त्यसैले मौद्रिक सेवाका अतिरिक्त गैरमौद्रिक सेवालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको प्याकेजमा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दा वा यसको आकार वृद्धि गर्दै जाँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै जान्छ भन्नु निराशावादी दृष्टिकोण मात्र हो । राज्यले त खर्चको व्यवस्थापनका लागि आम्दानीका थुप्रै वैकल्पिक स्रोत खोज गर्न सक्छ । भत्ताको शीर्षकमा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको भन्ने चिन्ता कसैले उठान गर्छ भने त्यो विकासविरोधी चिन्ता हो, चिन्तन होइन ।

वृद्ध बाबुआमामा निहित अथाह अनुभव, ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक समानता र आर्थिक समृद्धिका लागि अचुक औषधिका रूपमा उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदै जानुपर्छ । सरकारले मौद्रिक सेवाका अतिरिक्त गैरमौद्रिक सेवा–सुविधा, सम्मान, सत्कार, माया, ओखतीमुलो, स्यहारसुसारजस्ता थप सेवालाई समेत बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो नै सामाजिक सुरक्षाको आगामी उत्तम सर्वस्वीकार्य विकल्प हुनेछ । भत्ताको राजनीतिक खिचातानीको टुंगो लाग्नेछ । आमवृद्धवृद्धाले जीवनको उत्तराद्र्धमा खुसीको अनुभव गर्नेछन् । सामाजिक न्याय अक्षरशः कार्यान्वयन भएको मानिनेछ । 

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हो ? यसको महत्व के छ ? यसले व्यक्ति र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यसको वितरणका माध्यम वा आधार के–के हुन् जस्ता प्रश्नको सार नबुझ्नु नै यस अभियानको विरोधाभास हो ।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको कुल जनसंख्या सन् १९५२ मा ५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा ८.१ प्रतिशत रहेको थियो (जनगणना, २०११) । यसले नेपालमा पनि वृद्ध जनसंख्या बढ्दै आएको देखाउँछ । वृद्ध जनसंख्याको मात्रा बढ्दै जाँदा यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी असर निम्त्याउँछ । गरिबी र परिवारबाट बहिष्कृत ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक दुर्बलता र सामाजिक जोखिममा पर्ने पक्का छ ।

संयुक्त परिवारबाट वृद्धवृद्धाले सत्कार, प्रेम, सहयोग, समर्थन, सद्भाव जस्ता अमूर्त सेवा प्राप्त गरेको अनुभूति पाउँछन् । तर, आधुनिकताको नाममा हिजोआज संयुक्त परिवार क्रमशः विघटित हुँदै एकल परिवारमा परिणत हुँदै छन् । परिणामस्वरूप परिवारको सहयोग तथा समर्थन प्रणाली भत्किँदै गएको छ । किनकि, वर्तमान उत्तरआधुनिक विकासको प्रभाव स्वरूप समाजमा पुराना पुस्ता र तन्नेरी पुस्ताबीचको अन्तराल ज्यादै फराकिलो भएको छ । यस किसिमको अन्तरालले सामाजिक सुरक्षाको अपरिहार्यतालाई थप बढाउँदै लगेको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउने २१ देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपाल सरकारले राज्य र नागरिकबीच सामाजिक सम्झौताको मुख्य सेतुका रूपमा वृद्धभत्ता वितरणलाई अंगिकार गरेको छ । वृद्धभत्ता वितरणको मुख्य अभीष्टअन्तर्गत वृद्धवृद्धाप्रति सार्वजनिक समर्थनलाई संस्थागत गर्ने, वृद्धावस्थाको गरिबी र असुरक्षालाई घटाउने तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने आदि रहेका छन् । 

वृद्धभत्ताले व्यक्ति र समाजमा पारेको प्रभाव र महत्वलाई विभिन्न संघसंस्था तथा अनुसन्धानकर्ताले गरेको वस्तुनिष्ठ अध्ययनले पनि खोतलेको पाइन्छ । नेपान (२०१०) को अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गर्दै आएको वृद्धभत्ता व्यक्तिगत र घरायसी दुवै काममा खर्च हुने गरेको र केहीले परिवारका सदस्यलाई दिएको निष्कर्षसहित धेरैभन्दा धेरै लाभार्थी सन्तुष्ट रहेकोे देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (२०१२) को अनुसन्धानले वृद्धभत्ता सामाजिक सुरक्षा संरक्षणको प्रमुख आधारभूत स्तम्भ भएको देखाएको छ । बावकेन बबजनिनलगायत (२०१४) ले नेपालको रोल्पा जिल्लामा गरेको वृद्धाभत्ता र राज्यको धारणासम्बन्धी अध्ययनले पनि यो व्यवस्थाले उनीहरूमा राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाएको, उनीहरूको व्यावहारिक आवश्यकतामा सहयोग गरेकोे देखाएको छ ।

पंक्तिकार (इन्द्र माली, २०१८) ले कीर्तिपुर नगरपालिकामा गरेको वृद्धभत्ता र यसको प्रभावकारितासम्बन्धी अनुसन्धानले पनि सम्पूर्ण लाभार्थीमा यस्तो कल्याणकारी योजनाका लागि सरकारप्रति कृतज्ञता रहेको पाइएको छ । वृद्धभत्ताले लाभार्थीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो योगदान गरेको छ । यसरी विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र विद्वान्ले गरेको अनुसन्धान र अध्ययनले वृद्धभत्ताले सकारात्मक प्रभाव पारेको पुष्टि गर्छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानले यस किसिमको कल्याणकारी योजनालाई व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले समाजमा गरिबी निवारणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने देखाउँछ । 

अमेरिकामा कुनै व्यक्तिले ६२ वर्ष पुग्नुअघि नै सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधाको दाबी गर्ने अधिकार पाउँछ । क्यानडामा कुनै व्यक्ति १० वर्षसम्म लगातार बसोवास गरेमा उसले वृद्धावस्था सुरक्षा सुविधाका लागि ६५ वर्षको उमेरमा मासिक भुक्तानी पाउँछ । साथै, वृद्ध व्यक्तिको आय न्यून छ भने ऊ ६० वर्षभन्दा अगाडि नै अन्य सुविधा लिन योग्य ठहरिन्छ । हङकङमा वृद्ध व्यक्तिको आम्दानी कम भएमा ६५ देखि ६९ वर्ष र अन्य सबैलाई ७० वर्षपश्चात् दुईवटा समूहमा विभाजन गरी भत्ताको सुविधा दिने अभ्यास छ । 

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने उमेरलाई हेर्दा बु्रनाई (१९८४) ६० वर्ष, नामिबिया (१९९०) ६० वर्ष, मेक्सिको सिटी (२००१) ६५ वर्ष र नेपाल (२००८) ७० वर्ष रहेको पाइन्छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालीको औसत आयु ६८ वर्ष रहेको छ । सन् २०२० को मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार ७०.८ वर्ष रहेकोे छ । वृद्धभत्ताका लागि योग्य उमेर दुर्गम क्षेत्र (कर्णाली) र दलित समुदायका लागि ६० वर्ष र अन्यलाई ७० वर्ष राखिएको छ । औसत आयु र वृद्धभत्ताका लागि योग्य उमेर बराबर रहेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खासगरी वृद्धभत्ताको औचित्यमाथि बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः उमेरको हदबन्दी घटाउने वा विभिन्न उमेर समूह बनाएर सामाजिक सुरक्षा सुविधा वितरण गर्ने भन्नेमा गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनको निष्कर्षअनुसार वितरण गरिएको भत्ता अपुग भएको र यसलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिने गरेको पाइन्छ । अतः भत्तालाई कुन आधारमा बढाउने, कतिसम्म बढाउने, कुन जात विशेषका लागि बढाउने (नेपालमा जातअनुसार भत्ता पाउने उमेर फरक छ) भन्ने बहस पनि आवश्यक छ । नेपालजस्तो गरिब राष्ट्र, जहाँ सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताले ठूलो राहत प्रदान गर्ने पक्का छ । 

राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, दलित र कर्णाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सबैलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासहितका सुविधा स्वागतयोग्य छ । यद्यपि यी सुविधाले मात्र सम्पूर्ण वृद्धको सुरक्षा सुनिश्चित भएको पुष्टि हुँदैन । भत्ता पाउनयोग्य उमेरका समूहका वृद्धवृद्धाले परिवारका सदस्यको मान, सम्मान, आतिथ्य, रेखदेख, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक भेटघाटमा संलग्न हुँदै घरपरिवारमा आन्तरिक भलाकुसारी गर्ने मौकासहितको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ । त्यसैगरी घरपरिवार नभएकालाई स्थाानीय तहमा सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक संस्था स्थापना गरी लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । अनौपचारिक तथा संस्थागत व्यवस्थापनद्वारा वृद्धवृद्धालाई जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने यस्तो सुविधासहितको प्रणाली स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

(मालाकार पाटन संयुक्त क्याम्पसको जनसंख्या अध्ययन विभाग र सापकोटा ग्रामीण विकास विभागमा प्राध्यापनरत छन्)