सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेको एकतालाई सहयोग पुग्छ : शेरबहादुर तामाङ

एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर आज सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ओलीले बालुवाटारमा भेला गरेर गठन गरेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध र नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित माधव नेपालहरूसहितको कमिटीलाई वैध भनेको छ, सर्वोच्चको यो आदेशले अब एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा के फरक पर्छ ? 

खासै फरक त के पर्छ र ? अदालतको आदेश कुन प्रकृतिको हो, विस्तृत आइसकेको छैन । विस्तृत विवरण आइसकेपछि हामी हेर्छौँ । राजनीतिक विषयमा निरन्तर यस्तो भयो भने यसले केही न केही संकेतचाहिँ सकारात्मक गर्दैन होला । तैपनि अदालतले गरेको पैmसला र आदेशउपर हामी कुनै टिप्पणी गर्दैनौँ । भएका निर्णय कार्यान्वयन नै गर्छौँ । त्यसको पालना गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ । राजनीतिक विषयमा अन्तिम फैसला गर्ने अदालत नेपाली जनताले हो । 

माधव नेपालसहित झलनाथ खनालसम्मका ११ नेता साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासनमा पर्नुभएको छ । तर, कारबाही गर्ने कमिटी नै अवैध ठहर भएकाले नेताहरूमाथि कारबाहीको अवस्था के हुन्छ ?

पार्टीले एउटा विधि पु¥याएर कारबाही गरेको छ । फेरि पनि पार्टीमै फर्कन्छु भने पनि फर्काउन सकिन्छ, कुनै गाह्रो विषय होइन । फेरि यो विषयमा पार्टी नेतृत्वमा छलफल पनि भएको छ । केही दिनमा सम्भवतः यो सबै सल्टिन्छ होला भन्ने लाग्छ । आखिर पार्टीभित्रका तमाम समस्याका कारणले नै यो अनेक जञ्जालमा फसिरहेका छौँ । मलाई लाग्छ, केही दिनभित्रै नेकपा एमालेभित्र अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् । 

अब बालुवाटार भेलाबाट चयन भएका रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीसहितका नेताहरूको एमालेमा हैसियत के हुन्छ ? 

उहाँहरू (रामबहादुर थापा बादल) नेकपा एमालेमै रहनुहुन्छ । कसैको राजनीतिक निर्णयलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाएन नि । त्यो त उसको राजनीतिक निर्णय हो । उहाँहरू पार्टीको जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ रहनुहुन्छ ।

अदालतको निर्णयले २ फागुन ०७५ मा फर्कनुपर्ने देखिन्छ । यो असन्तुष्ट समूहको माग पनि थियो । अब अदालतको आदेश मानेर एमाले एकढिक्का हुने आधार भएको हो ?

पार्टी अध्यक्षले वक्तव्य जारी गरेर हामी त्यो ठाउँमा उभिन्छौँ भन्दाभन्दै पनि एउटा पक्ष साथीहरू अभैm अर्घेलो थापेर अनेक कुरा गरेर बसिरहेको होइन र ? राम्रो ढंगले एउटा ढोका खुला गरेर घडा राखेर ल यो ढोकामा पस्नुस् भन्दाभन्दै पनि उहाँहरू होइन, त्यहाँ ढोकामा अर्धक थापेको छ भन्दै हिँड्नुभएको छ । 

अदालतले अहिले जुन अन्तरिम आदेश गरिरहेको छ, अन्तिम पैmसला गर्ला, हामी पर्खिन्छौँ । अदालतको पैmसलालाई कुनै च्यालेन्ज पनि गर्दैनौँ । पार्टी अध्यक्षले वेलकम गरिरहेको कुरालाई झन् पुनर्पुष्टि हुन्छ । हामीलाई बेफाइदा गर्दैन, एमालेलाई झन् सहयोग गर्छ । 

अब ओलीले तत्काल नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ कि ?

 के फरक प¥यो र ? एमालेका सबै साथी एमालेभित्रै बस्नु भन्यो भने त्यो बैठक बोलाउन हामीलाई के आइतबार पर्खनुप¥यो र !

तर, यसले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक कदम गलत थियो भन्ने माधव नेपालहरूको आरोपलाई त बल पुग्यो नि ? 

पार्टी एकताको पक्षमा हामी जुनसुकै काम गर्न तयार छौँ । कता बल पुग्यो, कता बल पुगेन, त्योभन्दा ठूलो विषय एमालेमै बस्ने वातावरण बन्छ भने झन् राम्रो भयो नि ! एमालेमा बस्दिनँ भन्दै डोरी चुँडाल्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएर सबै साथी हामी एमालेमै बस्यौँ भने सकारात्मक भयो नि ।

फेरि त्यहाँ बहुमतले माधव र झलनाथमाथि कारबाही हुने र रामबहादुर थापा बादललाई सदस्य थप्ने भन्ने निर्णय हुन्छ कि ? 

मन मिलिसकेपछि बहुमत, अल्पमत भन्ने कुरै हुँदैन । सबै सर्वसम्मत हुन्छ नि ! कसको संख्या बहुमत पुग्यो, कसको अल्पमत भनेर टाउको गन्दै बस्ने प्रवृत्ति भएर न हिजो पार्टी बिग्रेको हो । हामी त टाउको गन्नतिर त लाग्दैनौँ । भावना मिलिसकेपछि संख्या किन गनिरहनुप¥यो ? 

सर्वोच्चले प्रदेशका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ भनेको छ । सम्बन्धित प्रदेश सभा दलको भूमिका के हुन्छ ?

संसदीय दल भनेको दलको विधानले पनि निर्देशित हुन्छ, त्यो राज्यको पनि अंग हो । राज्यले जतिसुकै तीन तहको सरकार भने पनि अन्तर्सम्बन्धित नै हुन्छ । एउटा पालिकाको प्रमुख केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीबराबर त हुँदैन नि ! यति कुरा त सत्य हो । त्यसकारण पार्टीको केन्द्रले टिकट दिएर पठाएपछि प्रदेशमा माननीयज्यू भएको हो । पार्टी केन्द्रले चुनाव चिह्न पठायो, मान्छे नियुक्ति गरेर पठायो, त्यसकारणले त उहाँ त्यहाँ माननीयज्यू हुनुहुन्छ । त्यसैले दलीय शासन व्यवस्थामा दलीय निर्णय नै प्रमुख हो ।

संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका २३ सांसद अदालत जानुभएको छ । उहाँहरूसँग तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ?

अदालतको आजको अन्तरिम स्थितिअनुसार हेर्दा उहाँहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहुन्छ । 

अब अदालतको आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

 हामी प्रस्ट छौँ, अदालतले गरेका फैसलाको पुनरावेदन जनताको अदालतमा हुन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूको पैmसला गर्ने ठाउँ जनअदालत नै हो । जनता नै त्यसको प्रमुख न्यायाधीश हुन्छन् । राजनीतिक, संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला गर्ने जनअदालत नै हो । अन्य प्रकृतिको देवानी, फौजदारी हेर्ने सर्वोच्च अदालत हो । हामी फेरि पनि स्थापित सर्वोच्च न्यायालयको पक्षमा छौँ, त्यसैले न्यायालयले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।