अब ओलीजीको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसैमा हाम्रो रणनीति तय हुन्छ : भीम रावल

सर्वोच्च अदालतको आदेशलेप्रकाश ज्वालासहित कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसद पुनर्वहाली भएका छन् । ओलीले २८ फागुनमा बनाएको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यसले एमालेमा के फरक पर्छ ? 

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविपरीत ओलीले २८ फागुनमा जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यो अवैध छ भन्दै आएका छौँ । एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनविपरीत, पार्टी विधानविपरीत र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएका कारण त्यो अवैध छ भन्ने थियो । ओलीजीले नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भंग गरेर कथित दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष हुँ भनेर जे भन्नुभएको थियो, त्यसको मतलब उहाँले स्वयंलाई नै अवैध घोषणा गर्नुभएको हो । आज सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबाट दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय भनेर नेकपा एमालेको लेटरप्याडमा भएका कामकारबाही अवैध घोषित भएका छन् । त्यो आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय भनेको एमालेको निर्णय ठहर्दैन भनेको छ । प्रकारान्तरले ओलीले बनाएको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गरिदिएको छ र त्यो कमिटीले गरेका सबै निर्णय पनि खारेज भएका छन् । 

अदालतको निर्णयले तपाईंको २ फागुन ०७५ मा फर्कनुपर्ने माग पूरा गरेको देखिन्छ र अब एमाले एकढिक्का हुने आधार बनेको हो ? अब तपाईंको माग के हुन्छ ?

यो अन्तरिम आदेश मात्रै हो । अब यो अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण आदेशमा आउन बाँकी नै छ । माधव नेपाल, म, घनश्याम भुसाल र सुेरन्द्र पाण्डेले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नु पार्टीको विधानविपरीत छ भनेर अर्को रिट पनि हालेका छौँ । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले त्यो रिटको विषयलाई पनि अवश्य सम्बोधन गरेको छ । जसरी अदालतले २३ फागुनको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटित भयो, त्यसैगरी अदालतको आजको फैसलाबाट एमाले पुनर्जीवित हुन्छ । हामी नेकपा एमालेको एकता र सक्रियता चाहने मान्छेहरू हौँ । एमालेमा ओलीजीले जसरी भाँडभैलो र तहसनहस गर्नुभएको छ, हामी त्यसको विपक्षमा छौँ । यसलाई लिएर हामी छलफल अवश्य गर्छौँ, जिम्मेवार भएर पाइला चाल्नेछौँ ।

तपाईं, झलनाथ खनालदेखि रामकुमारी झाँक्रीसहित ११ जना साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासनमा पर्नुभएको छ । तपाईंहरूमाथि कारबाहीको अवस्था के हुन्छ ?

कथित दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका सबै निर्णय बदर भनेपछि त्यस्तो कमिटीले गरेका सबै निर्णय बदर भए । 

ओलीले तपाईंहरूसहितका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभयो भने तपार्इंहरूको भूमिका के हुन्छ ? 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएको छ, फैसला र त्यसको पूर्ण पाठ आएपछि ओलीजीले कुनै बैठक बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने त प्रश्नै रहँदैन, बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । हामीले दिएको रिटमा पनि पक्कै केही आदेश आउला ।

नयाँ पार्टी गठनका लागि तपाईंहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको थियो, अब अदालतको आदेशपछि त्यसको औचित्य रह्यो र ? 

दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी बदर भएर नेकपा एमालेका सबै पूर्वसंरचना यथावत् अवस्थामा फर्किए भने त हामीले हाम्रो तयारीको विषयमा सोच्नुपर्ने र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले सग्लो भएर अगाडि बढेर जाने सम्भावना रहन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसला र त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ, अहिले सबै विषयमा बोल्नु हतार हुन्छ ।

संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा तपाईंसहित तपाईंको समूहका २३ सांसद अदालत जानुभएको छ । अब रिटबाट तपाईंहरूको नाम फिर्ता हुन्छ ? 

यस्तो काल्पनिक कुरा गर्न अहिले मिल्दैन । किनभने मैले पहिले नै भनिसकेँ कि यो अन्तरिम आदेश हो र पूर्ण रूपमा यसको फैसला आइसकेपछि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ त्यसमा भरपर्ने हो । ओलीजीले फुटाउन खोजेका एमालेलाई अदालतले सग्लो बनाएर फर्काएपछि उहाँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हामी ०७५ जेठ २ भन्दा अगाडिको सग्लो एमाले खोजिरहेका थियौँ, त्यो निर्णय अदालतले गरेको छ । अदालतकोे निर्णयपछि त्यसकोे राजनीतिक प्रभावहरू कसरी पर्छन् भन्ने त हेर्नैपर्छ । धेरै विषय ओलीजीमा निर्भर छ । 

तर, एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओलीकै बहुमत छ, त्यो बहुमतले त तपाईंहरूमाथि कारबाही गर्न सक्छ, अथवा रामबहादुर थापा बादललाई सदस्य थप्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ नि !

यसमा पनि टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ । कानुन, नीति, नियम र विधानको कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भनेर अहिले नबोल्नु उचित होला । 

ओली नेतृत्वको नयाँ कमिटीले केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र जिल्लामा पनि नेतृत्व फेरबदल गरेको छ । अब एमाले जिल्ला कमिटीको अवस्था के हुन्छ ?

अहिलेको आदेशमा त्यो पनि अन्तर्निहित छ । यद्यपि, दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको वैध होइन र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट नै भनेको छ । तर, नेकपा एमाले २ जेठ ०७५ मा सम्पूर्ण रूपमा कसरी जान्छ भनेर पूर्णपाठमा व्याख्या भएर पनि आउन सक्छ । हामीले पनि रिटमा यो पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेर दिएका छौँ, त्यसमा पनि फैसला आउला ।

विपक्षी गठबन्धनमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ अब ?

यो अहिले जारी छ । हाम्रो आज (बिहीबार) मात्रै भएको बैठकमा अझ सशक्त रूपले देश, संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध एक भएर जाने निर्णय गरेका छौँ । अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि हामीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यसमा सरकारीतर्फबाट दबाब र षड्यन्त्र भइरहेका छन्, त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धनको एकतालाई झन् बलियो बनाउने कुरा गरेका छौँ । अन्तरिम आदेशले सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो गरिहालेको छैन । यसले हाम्रो मोर्चामा कुनै असर पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

सर्वोच्चले प्रदेशका सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ भनेको छ । यस्तोमा सम्बन्धित प्रदेश सभा दलको भूमिका के हुन्छ ?

त्यसरी भनेको छैन । यहाँबाट केन्द्रीय समितिले पठाएको पत्रलाई त्यहाँको संसदीय दलले ग्रहण गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनमा त्यहाँको संसदीय दलले कारबाही गरेको हो । अदालतको आदेशमा त्यो केन्द्रीय कमिटी नै होइन भन्ने अर्थमा आएको छ । त्यहाँको संसदीय दलले कारबाही नगरीकन केन्द्रीय कमिटीले मात्रै कारबाही गरेर हुने होइन ।

सर्वोच्चले बिहीबारै अर्को सुनुवाइमा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ, त्यति मात्र होइन, अध्यादेशबाट शासन चलाउन मिल्दैन भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ, यसको संवैधानिक र राजनीतिक अर्थ के हो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ? 

त्यसमा अदालतले अध्यादेश भनेको अस्थायी कानुन हो भनेको छ । कानुन बनाउने अधिकार विधायिकालाई हुन्छ । अहिले यदि नागरिकता अध्यादेशअन्तर्गत नागरिकता वितरण भयो र भोलि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भएको विधायिकीले स्वीकृत गरेन भने त्यतिवेला अहिले दिएका नागरिकता के हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतको यो तर्क अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्ण हो । सँगसँगै सर्वोच्चको आदेशमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पर्याप्त छलफल भएर, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिवेदन तयार भएर, राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल नगरेर अध्यादेश जारी गर्नु उचित छैन भनेर भन्यो । त्यो साँच्चिकै नेपालको कानुन र नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल छ । सर्वोच्च अदालतले जे भन्यो मैले ठ्याक्कै यी तर्क यो अध्यादेश आएको दिनदेखि भन्दै आएको छु । साथै अन्तरिम आदेश ल्याएर कानुन बनाउन मिल्दैन भन्ने पनि उल्लेख छ । अध्यादेशबाट शासन चलाउने ओलीमा जुन स्वेच्छाचारी तीव्र चाहना थियो, त्यसलाई पनि रोक्न यो अन्तरिम आदेशले निर्देशन दिएको छ । यसले राष्ट्रको हितमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।