मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७८ जेठ २७ बिहीबार ०९:३१:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

समयमै कर तिर्न निजी क्षेत्रको अपिल

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७८ जेठ २७ बिहीबार ०९:३१:००

‘सक्नेले कर तिरेर दायित्व पूरा गरौँ, नसक्नेलाई सरकारले जरिवाना नलगाओस्’

निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा कर नतिर्दा पनि हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारलाई कर बुझाउन निजी क्षेत्रले अपिल गरेको छ । कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका कारण राजस्व संकलनमा कमी आई सरकारको स्रोतमा चाप परेको भन्दै निजी क्षेत्रले समयमै कर बुझाउन करदाताहरूमा अपिल गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत ५ जेठमा लकडाउन अवधिमा कर नलिन तथा ढिला बुझाएकोमा जरिवाना नतिराउन भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले करदातालाई सुविधा हुने गरी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ महिनादेखि राजस्व संकलनमा चाप पर्न थालेको छ । राजस्व संकलनको तुलनामा दोब्बर बढी खर्च हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलाई कर बुझाउन अनौपचारिक आग्रह गर्दै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको आग्रहअनुसार नै निजी क्षेत्रका छाता संगठनले सक्नेले समयमा कर तिर्न भन्दै संयुक्त अपिल गरेका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सक्नेले समयमै कर बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन सरकार र करदातामा अपिल गरेको हो । ‘व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी–व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,  ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्थासमेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी–व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ ।’

अप्ठ्यारोमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको ढाडस
गत वर्ष पनि सर्वोच्चले लकडाउन अवधिमा कर नबुझाउँदा हुने व्यवस्था गरिदिएको थियो । गत वर्ष २८ जेठमा आएको आदेशमा पनि बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि मात्र बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनको समय दिएर सम्बन्धित कर र विवरण बुझाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । तर, निजी क्षेत्रका छाता संगठनले ‘कर बुझाउन नसक्नेले मात्रै सर्वोच्चको सुविधा लिन र सक्नेले समयमै कर बुझाउन’ भन्दै सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । निजी क्षेत्रको अपिलपछि उद्योगी–व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा कर बुझाएका थिए । यस वर्ष पनि सर्वोच्चले दिएको सुविधाका बाबजुद निजी क्षेत्रले सरकारलाई राजस्व परिचालनमा मद्दत गर्न खोजेका हुन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारलाई निजी क्षेत्रले ढाडस दिन खोजेको उनीहरूले बताएका छन् । 

राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुस्किल 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, दोस्रो लहरको कोभिड महामारी र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण राजस्व परिचालन प्रभावित भएको छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व परिचालनको लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड कायम गरेको छ । तर, राजस्व परिचालनको संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न नसकिने अवस्था देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हालसम्म सरकारले ८ खर्ब २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७९.२८ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै २ खर्ब ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधित लक्ष्य पूरा गर्नसमेत १ खर्ब ५७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्भव देखिँदैन । अहिलेकै अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पर्ने निजी क्षेत्रले जनाएका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको अपिल स्वागतयोग्य :  शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थ सचिव

सरकारको मुख्य स्रोत भनेको राजस्व नै हो । कोभिडका कारण राजस्व परिचालनमा चाप परेको छ । यस सन्दर्भमा राजस्व परिचालनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका स्वागतयोग्य छ । करदाताले आम्दानी र नाफा गर्दा कर तिर्ने हो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा कर नतिर्दा पनि हुने आदेश दिएको छ ।

 

सर्वोच्चको आदेशको एउटा पाटो छ, एक नागरिकका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीको दायित्व अर्कै छ । निजी क्षेत्रले एक नागरिकले दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि समयमै कर तिर्न अपिल गरेका छन् । यो सराहनीय छ ।

नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन उहाँहरूले गरेको आग्रहमा हामी सकारात्मक छौँ, छलफल गर्छौँ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग, संरक्षण र सहजीकरण गरिरहेको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो राम्रो हो ।