चुरे संरक्षणविरुद्धमा कुनै सम्झौता हुँदैन : अर्थमन्त्री

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत नरहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताए । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रूपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए । 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

चुरे क्षेत्रमा खानी पर्दैन : सरकार
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन भन्दैमा पूर्व–पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताए । खानी  तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरूको पहिचान गरिएको भन्दै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले चुरेमा खानी पर्दैन भन्दै विकास र संरक्षणको मध्यमार्गबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

विज्ञ भन्छन्– खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुन्छ
कार्यक्रममा डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले महाभारतमा खानी निकाल्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरेमा पर्ने बताए । डा. विनोद भट्टले सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि व्यावहारिक पाटोमा अनुभव नभएकाले पाइलटिङ गरेर मात्र कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । डा. विजयसिंह दनुवारले चुरे वरदान र अभिशाप दुवै भएको भन्दै खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने बताए । भूगर्भविद् मेघराज धितालले वैज्ञानिक रूपमा खानी उत्खनन गर्दा समस्या नहुने भन्दै जथाभावी रूपमा निकाल्दा मात्र समस्या हुने बताए ।

पत्रकार चन्द्रकिशोरले सरकार अभिभावक भएकाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुन सक्ने विषयमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्दा पनि चुरेलाई असर पर्ने बताए । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले विकास र संरक्षण दुई पाटा रहेको भन्दै चुरे संरक्षण गर्न नसके तराई मरुभूमीकरण हुन सक्ने बताए ।