- वि.सं २o८२ असार १७ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिको वैधता परीक्षणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला बुधबार सुनाउने भएको छ । यसअघि २८ जेठमा फैसला सुनाउने तय भएकोमा अध्ययन गर्न समय नपुगेको भन्दै सारिएको थियो ।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै सुनुवाई सकिएकाले बुधबार फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निसु तोकिए पनि फेरि १८ असारका लागि धकेलिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् । नियुक्त भएकाको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचाँै वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुख अनुपस्थित थिए । त्यसवेला उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले साढे चार वर्षअघि संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, यसअनुसार भएका नियुक्तिको वैधताजस्ता विषयमा कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए । ०७७ को १ पुसदेखि ०७९ साउन १० सम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ ।
