प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफलमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन बानेश्वरमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 

पत्रमा छलफलको विषयवस्तु नखुलाइए पनि सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे दलहरूको धारणा बुझ्न बैठक आह्वान गरेको स्रोतको भनाइ छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि तय भएको बैठकका लागि बुधबार नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सभामुख सापकोटाले पहिलोपटक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाको उपस्थिति छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुखले विभिन्न पक्षसँगको छलफल र परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । दोस्रोपटक संसद् विघटनपछि सभामुखले नेपाली जनताले तीन सय ३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको र आवश्यक पर्दा संघीय संसद्को नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार आफूले अभिव्यक्त गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाबारे ११ जेठमा पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । पूर्वसभामुखहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण भनेका थिए । 

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले १३ जेठमा संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा धेरैजसो कानुनविद् र संविधानविद्हरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सक्रियता बढाउनसमेत सभामुखलाई सुझाब दिएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन विज्ञप्ति निकालेर उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीतसमेत रहेको बताएका थिए । ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ ८ जेठमा सभामुखले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिँदैन । जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ ।’