दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दोहोरो चपेटामा अपांगता भएका व्यक्ति

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरेको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ । यो स्थिति कतिसम्म लम्बिन सक्छ, यकिन छैन । यसबीच, आममानिसको जनजीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । दैनिक रूपमा संक्रमणको दर उक्लिँदै जान्छ कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ, अर्कातर्फ संक्रमण भइसकेपछि औषधि उपचारका लागि झेल्नुपर्ने उल्झनको चिन्ताले मानिसमा मनोसामाजिक प्रभाव सघन बन्दै गएको छ ।

महामारीको समयमा रोग सर्ने सम्भावना सबै व्यक्ति मा उत्तिकै भए पनि यसबाट सीमान्तकृत, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । परिवारमा अपांग सदस्य, ज्येष्ठ नागरिक भएमा उक्त परिवारका लागि त यो संकट थप कठोर साबित भएको छ । तर, यस्ता विषय न सार्वजनिक चासोको मुद्दा बन्न सकेका छन्, न त सरकारले नै आवश्यक चासो दिएको पाइन्छ । 

महामारीमा अपांगता भएका व्यक्तिले असमानुपातिक रूपमा गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुपरिराखेको भए पनि यसबारे खासै छलफल तथा बहस भएको पाइँदैन । अपांगताको प्रकृतिअनुसार झेल्नुपर्ने परिस्थितिको गम्भीरता पनि फरक हुने नै भयो । सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकता एउटै वा उस्तै हुँदैन ।

 कोरोना कहरमा अपांगता : सरकारले अपांगताको प्रकृतिको आधारमा १० प्रकारमा र गम्भीरताको आधारमा चार वर्ग सामान्य, मध्यम, अति अशक्त र पूर्ण अशक्तमा वर्गीकरण गरेको छ । अहिले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् । यस परिस्थितिमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि घरबाटै हुने गरेको छ ।

प्रविधिबारे जानकारी, यसको उपलब्धता र पहुँच आदिले दूरदराजका अधिकांश विद्यार्थीको पठनपाठन लगभग अवरुद्ध छ, उनीहरू अनलाइन पठनपाठनमा जान सक्ने अवस्था छैन । खासगरी, अपांगता भएका, विपन्न तथा सीमान्तकृतको हकमा अनलाइन पठनपाठन सम्भव देखिइरहेको छैन । 

नेपालमा गत वर्ष युनिसेफले गरेको सर्वेक्षणले बन्दाबन्दीको समयमा दुईतिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थात्, १० जनामा तीनजनाको मात्र रेडियो, टेलिभिजन तथा इन्टरनेट आदिमा आधारित दूरशिक्षा शैलीको पठनपाठनका माध्यममा पहुँच थियो । यसले समाजमा बढ्दो सामाजिक असमानतालाई मात्रै इंकित गर्दैन ।

यो महामारीले विभिन्न वर्ग, समूह र उनीहरूको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमिअनुसार प्रभाव पनि असमान रूपमा पारिरहेको प्रस्ट देखाउँछ । यसपटकको बन्दाबन्दीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । जस्तै, बन्दाबन्दीको कारण बजारमा स्यानिटरी प्याडको अभाव हुँदा बौद्धिक अपांगता भएका किशोरीहरूलाई महिनावारी व्यवस्थापनमा अप्ठेरो परिरहेको छ । अनलाइन शिक्षा प्रणाली पनि बौद्धिक अपांगतामैत्री छैन । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा कोरोनाकालअगाडि पनि यस्ता समस्या, चुनौती नभएका होइनन् । देशका अधिकांश विद्यालय, विद्यालयका शौचालय अपांगतामैत्री नभएको यथार्थ हो । भौतिक रूपमा पठनपाठन हुँदा पनि विद्यालयका शौचालय अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई दैनिक कठिनाइ सिर्जना गरेकै थियो । यस्ता समस्याले अपांगता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा सहभागिता, भर्ना र निरन्तरतामा निकै ठूला चुनौतीहरू खडा गरेको छ ।

कोरोनासम्बन्धी प्रकाशित जनचेतनामूलक सामग्री पनि सबैका लागि पहुँचयोग्य बन्न सकेन । यसले गर्दा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति कोरोना रोकथामबारे पूर्ण सूचना लिन वञ्चित भए ।

एक अध्ययनअनुसार कोभिडअगाडि कुल विद्यालय भर्नामा (कक्षा १–१२ सम्म) अपांगता भएका विद्यार्थीको संख्या एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको पाइएको थियो । महामारीले यो दरलाई अझै कम बनाउने निश्चित छ । अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी महासन्धि युएनसिआरपिडीको समितिले सन् २०१८ मा नेपालका सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न, विशेषगरी दुर्गम तथा हिमाली भेगमा बसोवास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राख्न सुझाब दिएको थियो । यसो गर्दा लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षमा समेत उपयुक्त ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिकूल संरचना : ऐतिहासिक रूपमा नै संरचनागत विभेदमा परेकामध्ये पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प र कोरोनाजस्ता महामारी निकै कठिनपूर्ण परिस्थिति हुन् । र, यसले उनीहरूको जीवन थप जटिल बनाइदिन्छ । अझ सीमान्तकृत परिवार या एकभन्दा बढी अपांग भएका परिवारका लागि यस्तो संकट झन् भयावह साबित भएको छ ।

उदाहरणका लागि न्यून आयस्रोत भएको कथित दलित, अपांगता भएकी छात्रा छिन् भने अहिलेको परिस्थितिमा उनले दोहोरो, तेहरो चुनौती खेप्नुपरेको हुन सक्छ । ह्युम्यानिटी एन्ड इन्क्लुसनले गत सालको बन्दाबन्दीको समयमा अपांगता भएका विद्यार्थीहरूको अनलाइन शिक्षामा पहुँचबारे गरेको एक अनुसन्धानको नतिजाअनुसार अध्ययनमा संलग्न अपांगता भएका विद्यार्थीका अभिभावक र संरक्षकहरूमध्ये अधिकांश ८३ प्रतिशतले आफ्ना बालबालिकाको पठनपाठन कार्य पछाडि परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, ७५ प्रतिशतले आफूमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी भएको यथार्थ स्वीकार गरेका छन् ।

७० प्रतिशतले भने उपयुक्त पठन सामग्रीको अभाव भएको बताएका थिए । १४ प्रतिशतले मात्र आफ्ना बालबालिकाको उपयुक्त किसिमको पठनपाठन सामग्रीमा पहुँच भएको बताएका छन् । अपांगतालाई व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने सिद्धान्तमध्ये सोसल मोडल (सामाजिक सिद्धान्त)ले अपांगता सामाजिक रूपमा निर्मित अवस्था भएको र समाज वा समुदाय सबैका लागि पँहुचयुक्त बनाएमा अपांगता भएका व्यक्तिको समुदायमा सहभागिता बढ्ने, दैनिक जीवन सहज हुने र उनीहरूको सवालको सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गर्छ । 

सूचनाबाट वञ्चित : राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले ०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिले पहुँचयुक्त सूचनाको अभावमा आफू कोरोना रोकथामबारे कम जानकार रहेको बताएका थिए । ५ प्रतिशतभन्दा बढीले कोरोनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । कोरोनासम्बन्धी प्रकाशित जनचेतनामूलक सामग्री पनि सबैका लागि पहुँचयोग्य बन्न सकेन ।

यसले गर्दा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति कोरोना रोकथामबारे पूर्ण सूचना लिन वञ्चित छन् । यद्यपि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीसम्बन्धी दैनिक अपडेटमा सांकेतिक भाषा समावेश गर्नुलाई महत्वपूर्ण पहलको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, नेपालले समावेशी तथा समतामूलक स्वास्थ्य व्यवस्थाका लागि लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने तथ्यको पुष्टि गर्छ ।

अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर खेप्ने क्रममा पनि अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य आवश्यकता फरक भएको तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर रोकथाम तथा स्वास्थ्य हेरचाह गर्नु आवश्यक छ । अपांगतामैत्री क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरू सायदै बने । यस्तै, बौद्धिक अपांगतामैत्री सूचना, जस्तै चित्रमार्फत जनजाति, मधेसी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मात्तृभाषामा सूचना सामग्री बनाउनेतर्फ सरकारको पहल अझै पुगेको छैन । 
(लेखक हर्ड इन्टरनेसनलसँग आबद्ध छन्)