मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ जेठ ४ मंगलबार १४:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जसपा विवाद मत्थर : सरकारमा नजाने, ८ र ९ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणी बस्ने

Read Time : > 2 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ जेठ ४ मंगलबार १४:१९:००

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद मत्थर भएको छ । सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर सुरु भएको जसपाभित्रको विवादमा पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूको तीन दिन लामो प्रयासपछि मंगलबार सबै विषय बैठक र छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा आइतबारदेखि लगातार तीन दिनसम्म चलेको अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीचको छलफल मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्ने, सम्पूर्ण गतिविधिहरू पार्टी को विधान, विधि र प्रक्रियाबमोजिम अगाडि बढाउने तथा अहिलेको सरकारमा सहभागी नहुने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भएको खण्डमा पहल लिने निष्कर्षमा पुगेर टुंगिएको हो । यससँगै लामो समयदेखि बस्न नसकेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि आगामी ८ र ९ जेठमा पार्टी कार्यायलय ललितपुरमा बस्ने भएको छ ।

सत्तासमीकरणमा केपी ओलीलाई सघाउने वा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा सुरु भएको जसपाभित्रको विवाद पछिल्लो समय संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेपछि थप उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर एकले अर्को पक्षको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका थिए । विवाद चर्किँदै गएपछि आइतबार अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीच ‘वान अन वान’ छलफल भएको थियो । ठाकुरले अरू साथीहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएपछि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । त्यसअघि संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि अध्यक्ष ठाकुरसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने र पार्टी एक बनाएर लैजानुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्षका केही नेताले सोमबार सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने र आवश्यक परे पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर, पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरू मनीष सुमन, महम्मत इस्तियाक राई, मृगेन्द्रसिंह यादव, प्रशान्त सिंह, रेणु यादव, प्रदीप यादव, गंगा श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार झालगायतले उक्त प्रस्तावलाई रोकेर नयाँ सहमतिको वातावरणा तयार पारेका हुन् ।

जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरूले पार्टी एकता जोगाउन गरेको प्रयासमा सफलता हात लागेको स्वीकार गरे । ‘पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने र यसले मात्रै हाम्रो आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि दोस्रो तहका साथीहरूले प्रयास थालेका थियौँ । त्यसको परिणाम सबै विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक सहमति जुटेको छ,’ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राईले भने, ‘अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति  बोलाइएको छ । त्यहाँ यस विषयमा छलफल हुनेछ ।’

यससँग अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवको संयुक्त हस्ताक्षरमा दुईवटा विज्ञप्तिसमेत एकैपटक सार्वजनिक भएका छन् । एउटा विज्ञप्तिमा ८ र ९ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको छ भने अर्को विज्ञप्तिमा अब पार्टीभित्रको विवादलाई कसरी समाधान गरेर लैजाने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा जसपा नेपाल संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय, वर्गीय, लैंगिक विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समाजवादसहितको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मुलुकमा नयाँ वैकल्पिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै हालै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावमाथि पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकद्वारा सहमति गरी आपसी समझदारीकै आधारमा सांसदहरूलाई आ–आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दै प्रस्तावको विरुद्ध मत दिने वा तटस्थ बस्ने अवसर प्रदान गरिएको, तर यस अवसरलाई दुरुपयोग गरी पार्टीका केही नेतृत्वहरूबाट नै गुट–उपगुट खडा गर्ने अराजक कियाकलाप गरेको उल्लेख छ । यस्ता गतिविधिहरू पार्टी एकता, अनुशासन, आचारसंहिता एवं पार्टी कार्यपद्धतिका प्रतिकूल रहेकाले यस प्रकारका कार्य, अभिव्यक्ति एवं गतिविधिलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने अध्यक्षद्वयद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

यस्तै,  पार्टीभित्रका गतिविधिहरू पार्टीको विधान, विधि, प्रक्रिया र संगठनात्मक कार्य प्रणालीअनुरूप हुने गरी गरिनुपर्ने सहमति अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीच भएको छ ।  साथै जसपा अब सरकारमा सहभागी नहुने, तर राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भएमा सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्न सकिने  निष्कर्ष उनीहरूको छ । 

एकतापछि समायोजन हुन नसकेका विभिन्न स्तरका पार्टी संगठन–भ्रातृ संगठनलगायत संगठनहरूबीच पार्टी समायोजनसम्बन्धी कार्यलाई पार्टी विधान, समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका र पार्टीले गरेको निर्णयहरूको आधारमा यथाशीघ्र सम्पन्न गर्दै एकताबद्ध, अनुशासित एवं सुदृढ पार्टी संगठन निर्माण गर्ने सहमतिसमेत दुवै पक्षबीच भएको छ ।