- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ नै तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक किसिमले खाएको विषय राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले शपथ बदर गर्न माग गरेको छ भने बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट पुगेका छन् । पुनः शपथग्रहण नगरेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कुनै काम नगर्न–नगराउन रिटमा माग छ ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा संविधानको मानमर्दन गरेको दाबीसहित आइतबार सर्वोच्चमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् । यद्यपि, ती रिटमध्ये कुनै पनि दर्ता भएका छैनन् । हाललाई ती रिट अध्यननकै क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहितले रिट पेस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथग्रहण गर्दा ‘सिक्वेन्सियल अर्डर’ नमिल्दा पुनः दोहो¥याएर आफैँले शपथ लिएको उदाहरण दिँदै ओलीको शपथग्रहण संविधानअनुकूल नभएको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिँदा विवाद भएपछि सर्वोच्चकै आदेशबाट पुनः नेपालीमा लिएको उदाहरण दिँदै ज्ञवालीसहितले पेस गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८÷१÷३१ मा भएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक शपथग्रहण गर्नू–गराउनू भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने शपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
संविधानको धारा ८० मा ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, त्यसअनुसारको कानुन बनिसकेको छैन । ‘...उक्त शपथ कुन संघीय कानुनबमोजिम भएको हो ? हामीले नेपाल राजपत्र, नेपाल कानुन आयोग सबैतिर खोजी गर्दासमेत संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको शपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन फेला पार्न सकेनौँ,’ निवेदनमा छ । सो कानुन बनाइनुपर्ने र फेरि शपथग्रहण नगरेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कुनै काम नगर्न–नगराउन रिटमा माग गरिएको छ ।
यसैगरी अधिवक्ता भण्डारी, केशरजंग केसीलगायतले पेस गरेको रिटमा संविधानअनुसार शपथग्रहण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको र सो कुरालाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै स्विकार्नु संविधान मिच्ने कार्य भएको उल्लेख छ । ‘... सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले शपथग्रहणमा आफ्नो नामसम्म भन्नुभएको छैन । उहाँले म केपी ओली भनेर शपथग्रहण गर्नुभएको छ, जुन संविधानले केपी ओलीलाई नभई खड्गप्रसाद ओलीलाई मात्र चिन्दछ,’ रिटमा थप छ, ‘यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानाजान नेपालको संविधान मिच्ने र नेपाली जनताको अपमान गर्ने काम गर्नुभएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको रिट
‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८/१/३१ मा भएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक शपथग्रहण गर्नू–गराउनू भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने शपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
नेपालको कामकाजी भाषा नेपाली हुने भनी संविधानमै उल्लेख भए पनि ओलीले आफ्नो नाम अंग्रेजीमा उच्चारण गरेकाले र राष्ट्रपतिबाट निर्देशन भएबमोजिमको शब्दहरू उच्चारण नगरेकाले पुनः शपथ गराइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथग्रहण बदर गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ओलीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच आउने काम गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
‘०७८ वैशाख ३१ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन भएको सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी सत्य निष्ठापूर्वक ‘त्यो पर्दैन’ भनेर ग्रहण गरेकाले यसले देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त शपथग्रहण बदर गरी पुनः शपथग्रहण गर्न गराउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ,’ यादवको विज्ञप्तिमा छ ।
शपथग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेकी थिइन् । तर, ओलीले सत्य निष्ठापूर्वक मात्रै भने, ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेनन् । राष्ट्रपतिले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न पुनः सम्झाइन् । तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भने । त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि राष्ट्रपतिले ‘ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि’ भन्ने वाक्यांश भन्दा यसरी शपथ लिँदा ओलीले त्रुटि गरेका थिए ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री त्यसो गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन् । विगतदेखि नै ‘ईश्वर’का नाममा शपथ लिने विषयलाई ऐच्छिक बनाइए पनि अन्य विषय भने ढाँचाअनुसार जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु गैरसंवैधानिक भएको दाबी
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रहेकामध्ये केही मन्त्री सांसद नभए पनि शपथ लिएको विषय पनि रिटमा उठाइएको छ । दर्ता हुन बाँकी रिटमा संविधानमा संसद्को सदस्य भएको व्यक्ति मात्र मन्त्री हुन पाउने प्रावधान रहेकोमा यसविपरीत केही मन्त्रीलाई शपथ खुवाइएको र उनीहरूले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेकाले उनीहरूको शपथ बदरको माग गरिएको छ ।
युवराज खतिवडाले संंघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्दा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसहितले पेस गरेको रिटमा माग गरिएको छ, ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो । त्यही व्यक्तिलाई पटक–पटक पुनः मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मिति ०७८/१/३० को सिफारिस र ०७८/०१/३१ को शपथग्रहणलगायत कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेशसमेतले पदमुक्त गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
अधिवक्ता भण्डारीसमेतले हालेको रिटमा पनि उही माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७८ (२) (३) विपरीत ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ भएकाले बदर हुनुपर्ने निवेदकको माग छ । धारा ७८ मा ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ उल्लेख छ ।
उक्त धाराको उपधारा (२) मा यसरी नियुक्त भएकाले मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ भने उपधारा (३)मा उक्त अवधिभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।
यी उपधाराविपरीत हाल सांसद नरहेका ६ मन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै रिटमा माग गरिएको छ, ‘उहाँहरूको नियुक्ति पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उहाँहरूले पाउने मन्त्री पदको हैसियतको कामकाज नगर्नू–नगराउनू भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।’
