राजनीतिको छायामा वार्षिक बजेट : संसद्मा हुने पूर्वबजेट छलफल नै अनिश्चित

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटका लागि संघीय संसद्मा हुने ‘पूर्वबजेट’ छलफल अनिश्चित बनेको छ । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को विशेष अधिवेशन डाकेपछि ‘पूर्वबजेट छलफल’ अनिश्चित बनेको हो । 

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रपतिले २७ वैशाखका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन डाकेका कारण पूर्वबजेट छलफल अनिश्चित बनेको हो । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन डाकिएको विशेष अधिवेशन कहिले सम्पन्न हुन्छ, निश्चित छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया भने एक दिनमै सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसो भयो भने पनि २९ वैशाखअघि बजेट अधिवेशन सुरु हुने देखिँदैन । विशेष अधिवेशन सकेर तुरुन्तै बजेट अधिवेशन डाक्दा पनि ३० वैशाख पुग्ने देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा कानुनअनुसार पूर्वबजेट छलफलका लागि समय अपुग हुने देखिन्छ । किनकि, नियमावलीले बजेट आउनुभन्दा १५ दिनअघि नै छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको १४२ मा उल्लेख छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’  

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २७ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २८ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, यस वर्ष बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत हुन छिटोमा २९ वैशाख कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नै नचाहेको सांसद एवं नेपाली कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल बताउँछन् । ‘सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने भए त पूर्वबजेट छलफललगायत विषयका बारेमा सोच्थे होलान् नि,’ उनले भने, ‘यो सरकारसँग संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने नियत नै देखिँदैन । यिनीहरू बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा छन् भन्ने लाग्छ मलाई ।’

तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने कानुनअनुसार समयमै संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गरिने बताए । ‘बाहिर कसले के भन्छ भन्ने कुरा फरक हो,’ उनले भने, ‘तर, कानुनअनुसार नै संसद्मा पूर्वबजेट छलफल हुनेछ ।’ समयमै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने उनले बताए ।

 के छ कानुनमा ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि यस ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमकको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बजेट तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाब वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाब तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ,’ ऐनमा व्यवस्था छ, ‘त्यस अवधिमा कुनै सुझाब वा निर्देशन प्राप्त नभएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूपमा दिन बाधा पर्नेछैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय–व्ययको अनुमान तयार गर्नुअघि संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीअनुसार अर्थमन्त्री बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव राख्नुपर्छ । ‘छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको १४२ मा उल्लेख छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’