मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके के हुन्छ ? (भिडियोसहित)

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुने बताएका छन् । विश्वासको मत लिए सरकार अगाडि बढ्ने र मत लिन नसके नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुप¥यो ।’
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले समर्थन गर्न नसक्ने बताएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने निश्चित छ । ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने छैनन् । उनका अनुसार :

पहिलो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया :  प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्छ । जसले प्रतिनिधिसभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्थाबाहेकको अवस्थाको जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म एक सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छ । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

दोस्रो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया : दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ ।

तेस्रो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया : यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संसद्भित्रकै एकजना सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्छ, आधारहरू प्रस्तुत गर्न सकेन भने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने जुन अल्पमतको सरकार छ, विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ भएको छ, त्यो सरकारले संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिन जनतासमक्ष जान चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम उसले पनि विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै, आफूले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अहिलेको सरकारले २७  वैशाखमा आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद् विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना गरेन र संवैधानिक इजलासको पाँचजनाको बृहत् बेन्चको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट विफल हुँदै विश्वासको मत लिन सकेन भने अल्पमतमा पर्दै संसद् विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्याले अहिलेको सरकारलाई सपोर्ट गर्दैन ।
यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएर आफैँ अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत विफल भएपछि फेरि राष्ट्रपतिले उसैलाई (ओली) नै अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसपछि विश्वासको लिन सकेन भने विघटन (संसद्) गर्दै जाने भन्ने न त संविधानले परिकल्पना गर्दछ न त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परिकल्पना गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ । असफल हुनु भनेको कानुनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद हुनु हो । सरकार चलाउन पाउने कार्यकारणी अधिकार विच्छेद हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुने हुनाले त्यो कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ । अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारणले यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद् विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन । यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ ।